उच्च अदालत जनकपुरले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर लालकिशोर साह र उपप्रमुख रीताकुमारी मिश्रलाई एक व्यक्तिको घर भत्काएको कसुरमा ७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भर्न आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरका कामू मुख्यन्यायधीश विनोद शर्मा र न्यायाधीश विष्णुप्रसाद कोइरालाले अदालतको अवहेलना गरेको र एक व्यक्तिको घर भत्काउन आदेश दिएको भन्दै निवर्तमान मेयर साह र उपमेयर मिश्रलाई सो क्षतिपूर्ति भर्न आदेश दिएका हुन् ।

जनकपुरधाम उपमहनगरपालिका वडा नम्बर–१ बस्ने चन्देश्वर साहको तत्कालीन धनुषा बेंगाशिवपुर गाविस वडा नम्बर–७ (ख) को कित्ता नम्बर ७७५ को २ कठ्ठा १७ धुर जग्गामा निर्मित एकतले पक्की घरसहितको गिरिजा सेल मिल भत्काउने क्रममा उनले २०७६ भदौ २४ मा निषेधाज्ञा मुद्दा दिएका थिए । पछि अदालतको आदेशलाई समेत अवहेलना गर्दै साह र मिश्रले सो घर भत्काउन लगाएका थिए ।

चन्देश्वरले आफ्नो १५ लाख ८९ हजार ९०४ रुपैयाँ ८४ पैसा मूल्य बराबरको घर पूर्णरूपमा क्षति पुर्याएको दावी गर्दै विपक्षी जनकपुरधाम उपमहानगरका मेयर लालकिशोर साह र उपमेयर मिश्रसहित ४ जनामाथि क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

विपक्षी मेयर साह र उपमेयर मिश्रले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै अदालतबाट जारी भएको निषेधाज्ञाको आदेश विपरीत हुने गरि निवेदकको घर भत्काएकोमा मेयर साह र उपमेयर मिश्रबाट ७ लाख रुपैयाँको क्षतिपूर्ति भराउन लगाउने आदेश दिइएको छ ।

मेयर साह र उपमेयर मिश्रले आफ्नो लिखित बयानमा आफूहरुले घर भत्काउन आदेश नदिएको भनी इन्कारी बयान दिए पनि विपक्षी स्काइभेटर सञ्चालकसमेत रहेका वीरेन्द्र पासमानले मेयर र उपमेयरको आदेशमा घर भत्काएको लिखित जवाफ दिएपछि सोलाई आधार मानिएको आदेशमा उल्लेख छ । सोहीअनुसार अदालतले ७ लाख रुपैयाँ क्षतिको मूल्यांकनसमेत गरेका छन् ।

अन्य विपक्षी वडा नम्बर–१८ का वडाअध्यक्ष रामअशिष पजियार र वीरेन्द्र पासमानको हकमा प्रमाण नपुगेको भनि उनीहरुले सफाइ पाएका छन् । सो सडक उपमहानगर मातहतको नभई संघीय सरकारको मातहतमा रहेको हुलाकी सडकमा पर्दछ ।