नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशन अन्तर्गत बन्दसत्र चलिरहेको छ। मंगलबार बन्दसत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल सकिएर टोली नेताले प्रस्तुति गरेका छन् । माओवादीमा २५ समूह बनाएर प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ ।

जसमध्ये बुधबार बन्दसत्रमा ११ समूहको तर्फबाट ब्रिफिङ सकिएको छ । बिहीबार बाँकी समूहको तर्फबाट ब्रिफिङ गरिने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।

अधिकांश समूहले नेताको जीवनशैली, कार्यकर्ताको मूल्यांकन विधि, पार्टी सरकारमा पुगेपछि जनमुखी हुनसकेको, एमालेसँगको एकता लगायका विषयमा कुरा उठाएका छन् । माओवादी छाडेकाहरुलाई गद्दार घोषणा गर्ने माग पनि उठेको छ । 

बुधबार सल्लाहकार समूहको तर्फबाट रामनारायण बिडारी,  प्रदेश १ बाट अजम्बर काम्वाङ राई र हर्कबहादुर नेम्बाङ, प्रदेश २ बाट सत्यनारायण भगत, बागमती प्रदेशबाट सरल सहयात्री,  गण्डकी प्रदेशबाट गायत्री गुरुङ, कर्णाली प्रदेशबाट विमला केसी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मीनबहादुर कुँवर, आयोगको तर्फबाट टंक राई,  प्रवास समन्वय समितिबाट मनऋषि धिताल, केन्द्रीय विभागबाट गीता पनेरुले आ–आफ्नो समूहको ब्रिफिङ गरेका छन् । 

प्रदेश १ बाट हर्कबहादुर नेम्बाङले टोली नेताको रुपमा प्रस्तुति दिएका थिए। उनले कार्यकर्ताको मूल्यांकन विधिसम्मत नभएकोदेखि पार्टी छाडेका रामबहादुर थापा बादल लगायतलाई संस्थागत रुपमै गद्दार घोषणा गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा सम्बोधन हुनुपर्ने सुझाब दिए भने काङवाङले फरक मतलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाब दिए। 

प्रदेश २ बाट सत्यनारायण भगतले टोली नेताको रुपमा प्रस्तुति गरेका थिए । उनले एमालेसँगको एकीकरण हतारमा भएकोदेखि पार्टी नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषय आफ्नो समूहमा उठेको बताए । उनले पार्टीमा नेतृत्व विकास हुन नसकेको विषयदेखि चिनियाँ बेल्ट एण्ड रोडका विषयमा स्पष्ट पार्न सुझाब दिए। 

बागमती प्रदेशबाट सरल सहयात्रीले समूहको नेताको रुपमा प्रस्तुति गरेका थिए । उनका अनुसार आफ्नो टोलीमा पार्टीमा गुटबन्दी संस्कृति रुपमा विकसित हुँदै गएको विषयमा सुझाब आएको बताए । कार्यकर्ताको व्यवस्थापन र यसअघि पार्टी कार्यकर्तालाई उत्पादनमा लगाउने खालको नीति किन सफल हुन नसकेको भन्दै आत्मसमीक्षा आवश्यक भएको सुझाब आयो ।

गण्डकी प्रदेशबाट गायत्री गुरुङले नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन र सार्वजनिक गर्न आवश्यक रहेको सुझाब दिइन् । एक व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी लाभका पदमा जान नपाउने व्यवस्थादेखि एकै परिवारका दुईजनालाई लाभको पदमा नपठाउनेसम्मको सुझाब प्रस्तुत गरिन् ।  

कर्णाली प्रदेशबाट विमला केसीले पेस गरेको सुझाबमा पनि नेतारुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ भने पार्टीमा गुटबन्दी भएकाले त्यस्तालाई कारबाही गर्न मापदण्ड बनाउन सुझाब आएको छ भने महाधिवेशनमा आर्थिक प्रतिवेदन पेस गर्न माग गरिएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मीनबहादुर कुँवरले गरेको प्रस्तुतिमा सरकारमा पार्टी सहभागी हुन प्रभावकारी नभएको भन्दै जनजीविकाको सवालमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाब आएको बताए ।

सल्लाहकार समूहको तर्फबाट रामनारायण बिडारीले वेपत्ता छानबिन आयोग, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र पद नछाड्ने बानीको विकास पार्टीमा भएको र पार्टीका आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने र सल्लाहकारलाई भूमिका दिनुपर्ने लगायतका विषय उठाएका थिए । 

आयोगको तर्फबाट टंक राईले २०५२ का राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरा भए कि भएनन्, सरकार जनमुखी र प्रभाकारी हुन नसकेको र पार्टी जिम्मेवारीको सही व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सुझाब दिएका थिए ।