भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठ र नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका गरिबी तथा मानव अधिकारको विषयसँग सम्बन्धित विशेष प्रतिवेदक ओलिभियर डे स्वातरबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।

गरिबीमा जीवन यापन गरिरहेका नागरिकको मानव अधिकारको सुरक्षाको अवस्था र गरिबी निवारणको लागि भइरहेका प्रयासका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट औपचारिक भ्रमणमा आएका गरिबी तथा मानव अधिकारको विषयसँग सम्बन्धित विशेष प्रतिवेदक ओलिभियर र मन्त्री श्रेष्ठबीच सोमबार मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको हो ।

सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको र भूमिहीन दलित, सकुम्बासी, मुक्त हलिया, कमैया कमलरी कोही पनि नछुटून् र समस्यालाई दिगो रुपमा नै अन्त्य गर्न सकियोस् भनेर कार्ययोजना बनाएर द्रुत गतिमा काम सुरु गरिसकेको बताइन् । 
 
गरिबी वर्तमान विश्वको साझा समस्या रहेको र गरिबी विद्यमान रहेसम्म समृद्धि सम्भव नहुने भन्दै उनले गरिबी निवारणमा सामूहिक प्रयास, आवश्यक समन्वय, सहकार्य र साझेदारी हुनु आवश्यक रहेको औँल्याइन् ।
 
संविधानले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र मौलिक हकअन्तर्गत अव्यवस्थित बसोवास व्यवस्थापन, भूमिहीन सुकुम्बासीको भूमिमा समन्यायिक पहुँचलगायत वैज्ञानिक भूमिसुधार र भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकाले सरकारले यी विषयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।  

उनले गरिबी निवारण एवं मानव अधिकार संरक्षणका लागि नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघबाट प्राप्त भएको सहयोगको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै मानव समुदायलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट थप एकीकृत एवं समन्वयात्मक प्रयास हुनेमा आशासमेत व्यक्त गरिन् । 
 
भेटमा विशेष प्रतिवेदक ओलिभियर डे स्वातरले भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयबाट भइरहेका प्रयास, भूमिहीनलाई भूमि दिने विषय, संविधानमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन, नेपालमा गरिबीको हालको अवस्था र त्यसको न्यूनीकरणका लागि भइरहेका प्रयासलगायत विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।