काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले कामका सिलसिलामा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट गरी कामदार ठगी गरेको आरोपमा सरकारले चलाएको मुद्दाको पक्षमा आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको छ । 

पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेश पोखरेल र नरेन्द्रकुमार शिवाकोटीको इजालसले आज सरकारको पक्षमा आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला सुनाएको हो । 

‘नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच गत कात्तिक १२ गते भएको द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा नेपाल सरकारले ३७ वटा मेडिकल संस्थालाई वैैधानिकता दिएको देखिएको छ,’ उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।  

अदालतले मुद्दा पुर्पक्षको सम्बन्धमा निवेदकबाट माग गर्ने गरेको धरौटी जमानत मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधार अन्यथा नदेखिएको उल्लेख गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालत र ललितपुरको आदेश मिलेको ठहरसमेत गरेको छ । सरकारले बायोमेट्रिक, भिएलएन, माइग्राम, ओएससी, जिआइसिसी लगायतका संस्थाले मलेसिया जाने कामदारमाथि ठगी गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो । 

प्रहरीले मेडिकल स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट गरेको आरोपमा ३७ संस्थाका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको थियो । आदेशमा कामदारसँग पारदर्शी रुपमा रकम संकलन गरेको, कानुनी रुपमा दर्ता गरी चलाएको र कानुनतः राजश्व तथा कर बुझाएको अवस्थामा थुनामा राखी कारबाही गर्नु नपर्ने उल्लेख छ ।