कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका शेरबहादुर देउवाले मुलुकको ४२ औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएको ६ महिना पुग्न दुई दिन मात्र बाँकी छ । साढे ३ वर्ष लामो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको ‘लोकप्रियता/अलोकप्रियता’बाट विकल्प खोजेका सबैका लागि देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा एक प्रकारको ‘परकम्पन’ नै महसुस भएको थियो ।

पाँचौ पटक देउवा प्रधानमन्त्री बन्दैगर्दा एकथरीले ‘प्रतिगम परास्त’ भएको प्रचार गरिरहेका थिए भने अर्कोथरीले ‘अदालतबाट आएको परमादेशी सरकार’ भनेर खिसिट्युरी गरिरहेका थिए ।

गत २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाको यो ६ महिने कार्यकाल त्यति सुःखद भने हुन सकेको छैन । बलियो प्रमुख प्रतिपक्षीलाई मनाउन नसक्दा देउवा संसद चलाउन ‘अक्षम’ सावित भइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा भएको चरणवद्ध आन्दोलनले न्यायालयमाथिको प्रभावकारीतामा प्रश्न उठाइरहेको छ ।

उता, सरकारका काम कारबाही राम्रोसँग अघि नबढेको भन्दै व्यापक आलोचना बढ्न थालेका छन् ।

हनिमुन पिरियड नै ‘भद्रगोल’

कुनै पनि सरकार गठन भएको सुरुवाती १ सय दिनलाई हनिमुन पिरियडको रूपमा लिइन्छ । सत्तारोहणका सय दिन अर्थात् ‘हनिमुन पिरियड’ आलोचनारहित कार्यकालका रूपमा पनि लिइन्छ । त्यही मान्यतालाई अघि सार्दै यो अवधिभित्र सरकारको चर्को विरोध पनि हुँदैन र भएन पनि ।

तर, देउवा सरकारले आफ्नो हनिमुन पिरियभित्र कुनै आशालाग्दो काम गरेर आफूलाई स्थापित गराउन सकेन ।

बरु, अध्यादेशको बाटो रोजेर राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र जनस्तरसम्म ‘वाक्कदिक्क’ लगाएका ओलीकै शैली समातेर उनले एमाले विभाजनलाई सहज बाटो खुलाइदिए ।

अहिलेसम्म पनि एमाले फुटाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भूमिका खेलेको भन्दै संसद अवरोध खुल्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री भएपछि कांग्रेस र माओवादीबाट चार जना मन्त्री लिएर क्याबिनेट छिरेका देउवा ३ महिनासम्म अन्य १७ मन्त्रालय आफैँ राख्न बाध्य भए । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र भागबन्डाको आन्तरिक किचलो समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न देउवालाई सकस परेको थियो ।

साउन १० गते पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका देउवालले सिधै असोज ६ र २२ गते दुई चरणमा गरेर मन्त्रालय भागबन्डाको विषय टुंग्याएका थिए । लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेप्नुपरेको थियो ।

त्यसो त, हनिमुन पिरियडभित्रै कोरोना खोप व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाएको भन्दै प्रंशसा पनि नबटुलेका होइनन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलनमा देउवा सरकारले ध्यान पुर्‍याएको चर्चा पनि भएको थियो । तर, छिमेकी राष्ट्र भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रमा आफ्नो कब्जा जमाइरहँदा त्यो साख पनि देउवाले गुमाउँदै गएका छन् ।

त्यस्तै, भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका जवानले महाकाली नदी तर्ने क्रममा तुइन काट्दा साउन १५ गते नदीमा खसेर दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएका थिए ।

जयसिंह धामी प्रकरणबारे छानबिन गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्यो । समितिले छानबिन प्रतिवेदन दिए पनि त्यो कार्यान्वयन भएन ।

जयसिंह धामी घटनामा सरकारले भारतसँग कूटनीतिक तवरले कुरा गर्न नसकेको भनेर प्रतिपक्षी दलले संसदमा बारम्बार कुरा उठायो । यो घटना सम्बन्धमा भारतसँग वार्ता नगरेको भनेर सरकारको आलोचना भयो ।

उता, साउन ३२ गते मध्यरातमा संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजन गर्न मद्दत पुग्ने अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भयो ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि संघर्ष गरेका दल सहभागी गठबन्धन सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि बढेको थियो ।

मन्त्रीहरूको विवाद र आलोचना

बल्लतल्ल ३ महिनापछि देउवालले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिए । त्यसयता, देउवा सरकारको भन्दा पनि पार्टीको काममा बढी तल्लिन देखिए ।

पटकौं पटक मिति सार्दा पनि हुन नसकेको १४ औं महाधिवेशनको तयारीमा कांग्रेस लाग्यो । जसको प्रभाव सरकारका कामकारबाहीमा पनि प्रष्टै देखियो । जनताले अनुभूति हुनेगरी कुनै काम हुन नसकेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।

३ राज्यमन्त्रीसहित १९ मन्त्री सरकारमा सहभागी छन् । कोरोना महामारीबाट अस्तव्यस्त भएको जनताको दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउनेगरी काम गर्ने यो राम्रो मौका देउवा सरकारका मन्त्रीहरूमा पनि थियो । सरकारमा नपुग्दासम्म आरोप र आलोचनाको घेराबाट बाहिर ननिस्किएका सत्ता गठबन्धनकै नेताहरू अहिले आफैँ आलोचनाको पात्र बनिरहेका छन् ।

गृहमन्त्रीको विवाद

२९ असारमा देउवाले आफूसँगै गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका बालकृष्ण खाँड विवादरहित बन्न सकेनन् । प्रहरी कार्यालयमा पुगेर निरीक्षणसमेत नगरेको भन्दै उनको आलोचना सुरु भएको थियो ।

आलोचना बढ्न थालेपछि खाँड प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर निरीक्षण गरेका थिए । सामान्यतया नयाँ गृहमन्त्री र सचिव एक सातामै दुवै प्रहरी कार्यालयको निरीक्षणमा गएर ब्रिफिङ लिने प्रचलन भए पनि खाँडले नेपाल प्रहरीको ब्रिफिङमा चासो लिएका थिएनन् ।

त्यसपछि उनको चर्को आलोचना जयसिंह धामी घटनामा सरकारले भारतसँग वार्ता गर्न नसकेको भन्दै भयो ।

त्यसपछि उनी गृहजिल्ला रूपन्देही पुगे १ कात्तिकमा । उनी त्यहाँ पुग्दा विमानस्थलमा देखिएको तामझामसहितको स्वागतको आलोचना व्यापक भएको थियो ।

भैरहवा विमानस्थलमा कार्यकर्ताको भीड लगाएर विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थाको धज्जी उडाएको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो । सरकारले जारी गरेको कोरोना संक्रमणबाट बँच्न कायम गर्नुपर्ने भौतिक दूरीको समेत बेवास्ता गर्दै विमानस्थलको रनवे मै कार्यकर्ता पुगेपछि गृहमन्त्रीको आलोचना भएको थियो ।

सोही बेलामा गृहमन्त्री खाँणलाई उनकै निवासमा बधाई तथा स्वागत कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा ९९ किलोको माला पहिराइएको भन्दै आलोचना थपिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढेपछि आयोजक कांग्रेस तिलोत्तमा नगर समितिले माला १५ किलोको मात्र रहेको दावी गरेको छ ।

गृहमन्त्री खाँणले माला पहिरिएको तस्बिर आलोचित बन्दै सामाजिक सञ्चालमा फैलिएका छन् ।

अर्थमन्त्रीको आलोचना

जनार्दन शर्माले यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना कचौपा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी)लाई दिने सम्बन्धमा गरेको सम्झौता अहिलेसम्म विवादित छ ।

शैक्षिक पृष्ठभूमि र कामको अनुभव सम्बन्धित नभएकाले अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी उनका लागि चुनौतीपूर्ण भएको नियुक्तिकै बेलामा चर्चा थियो ।

सोहीअनुसार उनको कार्यकाल सुरुदेखि नै विवादित बन्यो ।

२८ साउनमा आन्तरिक राजस्व विभागको ब्रिफिङ लिने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कार्ययोजना बुझाउने निर्देशन दिएका थिए । तर, अझैसम्म आन्तरिक राजस्व विभागले अर्थमन्त्रीको मागअनुसार योजना बनाउन सकेको छैन ।

त्यस्तै, २९ साउनको अपरान्ह राष्ट्र बैंकका गभर्नरले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि अर्थमन्त्री शर्माले अमर्यादित र अभद्र तरिकाले आलोचना गरे । जसको कारण उनी आफैँले आलोचना खेप्न परेको थियो ।

त्यसपछि सेयर बजारमा आफ्नै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले गरेको एक सम्बोधनको सिकार अर्थमन्त्री पनि भए । सेयर बजारको लगानीलाई साम्राज्यवादको विकसित रुप बताएका थिए, प्रचण्डले । त्यसपछि अर्थमन्त्री शर्माविरुद्ध खनिएका थिए सेयर बजारका लगानीकर्ता ।

उनको सामाजिक सञ्जालमा ‘नो भोट’ भन्दै कमेन्ट गर्नेको वर्षा नै लागेको थियो ।

सहरी विकास मन्त्रीको ‘पिर्के सलामी’

नयाँ दल दर्ता गराए देउवाको क्याबिनेटमा प्रवेश पाएकी रामकुमारी झाँक्रीको गत हप्ता चर्को आलोचना भयो । गृहजिल्लाको एक कार्यक्रममा पुगेर झाँक्रीले लिएको सलामीको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक भयो ।

मन्त्री हुनुअघि उनले ट्विटरमा सरकार र पार्टीका कार्यक्रममा ’चाकडीका साधन’का रूपमा प्रयोग हुने ’माला, खादा, गम्छा, पिर्का, तुल र केक’ प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने लेखेकी थिइन् । बहुसंख्यकले ‘पद नपाउञ्जेल मात्र रहेछ विरोध गर्ने’ भन्दै कमेन्ट गरेका थिए ।

जसको खण्डन उनको सचिवालयले नै गर्नपरेको थियो । कतिपयले उक्त तस्बिरलाई जोडेर विगतमा विगतमा राष्ट्रपतिलाई ’महारानी’ भन्ने उनी आफैँ ’छोटी महारानी’ बन्न खोजेको भनेका थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्रीको विवाद

कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेको बेला स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए, विरोध खतिवडाले ।

सत्तारुढ गठबन्धनको भागवण्डामा उनी नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मन्त्री बनेका थिए । ३० वर्ष सांसद हुँदा पनि मन्त्री बन्न नपाएका खतिवडाको मन्त्रीका रूपमा पहिलो कार्यकाल सुखद बन्न सकेको छैन ।

गत कात्तिक पहिलो साता स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले प्रतिष्ठानमा भइरहेको चिकित्सक तथा कर्मचारीको आन्दोलन र पदाधिकारीमाथि छानबिन सुरु गरेको थियो । त्यहाँ भइरहेको अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न भन्दै आन्दोलन नै भएको थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा आम नागरिकलाई सकारात्मक आशा जगाइरहेका मन्त्री खतिवडाको पछिल्लो निर्णयलाई लिएर भने तीव्र आलोचना भएको हो ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विवादकाबीच उपकुलपति नियुक्ति गरिएको भन्दै कात्तिक २४ गतेदेखि मन्त्री खतिवडाले तत्कालीन उपकुलपति डा. मंगल रावल र रजिष्ट्रार नृपेन्द्र महतलाई कामकाजमा रोक लगाएका थिए । तत्कालीन सरकारले ०७७ फागुनमा डा. रावललाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गरेको थियो । जुन निर्णयविरुद्ध उनको चर्को आलोचना भएको थियो ।

सँगसँगै, अब कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले जनताको जीवनस्तरसँग सम्बन्धीत भएर आगामी दिनमा गर्ने कामको मुल्यांकन सुरु भइसकेको छ ।

शिक्षामन्त्रीको विवाद

माओवादी केन्द्रको कोटाबाट शिक्षामन्त्री बनेका देवेन्द्र पौडेल पनि आफैं विवादको घेरामा तानिए ।

माओवादीको आठौं महाधिवेशन चलिरहँदा छोरीलाई विदेश पढ्न पठाएको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो । संयोग माओवादी महाधिवेशनमै नेताका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनपर्ने माग उठिरेहको थियो ।

माओवादीमा शालिन नेताको छवि बनाएका मन्त्री पौडेललाई छोरीलाई विदेश पढ्न पठाउनु नै भारी बनेको थियो ।

के गर्दैछन् अरु मन्त्री ?

देउवा सरकारको ६ महिनाका बीचमा केही मन्त्रीहरू विवादको घेरामा तानिए । उनीहरू चर्चित पनि बने सामाजिक सञ्जालमा । तर, धेरैजसो मन्त्रीहरू गुमनामजस्तै छन् ।

संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, भौतिकमन्त्री रेनुकुमारी यादव, कानुनमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादव, महिला बालबालिका मन्त्री उमा रेग्मी, भूमि व्यवस्था मन्त्री शशी श्रेष्ठ, वनमन्त्री रामसाय यादव, श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ गुमनामजस्तै देखिन्छन् ।

कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर औपचारिक आतिथ्यताभन्दा बाहिर कुनै जनमुखी काम उनीहरूले देखाउन सकेका छैनन् ।