बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लामो समयसम्म ब्याज परिवर्तन नहुने गरी कर्जा दिएका ‘स्थिर ब्याजदर’ योजनामा अब आफूखुसी व्याज परिवर्तन गर्न नपाउने भएका छन् ।

सुरुमा स्थिर ब्याजदर भनेर ऋण लगानी गरे पनि विभिन्न सर्त देखाएर बीचमा ब्याजदर परिवर्तन गरेको गुनासो बढ्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेको हो । 

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन–२०७८ संशोधन गर्दै व्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ । निर्देशनअनुसार कर्जा अवधि भर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलोपटक ७ वर्षमा र तत्पश्चात प्रत्येक ५ वर्षमा ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ । यसबाहेक अन्य कारणबाट यस्ता कर्जाको ब्याज परिवर्तन गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

बैंकले २० वर्षसम्म व्याजदर परिवर्तन नहुने गरी कर्जाका योजना ल्याएका छन् । तर बजारमा व्याजदर वृद्धि भएपछि भने विभिन्न सर्त देखाएर ब्याजदर बढाउने गरेका छन् । 

धितो मूल्यांकनमा कडाइ 

केन्द्रीय बैंकले ऋण लगानी गर्दा धितोस्वरूप लिने सम्पत्तिको मूल्यांकनमा समेत कडाइ गरेको छ । निर्देशनअनुसार बैंकले धितोको रुपमा राखिने सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउँदा मूल्यांकनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्याससमेतका आधारमा धितोको मूल्यांकन गरेको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्यांकन गराउनका लागि मूल्यांकनकर्ता सूचीकृत गर्दा मूल्यांकनकर्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान थपिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले कर्जा-निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमाभित्र ल्याउने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकमा बुझाउन र सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।