नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको आयातमा ३० प्रतिशत भन्दा कमी गर्ने कुरा सुन्दा कर्णप्रिय भए पनि सजिलो नभएको बताएका छन् । 

सोमबार राजस्व परामर्श समितिले आयोजना गरेको कर सुधारसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताएका हुन् । सजिलो तरिकाले खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयातमा ३० प्रतिशत कमी ल्याउन सक्ने भए पहिला नै गरिसकिने दाबी गरे । 

सरकारले विकास पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने हो भनेर बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उनले बताए । बजेटमार्फत व्यवसायीलाई निर्यातमा सहुलियत दिने कार्याविधि समयमै बन्छ भन्ने विश्वास कसैलाई नभएको उनले बताए । 

सरकारले दिएको सहुलियत कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि समयमै बने मात्रै उद्योगीहरुले सहुलियत पाउन सक्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले कच्चापदार्थमा कर बढाउँदा घिउ–तेल उद्योग समस्यामा परेको बताए । सेनिटरी प्याड उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनले दाबी गरे । 

सरकारले अब कच्चापदार्थमा कर लगाउने नीति परिवर्तन गरे मात्रै उद्योगलाई परेको समस्या समाधान हुनसक्ने अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ थियो । पछिल्लो समय मूल्य वृद्धि, अर्थतन्त्रमा समस्या तथा भारतले निर्यात नीति परिर्वतन गरेका कारण १८ प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्न नसकिने उनको दाबी छ । 

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेटले औद्योगिकरणका लागि बाटो खोलेको बताए । सरकारले बजेटमार्फत जग्गामा गरेको व्यवस्था उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणमा सघाउने उनले बताए । 

अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले रुग्ण उद्योग चलाउने निर्णय पनि सकारात्मक भएको बताए । सरकारले उद्योग क्षेत्रमा ल्याएको नीति कार्यान्वयमा आए उद्योग क्षेत्रमा गेम चेन्जर हुने अग्रवालले बताए । 

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण सेयर बजारका लाखौं लगानीकर्ता पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताए । राष्ट्र बैंकले तत्काल धितोकर्जामा ४ र १२ करोडको सीमा फिर्ता गर्न उनले माग गरे । सेयर धितो कर्जामा ४–१२ करोडको नीतिले लाखौं लगानीकर्ता पुँजीबजारबाट पलायन हुने अवस्था आएकाले पुरानो नीति हटाएर कम्तीमा ३–५ वर्षका लागि पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनले माग गरे । 

अहिलेको कर तथा राजस्वमा लिने नीति तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट नभएकाले उद्योगीहरु दोहोरो मारमा परेको बताउँदै अध्यक्ष मल्लले सरकार अब तीनै तहका सरकारलाई हुने गरी व्यवसायीलाई राजस्व बुझाउने छुट्टै खाता नम्बर दिन आवश्यक रहेको बताए । 

अब नयाँ कम्पनी स्थापना हुँदा नै ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत पब्लिकको लगानीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग पनि गरे । 

अध्यक्ष मल्लले सेयर बजार खर्बौं रुपैयाँ व्यवसायीहरुले लगानी लगाएको, तर अहिले त्यो खर्बौं लगानी डुब्न लाग्दा पनि सरकार मौन बसेको आरोप लगाए । सरकारको साना नीतिको कारण लाखौं लगानीकर्ता फुटपाथमा आउने र घरबारविहीन हुने अवस्था आएको उनको दाबी छ ।