मंसिरभित्र महाधिवेशन हुन्छ त ? १० कात्तिकमा यो प्रश्नको जवाफ दिँदै कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेले भने, ‘हुँदैन । त्यो पनि सार्नुपर्छ ।’

महाधिवेशन मंसिरभित्र हुन्छ भन्नेमा विश्वास नलागेर उनले यसो भनेका हुन् । कांग्रेसमा संस्थापनइतर पक्षमा रहेका नेता घिमिरेका अनुसार कार्यतालिका हेरफेर गर्ने तर तोकिएको मितिमा महाधिवेशनपूर्व तल्लो तहमा गर्नुपर्ने अधिवेशन नगर्ने परिपाटी भएकाले अविश्वास पैदा भएको हो ।

हालसम्म कांग्रेस महाधिवेशन सरेको पाँचपटक भइसक्यो । कार्यतालिका हेरफेर भएको पनि सातपटक भइसक्यो । यसो हुँदा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिको अवधि साढे पाँच वर्ष नाघिसकेको छ । जुन पार्टी विधान र संविधानविपरीत हो । पार्टी वैधानिकताको प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ ।
 
डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरका अनुसार २३ भदौपछि कांग्रेसको वैधानिकतालाई लिएर प्रश्न उठेको हो । 
 
सोहीकारण, आगामी राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन गुमाउने संशय कांग्रेसवृत्तमा छ । यस सन्दर्भमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भनिसकेका छन्, ‘हामी निर्वाचन आयोगको निगाहमा छौं ।’

१८ भदौमा वडा अधिवेशन गरेर कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनको सुरुवात गरेको हो । महाधिवेशन प्रारम्भ भएकोले वैधानिकताको प्रश्न नउठ्ने दाबी कांग्रेसको छ । 

तर, थपिएको समयमा पनि महाधिवेशन गर्न नसके कांग्रेसले कानुनी चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने ठानिएको छ । त्यो भनेको, ५० हजार जरिवाना तिर्ने र ६ महिनाभित्र जसरी पनि महाधिवेशन गर्ने ।

यदि, उक्त अवधिमा पनि महाधिवेशन गर्न नसके एकपटकको निर्वाचन गुमाउने अवस्था आउने सक्ने अवस्था छ । 

सम्भावित अवस्था यस्तो हुँदा महामन्त्री पदमै उम्मेदवारी दिने निश्चित गरेका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले महाधिवेशन अब सर्ने अवस्था नरहेको बताए । 

उनका अनुसार महाधिवेशन सर्नै नसक्ने आधार यस्ता छन् :
–    ३५० बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भइसके ।
–    ६४ जिल्लामा पालिका अधिवेशन भइसक्यो । यो तोकेको मितिमा धेरै हुन्छ । ९० प्रतिशत बढी भइसक्छ ।
–    निर्वाचन सम्पन्न भएको तह अथवा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसकेपछि महाधिवेशन गर्न थप दबाब हुने ।

दसैंअघि १३ वटा हिमाली जिल्लाको अधिवेशनबाट ३५० बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका हुन् । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले अन्य ९ हिमाली जिल्लाको गरी कुल २२ जिल्लाको अधिवेशन दसैंअघि गर्ने जनाएको थियो । त्यसअनुसार भने अधिवेशन हुन सकेन । धादिङ, सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लामा अधिवेशन हुन बाँकी छ । 

यद्यपि, हेरफेर गरिएको कार्यतालिकामा महाधिवेशन हुन्छ भन्ने तर्क सभापति देउवानिकट सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको पनि गर्छन् ।

आइतबार पुरानो वानेश्वरको सिद्धार्थ फुडल्याण्डमा पार्टीको महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने भनेर जानकारी दिँदै पत्रकारहरूसँग डा.महतले भनेका थिए, ‘अब महाधिवेशन सर्दैन । निश्चित हुनुहोस् ।’

महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुने भएकाले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ थियो । सभापति देउवाको सल्लाहअनुसार महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिन लागेको पनि बताए ।

‘तिमी तयार गर’ भन्नु भएको छ । यसो भनेपछि म पछि हट्ने कुरा आउँदैन’, महतले भने, ‘महाधिवेशन हुने नै भएपछि उम्मेदवारी दिने निश्चित गरेको हुँ ।’

विधानअनुसार कांग्रेसले गर्नुपर्ने महाधिवेशन २३ फागुन, २०७६ अघि हो । किनभने विधानमा प्रत्येक समितिको कार्यकाल चार वर्ष तोकिएको छ । ‘विशेष परिस्थिति’ मा भने एक वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधान विधानमै छ । जुन सुविधा हो ।

यही सुविधा प्रयोग गर्दै देउवाले थप एक वर्ष लम्ब्याए । जसअनुसार ७ देखि १० फागुन, २०७७ मा महाधिवेशन गर्ने भनियो । नसकेपछि भदौको ७–१० भदौ तोकियो । फेरि सकेन । हेरफेर गरेर १६ भदौदेखि १९ गते गर्ने भनेर कार्यतालिका हेरफेर पनि गर्‍यो । यसरी उक्त अवधिमा पनि महाधिवेशन गर्न तल्ला तहकै अधिवेशन नसक्दा सारेर ९ देखि १३ मंसिरसम्म गर्ने भनिएकोमा सारेर पछिल्लो पटक मंसिरभित्र गर्ने भनिएको छ । 

पटकपटक महाधिवेशन र महाधिवेशनपूर्व गर्नुपर्ने तल्ला तहको अधिवेशन सारिरहँदा बढी खर्च भएको उम्मेदवारहरूको गुनासो छ । महाधिवेशनलाई खेलाँची सोच्न नहुने बताउँदै आएका छन् । 

क्रियाशील सदस्यता कहिले ? 

वडा तहको अधिवेशनमा मतदाता भनेको क्रियाशील सदस्य हो । ७५ जिल्लाको सार्वजनिक भएर ६५ रसुवा र रौतहटमा भने को–को क्रियाशील सदस्य हुन् ? टुंगो लाग्नै बाँकी छ ।

यी दुई जिल्लामा क्रियाशील सदस्तालाई लिएर विवाद छ । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजक र रमेश लेखक र डा.मिनेन्द्र रिजाल सदस्य रहेको समितिलाई विवाद टुंग्याएर सदस्यता विवरण केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउन मुस्किल परेको छ । 

सदस्यता विवरण प्राप्त भएपछि मात्रै निर्वाचन समितिले विवरणलाई सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसपछि मात्रै वडा तहको अधिवेशन हुन्छ । 

११ जिल्लामा पनि अधिवेशन बाँकी

क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक भएकामध्ये पनि ११ जिल्लामा वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन । प्रदेश २ को सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा र पर्सा तथा सुर्खेत, डोल्पा, कैलाली र बाँकेका वडा अधिवेशन हुन नसकेको हो । 

यी जिल्लाहरूमा निर्वाचन समितिले पटकपटक गरेर सदस्यता विवरण सार्वजनिक गरेको हो । परिमार्जित कार्यतालिकाअनुसार वडा अधिवेशन यही २७ कात्तिकदेखि हुने भनिएको छ ।

पालिका अधिवेशन ३० कात्तिकमा, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन ३ मंसिर र संघीय निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन ६ मंसिरमा हुने तय छ । 

यस्तै, जिल्ला अधिवेशन १० मंसिरमा, प्रदेश अधिवेशन १६/१७ मंसिरमा र महाधिवेशन २७ देखि २९ मंसिरमा हुने भएको छ ।