भुक्तानीको माग गर्दै मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको दुई वटा शाखामा तालाबन्दी गरिएको छ । 

शीतभण्डार निर्माणको रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै कृषक समूहसँग आबद्ध किसानले मन्त्रालयको खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा र आर्थिक प्रशासन शाखामा तालाबन्दी गरी धर्नामा बसेका हुन् ।

उनीहरुले शीतभण्डार निर्माणमा लागेको खर्चको भुक्तानी अविलम्ब गर्नुपर्ने, किसानलाई समयमै पर्याप्त मलखाद्य उपलब्ध गराउनुपर्ने, बीउ बिजन उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रदेशको कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने अनुदान, सेवासुविधा र विभिन्न योजनामा एकरूपता कायम गरी किसानको हकहित सुनिश्चित गर्नुपर्ने, शीतभण्डारको बाँकी कार्य अघि बढाउनुपर्नेलगायत ५ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गरेका हुन् । 

त्यस्तै, कृषि उपजमा प्राकृतिक तथा विभिन्न कारणले भएको क्षतिमा सहयोग उपलब्ध गराउन समेत किसानहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । 

धनुषास्थित जनहित कृषक समूह र सर्लाहीको लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग आबद्ध किसान तथा पदाधिकारी निर्माणाधिन शीतभण्डारणको रनिङ बिलको बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै आन्दोलित भएका हुन् । 
पटक–पटक भुक्तानीका लागि निवेदन दिँदा पनि आलटाल गरेकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिुनपरेको किसान शेषनारायण यादवले बताए । 

शीतभण्डार निर्माण कार्यको ३ वर्ष हुन लाग्दा समेत मन्त्रालयले भुक्तानी नदिँदा आफूलगायत किसान मारमा परेको उनको भनाइ छ । 

शीतभण्डार निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि मन्त्रालयले रकम निकासा रोकेको थियो । मन्त्रालयले रकम दिन आनाकानी गरेपछि किसानहरु अदालतसम्म पुगेका थिए ।

शीतभण्डारका लागि तीनवटा समूहको चार करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ । 
सम्मानित अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रादेशिक संसदीय समिति र मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई समेत कर्मचारीले बेवास्ता गरी भुक्तानी नगरेको कारण बाध्य भएर तालाबन्दी गर्दै धर्नामा बसेको लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक देवेन्द्र प्रसाद महतोले बताए ।
 
यता, कृषि मन्त्रालयकी सचिव नम्रता सिंहले रकम भुक्तानी नियम कानुन पुर्याएर हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘किसानहरुले हतार गरेर हुँदैन, हामी नियमकानुन अनुसार नै भुक्तानी गर्ने हो, प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।’

अदालतको आदेश आएको लामो समय बितिसक्दा पनि के कति कारणले भुक्तानी हुन नसकेको बारे सचिव सिंहले भनिन्, ‘यसअघि के भएको थियो त्यो मलाई थाहा छैन, तर आफू आएदेखि कार्य अन्तिम चरणसम्म पुगेको छ । ठूला प्रोजेक्ट रहेकोले आगामी वर्षमा पनि भुक्तानी हुन सक्छ ।’

मधेस प्रदेश सरकारले २०७६ जेठ २९ गते शीतभण्डार निर्माणका लागि कृषक समूहसँग सम्झौता गरेको थियो । कृषक समूहहरु सम्झौता अनुसार नै शीतभण्डार निर्माण कार्य सुरु समेत गरिसकेका छन् । तर, सम्झौताअनुसार अहिलेसम्म भुक्तानी नहुँदा शीतभण्डार निर्माण कार्यको अगाडीको प्रक्रिया रोकिएको छ ।
 
०७६ जेठ २९ गतेमै जनहित कृषक समूह र मन्त्रालयबीच धनुषाको लक्ष्मिनिया गाउँपालिका मा १६ करोड १० लाखको लागतमा १ हजार मेट्रिक क्षमता सहितको र लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबीच पनि सर्लाहीको बरहथवामा सोही रकम र क्षमता बराबरको शीतभण्डार ८० प्रतिशतको अनुदानमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । 

सम्झौता अनुसार पहिलो चरणको कार्यअनुसार रनिङ बिलअनुसार जनहितको ३ करोड ८६ लाख र लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको करिब साढे २ करोड बक्यौता रहेको उनीहरुले दाबी गर्दै आएका छन् ।
 
भुक्तानी नगरिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने किसानहरुले चेतावनी दिएका छन् ।