२०५८ सालको पुस १७ गते कञ्चनपुर वेदकोट नगरपालिका–१ हिरादेवी भण्डारीका श्रीमान् रंगनाथ भण्डारी लगायत पाँच जना बेपत्ता भए । शिक्षकसमेत रहेका हीराका श्रीमान् लगायत उनकै घरवरपर रहेका पाँच जना व्यक्तिलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले घरबाहिर बोलाएर लगे  ।

‘सेनाले उनीहरूलाई गालीगलौज गर्दै कुट्दै घरभन्दा टाढा लगे । अर्को दिन बिहान घरभन्दा पाँच सय मिटर पर रगत बगेको कसैका चप्पल त कसैका ज्याकेट भेटिए’ हीराले आसु पुछ्दै भनिन्, ‘त्योभन्दा बढी हामीले केही थाहा पाएनौँ । त्यसपछि हामीले न त लास पाएका छौँ नत सास ।’

राज्यले मारेको सम्म नभन्दा आफ्नो संस्कारअनुसार गर्नुपर्ने कार्य गर्न नसकेको हीराले दुखेसो पोखिन् । हीराका श्रीमान् रंगनाथसँग भतिजा दीर्घराज भण्डारी, उनकै छिमेकी टेकबहादुर रावल, सिद्धराव पाण्डे र हर्क सार्की बेपत्ता भएका हुन् ।

‘माओवादी होस् भन्दै कुट्दै रातिको समयमा लगे । कहाँ लानुहुन्छ भन्दा उल्टै बन्दुकले ढाडमा हाने । त्यति बेलाको घाउले गर्दा अहिले पनि राम्रोसँग हिँड्न सकेकी छैन,’ उनले भनिन् ।

राज्यले दिएको राहतको नाममा १० लाख मात्र सबै कुरा नभएको उनले दुखेसो पोखिन् । ‘द्वन्द्वपीडित परिवारलाई किस्ता–किस्तामा १० लाख दियो’, उनले भनिन्, ‘त्यसले हामीलाई न्याय भएन । मेरो दुई छोरा र एक छोरी छन् । उनीहरूको भविष्यको पनि कुरा छ । अर्को कुरा राज्यले अझै पनि बेपत्ता भएकाको अवस्था सार्वजनिक नगर्नु पनि अपराध हो । अवस्था सार्वजनिक नगर्दा मजस्ता एकल महिलालाई धेरै नै गाह्रो भएको छ ।’

विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १५ वर्ष पुग्दासमेत राज्यले बेपत्ता भएकाको अवस्था नबताउनु सरकारको कमजोरी भएको उनले तर्क गरिन् । ‘आज शान्तिसम्झौता भएको १५ वर्ष पुगेको छ’, हीराले भनिन् ‘शान्तिसम्झौता भएको ६० दिनभित्र बेपत्ताको खोजी गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ । कहाँ भयो त्यो ६० दिन ?’

कञ्चपुर कृष्णपुर नगरपालिका–३ कटानकी लक्ष्मी चौधरीकी छोरी परमलौटीकुमारी चौधरी बेपत्ता भएको दुई दशक भयो । ७ कक्षामा पढ्दै गरेकी १५ वर्षीया छोरी विद्यालय गएकी थिइन् तर घर फर्किनन् । बाटोबाटै नेपाली सेनाले बेपत्ता पारेको लक्ष्मीले बताइन् ।

‘विद्यालयबाट आउँदै गर्दा स्थानीय खुसीराम बढायकको घरबाट बेपत्ता बनाए’, उनले भनिन्, ‘सेनाले ब्यारेकमा लगे । त्यसपछि छोरी कहाँ गई केही अत्तोपत्तो छैन ।’

अझै पनि छोरी आउने आस रहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘छोरी जिउँदो छ भन्ने लाग्छ । एक दिन आउँछे कि !’ अझै पनि बाटो हेरिरहेको उनले बताइन् ।

‘छोरीको खोजीका लागि देउता पुज्नेदेखि प्रहरी प्रशासन सबै ठाउँमा पुगेँ केही भएन्’, उनले भनिन् ‘राज्यले अरू कुरा नदिए पनि अवस्था मात्र पनि सार्वजनिक गरे चित्त बुझ्ने थियो ।’

कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–१० भूराका ४६ वर्षीय बलीराम चौधरीको फोक्सोमा दाग छ । उपचारका लागि स्थानीय मेडिकलमा बसिरहेका बेला २०५९ साउन १० गते नेपाली सेनाले कुट्दै गाली गर्दै लगेर गए । ‘अपहरण गरी लगेर बोरामा हालेर मर्ने गरी कुटे’, उनले भने ‘१० दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा लगे । शरीरमा कहिले निको नहुने गरी चोट दिए । यसले गर्दा मैले जीवन भरी दुःख पाएँ ।’

कम्मर र फोक्सोको उपचार गर्नका लागि लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरे पनि निको नभएको उनले दुखेसो छ । ‘चोटले गर्दा खोक्दा रगत आउछ’, उनले भने ‘अहिले पनि नियमित औषधि खाइरहेको छु । चिकित्सकले पनि अब निको नहुने बताए पछि घरमा बसेको छु । राज्यले म जस्ता घाइतेलाई कुनै क्षतिपूर्तिसमेत दिएन ।’ राज्यले रोजगारी र छोरीछारीको शिक्षासमेत निःशुल्क नदिँदा उनी धेरै दुखी छन् ।

शान्तिसम्झौता भएको १५ वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्राही पक्षबाट भएका बेपत्ता र अगंभग भएका परिवारले राजनीति रूपमा नजिकमा रहेका व्यक्तिहरूले मात्र फाइदा लिन सकेको बताउँछन् । कञ्चनपुर गुलरिया नगरपालिका लालबहादुर डगौरा भन्छन्, ‘२०५७ सालतिर होला । घरमा आफूलगायत श्रीमती, छोरा–छोरी सुतिरहेका थियो सेना र प्रहरीको टोली आएर कुट्दै लगे । मर्ने गरी कुटे ।’

द्वन्द्वकालको समयमा सम्झिँदा झनै मानसिक तनाव हुने गरेको बताउँदै लालबहादुर भन्छन्, ‘त्यो दिन सम्झेँ भने त अहिले पनि शरीर काम्छ ।’ उनी उपचारका लागि काठमाडौंदेखि भारतको बरेलीसम्म पुगे । तर, उनलाई सञ्चो भएको छैन । शरीरको उपचार गर्न नै १० कठ्ठाभन्दा बढी जमिन बेच्नु परेको उनले दुखेसो सुनाए ।

कञ्चनपुर बेलडाडा नगरपालिका–३ की शारदादेवी डगौराको ८ महिनाको छोरा हुँदा नै श्रीमान् रूपसिंह डगौरा बेपत्ता भए । २०५८ सालमा बेपत्ता भएका उनका श्रीमानको अहिलेसम्म न उनले सास पाएकी छन् नत लास ।

‘छोरा ८ महिनाको हुँदा श्रीमान् बेपत्ता भए । राज्यले १० लाख रुपैयाँ किस्ता–किस्तामा राहत दियो’, उनले भनिन्, ‘त्यो १० लाख आयो सकियो । कम्तिमा पनि बेपत्ता परिवारलाई कुनै रोजगारी वा आर्य आर्जनका काम दिए मात्र पनि धेरै राहत हुन्थ्यो होला ।’

राज्यले बेपत्ता परिवारलाई विभिन्न क्षेत्रमा अवसर दिने गरेको बताए पनि अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो अवसर नपाएको उनले गुनासो गरिन् ।

साझा चौतारी समाजका संयोजक गणेश मल्लले द्वन्दपीडितका मुद्दामा राज्य गम्भीर नबन्दा समस्या भइरहेको बताउँछन् ।

‘शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ताको अवस्था सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ’, उनले भने ‘तर, राज्य गम्भीर नहुँदा ६० दिन होइन १५ वर्षसम्म पनि बेपत्ताको अवस्था उस्तै रहेको छ ।’ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुदूरपश्चिम संयोजक मोहनदेव जोशी राजनीति इच्छाशक्ति नहुँदा द्वन्द्वपीडितका समस्या सल्टाउन नसकिएको बताउँछन् ।