स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग गर्दै लामो समयदेखि सरकारलाई दबाब दिइरहेका डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग यसअघि गरिएका सहमति, सम्झौता पूरा नभए २७ भदौदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने बताएका छन् ।

आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन डा. केसीले मेडिकल शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासन र न्यायका लागि संघर्ष गरि आए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । उनले जुन सरकार आए पनि समस्या समाधान गर्नेबारे सहमति मात्रै गर्ने तर सहमति कार्यान्वयन नगर्ने गरेको आरोप लगाए । 

देश संघीयतामा गएर स्वास्थ्य सेवा विकेन्द्रीकरण भएपछि देखिएका तथा बल्झिएका विभिन्न समस्या र तिनका कारण दूरदराजका नागरिकबाट खोसिँदै गएको स्वास्थ्य सेवाबारे सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि समस्या सम्बोधन नभएको उनले बताए । 

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले माफियाहरूको स्वार्थमा कानुन बनाउनेदेखि नियामक निकायका पदाधिकारीहरूलाई धम्क्याउने तथा भ्रष्ट र ठगीमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई दलीय वफादारीका आधारमा पदाधिकारीमा नियुक्ति दिएको उनको आरोप छ । 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि केही सुधार होला भन्ने अपेक्षा गरे पनि वर्तमान सरकारले उल्टै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रलाई थप अस्तव्यस्त पारेको डा. केसीले बताए । 

सरकारी पक्षले पूर्वसहमति कार्यान्वयनका लागि केही समय मागेकाले सत्याग्रहको कार्यक्रम दुई साता सारे उनले बताए । यसबीच ती सबै काम नभए २७ भदौदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने डा. केसीकाे भनाइ ।