अघिल्लो वर्ष २६ वैशाखमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दार्चुला-लिपुलेक लिंक सडकको उद्घाटन गरेसँगै नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्याको विषयले चर्को रूप लिएको थियो ।

भारतले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा सडक बनाएको भनेर देश तरंगित मात्र भएन, सरकारले समेत आश्चर्य प्रकट गरेर ‘एक्सन’मा आयो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदा लिपुलेकसहितको भूभाग समेटेर नेपालको चुच्चे नक्सा पनि सार्वजनिक गरियो । अहिले सोही नक्सा प्रयोगमा छ । 

त्रिदेशीय बिन्दुमा रहेको लिपुलेक क्षेत्रको विवाद फेरि एकपटक सतहमा आएको छ । यो बहस भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैँले सुरु गराएका हुन् । 

भारतको हल्द्धानीमा १७ हजार ५०० करोड भन्दा भारुभन्दा बढीका २३ वटा परियोजनाको शिलान्यास तथा उद्घाटन गर्दै मोदीले भनेका छन्, ‘तपाईंको सुख र सुविधाबाट वञ्चित गराउनेहरूका कारण मानसरोवरको प्रवेशद्वार मानखण्ड सडक मार्गबाट जोडिन बञ्चित रह्यो ।’
 
मोदीले अगाडि भने, ‘हामीले टनकपुर पिथौरागढ मात्र नभएर वेदर रोडमा पनि काम गरेका छौं। हामीले लिपुलेकमा एक सडक पनि बनाएका छौं । अब बिस्तारको काम पनि भइरहेको छ।’

यसमा अहिलेसम्म नेपाल सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा व्यक्त गरेको छैन । नेपालले आफ्नो दाबी गरेर नक्सामा पनि समावेश गरिसकेको यो क्षेत्रमा पुनः भारतले नजर लगाएको छ ।
 
मोदीको अभिव्यक्तिमा सत्तारूढ गठबन्धनको धारणा के ? 

गत २८ असारदेखि पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ । जसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको रूपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका छन् । लिपुलेक-कालापनी-लिम्पियाधुरा सडकको बारेमा यसअघि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु एकमत थिए । यो पटक मोदीले सो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव जमाइरहँदा राजनीतिक दलहरु भने मौनजस्तै छन् । 

हामीले सत्ता गठबन्धनका केही नेतासँग मोदीको यो अभिव्यक्तिमाथिको धारणा सोधेका थियौं । सत्तारूढ घटकको महत्वपूर्ण हिस्सा जमाइरहेको माओवादी केन्द्रले मोदीको यो भनाइलाई ‘हेपाहा प्रवृत्ति’ को रूपमा लिएको छ । 

माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले यसअघि पनि विरोध गरिरहेको र आफ्नो भूमिका लागि अझै चुप नबस्ने फरकधारलाई बताए । 

‘हामीले विरोध गरिरहेका छौं । हाम्रो भूमि अतिक्रमण हुँदा हिजो पनि हामी चुप बसेका थिएनौं र आज पनि बस्दैनौं’, उनले भने ।

लिपुलेक सडकको पूर्ण समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने गुरुङको भनाइ छ ।

‘यो समस्याको पूर्ण समाधानका लागि हामीले वार्ता गरिरहेका छौं र गर्नैपर्छ’, उनले अघि भने, ‘हामीले सो भूमिबारे कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेकै छौं । त्यसो गर्दा पनि यस्ता भाषण गर्नुको कारण चाहिँ उसको हेपाहा नीति नै हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।’

सत्तारूढ गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डिला सिंग्रौलाले पनि आफ्नो अधिकारको माटोमा आफूहरूको अडान कायमै रहेको बताइन् । उनले फरकधारसँगको छोटो कुराकानीका क्रममा भनिन्, ‘फेरि पुरानो कुरा नै बल्झिएको छ । हामीले आज चुच्चे नक्सा पनि प्रयोगमा ल्याएका छौं । उहाँलाई त्यो भाषण गर्ने अधिकार त छैन । हाम्रो अधिकारको भूमि हो यो, आफ्नो अधिकारको माटो हो । हाम्रो अडान यथावत छ ।’

त्यस्तै, गठबन्धनको अर्को साझेदारी दल राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले पनि नेपालको जमिनमा भारतको हस्तक्षेप स्वीकार नहुने बताइन् । 

‘त्यो हाम्रो जमिन हो । हाम्रो पुरानो धारणा यथावत् नै छ । हाम्रो भूमि हाम्रै हुनुपर्छ । उहाँले के आधारमा दाबी गर्नुभयो त्यसबारे छलफल गरेर परराष्ट्र नीतिमाथि छलफल हुनुपर्छ’, उनले भनिन्।

सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि मोदीको यो अभिव्यक्तिलाई ‘हैकमवादी शैली’को रूपमा व्याख्या गरेको छ । पार्टीका उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले यसबारेको आधिकारिक निर्णय पार्टी सचिवालयबाट हुने बताए । 

‘हामी पार्टीको सचिवालय बैठकबाट यसबारेको निर्णय गर्छौं । लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्ने मान्यता हामीबीच छँदैछ’, फरकधारसँगको कुराकानीका क्रममा खतिवडाले अघि भने, ‘त्यही मान्यताले गर्दा नै नेपालको संविधानमा नक्सा राखेका छौं । जसले जेसुकै भने तापनि उसले आफ्नो निजी प्रकारको हैकमवाद मात्र हो । यो मान्य हुने छैन । यो जसरी पनि फिर्ता गराउनुपर्छ ।’

भारतले ती क्षेत्रमा आफ्नो हिसाबमा सडक बनाउन नपाउने बताउँदै खतिवडाले प्रष्ट भनेका छन्, ‘ती क्षेत्रमा भारतले आफ्नो हिसाबले सडक बनाउन पाउँदैन । जे गरिरहेको छ त्यो ज्यादती गरिरहेको छ र दुई देशीय सम्बन्धलाई बिगार्ने काम गरिरहेको छ ।’

प्रश्नैप्रश्नबीच उब्जिएको विवाद

लामो समय लगाएर भारतले उक्त सडक निर्माण गर्दा पनि नेपालले चासो व्यक्त नगरेको वा थाहै नपाएको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो । 

कतिपयले सरकारले ‘भारतको डर’का कारण उक्त मुद्दा नउठाएको भनेका थिए भने कतिले सरकार सञ्चालकहरूले ‘व्यक्तिगत स्वार्थ’ले त्यस विषयलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका थिए। 

केहीले चाहिँ नेपालको गुप्तचर संयन्त्र, स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूप्रति पनि प्रश्न तेर्स्याएका थिए । नेपालमा यसको चर्को विरोध भइरहँदा भने भारतले आफ्नै भूमिमा सडक बनाएको दाबी त्यतिबेला पनि गरेको थियो ।

मोदीको पछिल्लो भनाइले उक्त क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण जारी राखेको संकेत गरेको छ। त्यसअघि कालापानीसहितका क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेपछि पनि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट दिएको थियो ।

नेपालले पनि त्यसपछि आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गर्दै त्यसअघि छुटेका लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा समेटेको छ।

नेपालले वार्ताद्वारा सीमा विवाद हल गर्न प्रस्ताव गरेकोमा भारतीय पक्षले कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न सकंटकालीन अवस्था पार लागेपछि परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ता गरिने बताएको थियो ।

नेपालको जानकारीबिनै लिपुलेक पासलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन भारत र चीनले सन् २०१५ मा समझदारी गरेका थिए । समझदारीको विरोध जनाउँदै नेपालले तत्कालै दुबै छिमेकी देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर बिरोध जनाएको थियो ।