काठमाडौं– सरकारले गोरखकाली रबर उद्योगका सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय गरेको छ । कारखानाको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी छ । नेपालकै सबैभन्दा पुरानो यो रबर उद्योग २०७१ चैत २३ देखि बन्द थियो । 

बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनउने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कर्मचारीलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता बुझाएर अनिवार्य अवकाश दिने बताए । 

गोरखा नगरपालिकाको मझुवा देउरालीमा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग २०४९ सालमा स्थापना भएको हो । उद्योग ६ सय ८२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । २२ वर्ष सञ्चालनमा रहेको उद्योगले इतिहासमा एकपटक मात्रै नाफा कमाएको थियो । 

पटक–पटक बन्द हुँदै सञ्चालनमा आउँदै गरेको यो उद्योग २०७२ सालको भूकम्पपछि भने पूर्ण रुपमा बन्द भएको थियो । बन्द उद्योग फेरि बिउँताउने वा सधैँका लागि बन्द गर्ने भन्नेमा वेलावेला चर्चा चल्दै आएको थियो । 

गत वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले उद्योग घाटामा जानुको कारण पत्ता लगाएर फेरि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताएको थियो । तर, केन्द्र सरकारले भने उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थ र उद्योग मन्त्रलायका प्रतिनिधिसहित ५ सदस्यीय कार्यदल बनाएर अध्ययन गरी सुझाव दिन भनेको थियो । कार्यदलले सरकारलाई कर्मचारीलाई अवकाश दिन सुझायो । 

उद्योगमा १ सय ३५ मजदुर र ९७ कर्मचारी कार्यरत थिए । उनीहरुले ३४ महिनाको तलब नपाएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुको पूरै तलब र उपदान दिँदा सबा अर्ब खर्च हुने उद्योगका लेखा अधिकृतले सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका थिए । 

नियममित सञ्चालनका लागि पुँजीको अभाव र भारतीय टायरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जानकारहरु बताउँछन् ।

२०४९ मंसिर २९ देखि सञ्चालनमा आएको उद्योगको उत्पादन ‘गोरखकाली टायर’ एक समय निकै चर्चित थियो । उद्योगले २४ घन्टामा ६ सय २४ थान ट्रकटायर र ननट्रक टायर उत्पादन गर्ने क्षमता राख्थ्यो ।