बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकाल सरकार परिवर्तन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा खर्च गर्‍यो ।​ सत्ताका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा भएको यहाँ विकास निर्माणका कामले भने पछिल्लो पाँच वर्षमा खासै गति लिन सकेन ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मुख्यमन्त्री परिवर्तन तथा मन्त्रिपरिषद् गठन जस्ता काममा व्यस्त देखिएको बागमती प्रदेश सरकारले अक्ष्यअनुरूपको खर्चसमेत गर्न सकेन । 

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकका अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन तथा मन्त्री हेरफेरको प्रक्रियाको असर विकासमा परेको प्रष्ट छ । कूल बजेटको ७० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ६६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सक्यो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कूल बजेटको ६६.१९ प्रतिशत रकममात्र खर्च गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको कूल ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाखमध्ये प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालय र निकायले ३८ अर्ब २८ करोड ४३ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागमती प्रदेश हेटौंडाका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले चालूतर्फ कुल २२ अर्ब ५८ करोडमध्ये ७०.७८ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ विनियोजित कुल ३३ अर्ब २७ करोड १३ लाख रुपैयाँमध्ये ६३.१६ प्रतिशत अर्थात २१ अर्ब १ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वित्तियतर्फ भने कुल विनियोजित २ अर्ब रुपैयाँमध्ये ६५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको छ ।

बागमती प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा करिब ३४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।

कुन मन्त्रालयको खर्च कति?  

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ३ अर्ब ९ करोड ६२ लाख ७८ हजार विनियोजित रकममा २ अर्ब ९ करोड १६ लाख ९१ हजार अर्थात् ५३.५५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा २७ करोड ५३ लाख ९९ हजार बजेट अर्थात ७७.२४ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कूल विनियोजित बजेटमा २ अर्ब ५३ करोड ६७ लाख २५ हजार अर्थात् ६६.८२, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ३ अर्ब ८१ करोड ७ लाख १२ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५० करोड १८ लाख १३ हजार अर्थात् ६८.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ९२ करोड ७९ लाख ८३ हजार विनियोजन भएकोमा ५५ करोड १० लाख २१ हजार अर्थात ६३.६२ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि प्रदेश सरकारबाट सबैभन्दा धेरै २१ अर्ब १४ करोड ५१ लाख ३१ हजार विनियोजन भएकोमा १४ अर्ब ६१ करोड ९६ लाख ४३ हजार अर्थात ६५.६४ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ११ अर्ब ५४ करोड ४४ लाख ९७ हजार बजेट विनियोजित भएकोमा ६ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात ६३.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

किन हुन सकेन अपेक्षित खर्च? 

बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक मापदण्ड कार्यविधि तथा निर्देशिका समयमा तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्न नसक्नुले गत आर्थिक वर्षमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको मन्त्रालयहरूको दाबी छ । बजेट खर्च नहुनुमा कोरोना माहामारीको कारण विकासको कामहरू अवरुद्ध हुनु, जनशक्ति र निर्माण सामाग्रीको अभाव, प्राविधिक कर्मचारी न्यून हुनु लगायतका कारणहरू देखाइएको छ ।

प्रायः सबै मन्त्रालयले आर्थिक बर्षको सुरुवातीमा कोरोना माहामारीकै कारण नियमित कार्यलाई जोड दिन नसक्दा नै अपेक्षित रकम खर्च हुन नसकेको बताउने गरेका छन् ।

यद्यपि, कोरोनाको असर आर्थिक बर्षको सुरुवाती महिनाहरूमा देखिए पनि पछिल्लो समय मन्त्री हेरफेरको असरकै कारण विकासका कामहरू हुन कठिनाई भएको जानकारहरू बताउँछन् ।