काठमाडौं– शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ३ कात्तिकमा महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा आयोजित उच्च शिक्षा विषयको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै ‘शिक्षा संकाय केही समयका लागि रोक्नुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिए ।
 
शिक्षा संकायको पाठ्यक्रममै त्रुटि रहेको उनको दाबी थियो । शिक्षकहरूको उत्पादन धेरै भएको र यतिखेर प्राविधिक शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले शिक्षा संकाय केही समयलाई रोक्नुपर्ने धारणा अघि सारे ।

यता, सरकारले पनि आगामी शैक्षिक सत्रबाट कक्षा ११ र १२ मा विषयअनुसारको संकाय नबनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षामा रूपान्तरण भएको र विभिन्न संकायको अध्ययन–अध्यापन गराउने पद्धति हटाएर अब कक्षा ९ र १० को जस्तै पाठ्यक्रम बनाई पढाइ हुने भएको छ । 

मन्त्री पोखरेलले महोत्तरीको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै नेपालमा सात लाखको हाराहरीमा शिक्षण अनुमतिपत्रधारी जनशक्ति बेरोजगार रहेको बताएका थिए । ‘शिक्षा संकायमा पढाइ हुने पाठ्यक्रममा समेत त्रुटि छ । शिक्षक उत्पादन धेरै भयो, अब प्राविधिक शिक्षामा जोड दिऔँ,’ उनको भनाइ थियो ।

शिक्षकको उत्पादन अधिक भएकाले अब प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

किन हटाउने शिक्षा संकाय ? 

फरकधारसँगको कुराकानीमा मन्त्री पोखरेलले अहिले भएको शिक्षा संकायलाई यथावत् रूपमा चलाउन उपयुक्त नरहेको बताए । ‘शिक्षा संकाय आवश्यक छ । तर, अहिले भएको शिक्षा संकायलाई यथावत् रूपमा चलाउनु उपयुक्त छैन । त्यसलाई बदलेर जानुपर्छ,’ उनले भने । 

शिक्षा संकाय पढेर सात लाखले शिक्षण अनुमतिपत्र लिएका बताउँदै उनले भने, ‘अब हामी ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्यवन गर्दै छौँ । तर, यसअनुरूपको शिक्षा नीति आइसकेको छैन ।’ 

१२ हजार शिक्षकको लागि विज्ञापन गर्दा दुई लाख ७५ हजारले फाराम भर्ने यथार्थ औँल्याउँदै उनले उक्त प्रवृत्ति अन्त्यका लागि अब शिक्षा संकायको पढाइ केही समयलाई स्थगन गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि एउटा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन पास भएको उनले बताए । उनका अनुसार संघीय शिक्षा नीति बनाउने प्रकिया अघि बढेको छ । 

‘२०२८ सालको शिक्षा नीतिअन्तर्गत चलिरहेको शिक्षा पद्धति बीचमा केही सुधार हुँदै आजसम्म चलेको छ । यही स्वरूपमा अब शिक्षा पद्धति अगाडि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने । 

विकल्प के ? 

७० प्रतिशतसम्म प्राविधिक शिक्षाको पहँुच कायम गर्ने गरी अघि बढ्नपर्ने मन्त्री पोखरेलको तर्क छ । ‘शिक्षा संकायले नयाँ आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरेर पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । शिक्षण पेसामा संलग्न हुने विभिन्न तहको जनशक्ति आवश्यकताअनुसार उत्पादन गर्ने कुरा हो,’ उनले भने ।  

चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि, शिक्षा, व्यवस्थापन संकायमा कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ, त्यसको आवश्यकतालाई हेरेर शिक्षा नीति बनाउनुपर्ने मन्त्री पोखरेल बताउँछन् ।

फरकधारसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘केही समयअगाडिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भविष्यमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने कार्यदल बनाएको छ । जसले कुन संकायमा कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने निर्धारण गरेर रिपोर्ट पेस गर्छ । त्यसको आधारमा तात्कालीन आवश्यकता, मध्यकालीन आश्यकता र दीर्धकालीन आवश्यकता निर्धारण हुन्छ ।’

किन प्रभावकारी छैन हाम्रो सामुदायिक शिक्षा ?

‘उत्पादित जनशक्तिमध्ये अधिकांश शिक्षक छन् । सार्वजनिक शिक्षामा सरकारले ठूलो लगानी गरेको छ । त्यसअनुरूप पाठ्यक्रम पनि निर्माण भएका छन्,’ मन्त्री पोखरेल भन्छन्, ‘पढाउने तरिका पनि निर्धारण गरिएको छ । तैपनि, सार्वजनिक शिक्षामा कहाँ त्रुटि भयो त ? अब त्रुटि पहिल्याएर निराकरण गर्नुपर्छ ।’

आफूले २२ बुँदे कार्यक्रम ल्याएको जनाउँदै मन्त्री पोखरेल भन्छन्, ‘पठनपाठनबाट त्यस्तो शिक्षक निमार्ण गर्नुपर्यो, जसले सार्वजनिक शिक्षाको झन्डालाई माथि उठाउँछ । सामान्य शिक्षाले मात्र पुग्दैन, अब प्राविधिक शिक्षा अघि बढाउनुपर्दछ । यसलाई रूपान्तरण गरेर लैजान जरुरी छ ।’ 

देशका अधिकांश भागमा विज्ञान, गणितजस्ता विषय पढाउने शिक्षकको माग हुँदा पनि विज्ञान वा गणित पढेका विद्यार्थी लाइसेन्स लिएर शिक्षक बन्ने प्रक्रियामा नगएका कारण यस्तो समस्या आएको उनले सुनाए । प्राविधिक विषय पढेका जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने नीति लिनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

‘सबै कोणबाट हेर्दा समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुकूल हुने शिक्षा नीति र त्यो शिक्षा नीतिको केन्द्रीय प्रश्नचाहिँ शिक्षा संकाय बनेको छ,’ उनले भने ।

समाधान कसरी गर्ने ? 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी अनुपातलाई नियाल्दा ४० प्रतिशत विद्यार्थी व्यवस्थापनमा, ३२ प्रतिशत शिक्षा संकायमा छन् भने ११ प्रतिशत विद्यार्थी विज्ञान संकायमा छन् । हिजोको समयमा शिक्षकको अभाव एउटा ठूलो समस्या भए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नभएको उनको दाबी छ ।

‘अहिले हामीलाई शिक्षकको अभाव छैन । त्यसैले, केही समय शिक्षा संकायलाई हटाउनुपर्छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘हामीले संघीय शिक्षा नीति बनाएका वेला अरू क्षेत्रमा पनि यो बहस जरुरी छ । तर, तत्कालीन आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दा शिक्षा संकायको रूपान्तरण आवश्यक छ ।’

विश्वविद्यालय र शिक्षकबीच यस विषयमा बहस हुनुपर्ने उनको तर्क छ । 

‘शिक्षा भनेको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । यो सोचसहित काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षाको पुनःसंरचना गर्नुपर्दछ,’ उनले भने । 

शिक्षाविद् भन्छन् : शिक्षा संकाय शिक्षक उत्पादन गर्ने केन्द्र मात्र होइन 

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भने शिक्षामन्त्री पोखरेलको भनाइप्रति सहमत छैनन् । शिक्षामन्त्रीले शिक्षा संकाय अहिललेको आवश्यकता नरहेको भन्नु उनको ‘बकबक’ मात्र रहेको कोइराला बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘शिक्षा संकायको आवश्यकता के हो बुझ्नुपर्छ । प्राविधिक शिक्षा आवश्यकता हो भने प्राविधिक शिक्षाका लागि कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्दछ भनेर पहिचान गर्नुपर्छ ।’ 

शिक्षा संकाय शिक्षक उत्पादन गर्ने केन्द्र नभएको र यो शिक्षाको विज्ञ उत्पादन गर्ने ठाउँ रहेको उनको तर्क छ । ‘प्राविधिक ढंगको निम्ति भन्ने हो भने सानोठिमी क्याम्पसले प्राविधिक शिक्षा नै पठनपाठन गरिराखेको छ नि ? तर, त्यो प्राविधिक शिक्षा पढाइरहेको क्याम्पसलाई खोइ त मन्त्रीज्यूले सपोर्ट गर्नुभएको ?’ उनले प्रश्न गरे । 

शिक्षा संकायलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर विश्वविद्यालयसँग बसेर बहस गर्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । 

कति छन् शिक्षा संकाय पढाइ हुने शिक्षण संस्था ? 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले दिएको जानकारीअनुसार सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लाका २ सय २३, मध्यपश्चिमका भेरी–कर्णालीका १० जिल्लाका २ सय ३१ तथा पूर्वाञ्चलका मेची र कोसीका १० जिल्लाका ३ सय ९९ स्कुल तथा कलेजमा शिक्षा संकायको पढाइ भइरहेको छ । 

यसरी हेर्दा मुलुकभर ८ सयभन्दा बढी शिक्षण संस्थामा शिक्षा संकायको पढाइ हुने गरेको देखिन्छ । अहिले शिक्षण संस्थाको संख्या र विद्यार्थी भर्नाको हिसाबले शिक्षाशास्त्र व्यवस्थापनछिको दोस्रो संकाय हो ।

शिक्षा संकायमा विद्यार्थीकोे आकर्षण घट्दो 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्रोत उल्लेख गर्दै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले दिएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि २ लाख २६ हजार ४ सय ७७ विद्यार्थी शिक्षाशास्त्र संकायमा भर्ना भएका थिए । त्यसैगरी, २०७०/०७१ मा १ लाख ५७ हजार ७ सय ९३ जना विद्यार्थी भर्ना भए । 

उच्च शिक्षाका लागि शिक्षा संकाय पढ्ने विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा १ लाख २८ हजार ९ सय ८५ विद्यार्थी शिक्षाशास्त्र संकायमा भर्ना भएका थिए । शैक्षिक सत्र २०७२/०७३ मा सो संख्या अधिक रूपमा घट्दै ८९ हजार ६ सय २२ मा खुम्चियो । 

आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि २०७२/०७३ सम्मको तथ्यांक हेर्दा शिक्षा संकाय पढ्नेको संख्या चार वर्षमा ६० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । 

पछिल्ला दुई दशकमा शिक्षाशास्त्र पढाउने शिक्षण संस्थाको विस्तार तीव्र रूपमा भएको थियो । तर, क्रमिक रूपमा शिक्षाशास्त्रको पढाइको गुणस्तर भने खस्कँदै गएको छ । 

सरकारले २०७२ सालदेखि  माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को मूल्यांकनमा गे्रडिङ पद्धति अवलम्बन गर्दै आएको छ । सरकारले ‘सी’ गे्रड ल्याउने विद्यार्थीले पनि शिक्षा संकाय पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको छ, जब कि अन्य संकायमा जानका लागि यसभन्दा माथिल्लो ग्रेड आवश्यक पर्छ । 

सरकारले नै कम ग्रेड आएका कमजोर विद्यार्थीले शिक्षा संकाय पढ्न पाउने नियम बनाएपछि शिक्षा संकाय कमजोर विद्यार्थीले नै पढ्ने हो भन्ने मानसिकताको विकास हुँदै गएको छ । 

कमजोर विद्यार्थीले शिक्षा संकाय पढेर भोलि विषयगत शिक्षक हुन्छन्, जसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर खस्कँदै जाने निश्चितप्रायः छ । यसरी, कमजोर जनशक्तिले शिक्षकको रूपमा काम गर्दा शिक्षा क्षेत्रको स्थिति कमजोर हुने दृश्य प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।