पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले संसद अवरोधको निकास खोज्न नसक्नु गैर जिम्मेवारीपन भएको आरोप लगाएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै अध्यक्ष भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । उनले जनताको समस्या संसदमा नराखी ज्याला लिनु लज्जास्पद भएको बताए ।

अध्यक्ष भट्टराईले सरकारले संसदको अवरोध नहटाउनु जनताप्रतिको अपमान भएको आरोपसमेत लगाए ।

‘जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिसभा ६ महिनादेखि बन्द बस्नु उपयुक्त हुँदैन । यो दुःखद् भयो । सबै जिम्मेवार बनेर यसको निकास खोजौँ भन्ने कुरा मैले राखेको छु । सबै कुराको निकास खोज्न सकिन्छ' उनले भने ।

'यो एकदमै गैर जिम्मेवार भयो' उनले अगाडि थपे, 'हामी आउँछौँ भत्ता बुझ्छौँ हिँड्छौँ, जनताको समस्या राख्दैनौँ भने बिना कामको ज्याला लिनु राम्रो होइन । यो बेठिक भइरहेको छ । यसको छिटो निकास निस्कनु पर्छ । यो शोभनीय भएन, जनताप्रति अपमान हो ।’

त्यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेप्रति इंगित गर्दै कुबुद्धि हटेपछि मात्रै संसदको अवरोध अन्त्य हुने बताए ।

उनले सत्तापक्षले संसद सञ्चालन गराउन टुनामुना गरिरहे पनि सफल हुन नसकेको बताए ।

अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेले संसद अवरोध गरेर जनताप्रति विश्वासघात गरेको आरोप लगाउँदै आउने चुनावमा यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिनु भयो ।

‘लोकतान्त्रिक प्रतिवद्धताको प्रश्न खडा गरेको छ । जनताको विश्वासप्रति घात गर्ने काम भएको छ । यसको मूल्य उहाँले आउने चुनावमा तिर्नुपर्छ’ उनले भने ।

त्यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले परिस्थितिलाई ख्याल गरेर अत्यावश्यक काम कारबाही संसदमा सुरु गरिरहेको बताए ।

उनले लामो नाराबाजी जिम्मेवारपूर्ण नभएको र अब चाँडै यो समस्याको समाधान हुने बताए । मन्त्री बडूले नागरिकता विधेयकलगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरु यसै अधिवेशनबाट पारित हुने दाबी गरे ।

‘हामीले परिस्थितिलाई ख्याल गरेर अत्यावश्यक काम कारबाही चलाइरहेका छौँ । यो एकतर्फी लामो नाराबाजी उपयुक्त भएन' उनले भने 'नागरिकता विधेयक यो अधिवेशनमा प्रवेश गर्ने र पारित गर्ने हाम्रो योजना छ । त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष पनि छलफलमा सहभागी बनोस् भन्ने चाहन्छौँ ।'

त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संसद नचल्नु सत्तापक्षको लागि ठूलो र गम्भीर विषय भए पनि अहिलेको सरकार र सभामुखले त्यसलाई गम्भीर रुपमा नलिएको आरोप लगाए ।

'वास्तवमा संसद चलेन भने सत्तापक्षको लागि त्यो भयंकर ठूलो चिन्ताको विषय हुन्छ । तर तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ, प्रमुख प्रतिपक्ष वेलमा गएको विषय सत्ता पक्षको लागि गम्भीर विषय नै बनेन' उनले भने ।

उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबिरुद्ध सत्तापक्षले ल्याएको महाअभियोग पास गर्न नभइ दर्ताका लागि मात्र ल्याएको बताए ।

उपनेता नेम्वाङले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध छापामार शैलीमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको र यस बारेमा अहिलेसम्म नेकपा एमालेसँग कुरा नभएको दाबीसमेत गरे ।

‘महाअभियोग हाल्ने साथीहरुलाई यसको फिटिक्कै चिन्ता छैन । त्यसैले कसैसँग कुरा नै गर्नुभएको छैन । महाअभियोग पास हुन दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ तर उहाँहरु सुटुक्क हामीले थाहा पाउँछौँ कि जस्तो गरेर छापामार शैलीमा महाअभियोग दर्ता गर्ने र अहिलेसम्म हामीसँग कुरा गर्नुभएको छैन,' उनले भने ।

त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पार्टीको निर्णय विपरित एमसीसी यथास्थितिमा संसदबाट पारित गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले एमसीसी पारित गरिसकेपछि पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएको अभिव्यक्तिले पार्टीमा अन्तरविरोध शुरु भएको बताए ।

नेता पोखरेलले एमसीसीको बारेमा संसदमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफबिनै एमसीसी पास गराएको र विकासको आवरणमा भूराजनीतिक मुद्दालाई अघि बढाइएको आरोप लगाए । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको विरोधकाबीच एमसीसी पास गर्नुले संसद मान्यताभन्दा नयाँ ठाउँमा पुगेको आभास भएको पनि बताए ।

सांसद पोखरेलले भने, 'विरोधकाबीच पनि एमसीसी अघि बढ्यो । हाम्रो संसद हिजोका मान्यता भन्दा नयाँ ठाउँमा पुगेको मलाई लागेको छ ।’

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए । उनले महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समिति बनेपछि त्यसको विषय पनि टुंगिने बताए ।

‘महाअभियोग दर्ता गरिसकेपछि महाअभियोग प्रस्ताव ठीक छ, छैन ? भनेर यसको सिफारिस गर्ने महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समिति बन्नुपर्छ । त्यो समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था छ । त्यसैले भर्खरै एमसीसीको विषयले संसद गर्मागर्मी भएको थियो । दलहरूका बीचमा छलफल हुँदैछ, छलफल भएपछि चाँडै नै टुंगिन्छ' उनले भने ।

त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव संसदबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे । नैतिकहीन, गैरजिम्मेवार र संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने अयोग्य जबरालाई कुनै राजनीतिक दलले समर्थन नगर्ने उनको तर्क थियो ।

उनले नेकपा एमाले संसद अवरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताको बीचमा आफ्नो संसद विघटनको निर्णय सही थियो भन्ने साबित गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

‘कानूनी प्रावधान अनुसार महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्छ । प्रक्रिया अघि बढाउने तर्फ नै गएका छौँ । पास गर्ने गरेर ल्याएको महाअभियोग हो । यो सारा जनताले उठाएका विषय हुन्,' उनले भने ।

सांसद श्रेष्ठले नेकपा एमालेले संविधानको सर्वोच्चताको नारा लगाइरहे पनि संविधान विपरीत काम गरिरहेको आरोप लगाए ।