गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बरालले सत्ता जोगाउनका लागि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा खर्चको आकार बढ्दै गएको बताएका छन् । अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा उनले प्रदेशको मन्त्रिमण्डल सात जनामै सीमित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘आम्दानीभन्दा खर्च अधिक बढेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न निकै गाह्रो भइसकेको छ । आजको यो ज्वलन्त समस्या हो । मन्त्रिमण्डल अब ठूलो भयो । सातदेखि आठजना बनाउन पनि आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न त पाइयो तर प्रगति के भयो त? उपादेयता के हो त? पहिले धेरै सुझबुझका साथ सात वटा मन्त्रालय बनेको रहेछ । हामी त्यो दिशातिर जान जोड गर्नुपर्छ ।’

उनले संघीय प्रणालीप्रति अविश्वास बढ्दै गएको भन्दै कार्यशैली फेर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले नै हो प्रदेश र देश बनाउने । हिजो राजा महाराजा थिए, उनीहरुलाई निकै सराप्थ्यौँ । अव देश र प्रदेश बनाउने जिम्मा हाम्रो हो, तर अनुभूति हुन सकेन । व्यवहारमा देखिएन । यसले गर्दा प्रणालीप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ,’ बराल भन्छन्, ‘अब जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारका जतिपनि जिल्लाका इकाइहरूलाई पालिकामा एकीकृत इकाईको रुपमा लैजान जरुरी छ । संघीयता र प्रणाली राम्रो बनाउन प्रदेश सरकारका कार्यालय पालिकामा लैजानुपर्छ । जिल्लामा खोल्दा खर्च मात्रै बढी भयो ।’

अहिले प्रदेश सरकारले जिल्लाजिल्लामा मन्त्रालयगत कार्यालय खोलेको छ ।