काठमाडौं– सरकारले भर्खरै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टि पोखिन थालेको छ । कर्मचारी समायोजनका नाममा सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो मानिएको कर्मचारीलाई भने अन्याय गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

अध्यादेशले आफूहरूलाई असहज बनाएको भन्दै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा कर्मचारीले गुनासो गर्न थालेका छन् । अध्यादेशले आफूहरूलाई अपमान गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा एक कर्मचारीले ‘लडाकु समायोजन र कर्मचारी समायोजनबीच समानता खोज्नुहोस् । अयोग्य लडाकुलाई सम्झँदै थप समानता प्रकाश पार्नुहोस्’ भन्दै व्यंग्य गरेका छन् । 

समायोजन अध्यादेशलाई प्रशासनिक कोतपर्वका रूपमा लिँदै अर्का कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कनिष्ठलाई अनिष्ट हुने भयो, प्रशासनिक कोतपर्वले !’

अध्यादेशले कर्मचारीलाई घोक्रेठ्याक लगाएर समायोजनमा पठाउन खोजेको आरोप लगाउँदै कर्मचारीहरूले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशलाई निरंकुशताको उपमा दिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा एक कर्मचारीले समायोजन अध्यादेशले अलमलमा पारेका भन्दै कविता पनि लेखेका छन्ः 

बीच बाटोमै अलमल बनायो समायोजनले !!
‘खाउँ कि छोडौँ खलबल बनायो समायोजनले !! 

हिँड्दै थिएँ झोलुङे, तर्छु भनी पक्कै पनि,
हल्लियो बीचमा पुग्दा ढलपल बनायो समायोजनले !!

सबै ढोका बन्द गरी, निजामती रोजेको थिएँ,
सम्झी–सम्झी रुने पलपल बनायो समायोजनले !!

जोसजाँगर हराएकालाई केन्द्रमा राख्ने नीति 
समग्र संगठनमा हलचल बनायो समायोजनले

कुर्चीमै निदाउने, पचास वर्ष कटेकालाई,
संघअन्तर्गत बस्न पाउने, झलमल बनायो समायोजनले ।’

समायोजन अध्यादेश विभेदकारी रहेको भन्दै कतिपय कर्मचारीले संघर्ष गर्नुपर्ने मत पनि राखेका छन् ।

अध्यादेशले बढुवाको लोभ देखाएर विभेद गरेको उल्लेख गर्दै एक कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा मनको कुरा भन्दै अध्यादेशले मानिसक पीडा दिएको लेखेका छन् । समायोजन अध्यादेशले कर्मचारीमा पनि जात र वर्ग सिस्टम बनाउने प्रयास गरेको उनको आरोप छ ।

एक कर्मचारीले लेखेका छन्ः 

...समायोजन हुँदा नेपालको सार्वजनिक सेवामा पनि हाम्रो समाजमा व्याप्त कास्ट सिस्टम जस्तै चार जातका कर्मचारीको जन्म हुने भयो ।

१. उच्च जातका संघीय कर्मचारी 
२. मध्यम जातका प्रदेशका कर्मचारी 
३. निम्न मध्यम जातका स्थानीय तहका कर्मचारी 
४. निम्न जातका करारका कर्मचारी । 

र, ऐनमा अन्तर सेवा व्यवस्था हेर्दा पनि हाम्रो सामाजिक बनोटजस्तै एक जातबाट अर्को जातमा उक्लिनु लगभग असम्भव देखिन्छ । त्यसैले अघोषित रूपमा नेपाली सार्वजनिक सेवामा कास्ट सिस्टमको प्रारम्भ भइसकेको छ ।’

कतिपय कर्मचारीले भने समायोजनका नाममा कर्मचारीको अस्तित्व नै समाप्त हुने हो कि भनेर आशंकासमेत व्यक्त गरेका छन् । 
 
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्ययक्ष केदारप्रसाद देवकोटा पनि अध्यादेशले कर्मचारीको उच्च मूल्यांकन नगरेको बताउँछन् । ‘अध्यादेशले कर्मचारीको उच्च मूल्यांकन गर्न सकेको छैन,’ उनले भने । कर्मचारीको उचित मूल्यांकन नगरेकै कारण कर्मचारीमा असन्तुष्टि देखिएको उनी बताउँछन् । कर्मचारीले समायोजनमा जाने समयमा एक श्रेणी बढुवाको अपेक्षा गरेका भएपनि अपेक्षा पूरा नभएको उनले बताए ।

मंसिर १८ गते सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेकोे थियो ।