बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल शनिबार मध्यरातिबाट सकियो । प्रदेश सरकारको ५ बर्से कार्यकालमा १ सय १० जना सांसद रहेकोमा तीनजना मुख्यमन्त्री र ३७ जना मन्त्री बने । 

सरकार परिवर्तनको प्रभावले प्रदेश सकारको पहिलो कार्यकाल मन्त्री हेरफेर र आरोपप्रत्यारोपमै बित्यो । संघीय सरकारको नक्कल गर्दै सञ्चालन भएको प्रदेश सरकारले ५ बर्से कार्यकालमा नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसारको काम गर्न सकेन । बरु यो अवधिमा प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठे । 

एक कार्यकालमा ३ मुख्यमन्त्री

सरकार फेरबदलमा अल्झिएको बागमती प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका डोरमणि पौडेलले लामो समय अर्थात् लगभग तीन वर्ष कार्यभार सम्हाले । उनी १८ माघ ०७४ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । वाम गठबन्धनको साझेदार एमालेले पौडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव र माओवादी केन्द्रले समर्थन पेस गरेका थिए । सोहीअनुसार पौडेल मुख्यमन्त्री बने । 

पौडेल निवर्तमान मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई १० मतले हराउँदै एमाले संसदीय दलको नेतामा चयन भएका थिए । पौडेलले ३४ मत ल्याउँदा शाक्यले २४ मत ल्याएकी थिइन् । त्यसो त पौडेलको मुख्यमन्त्री यात्राले निरन्तरता पाउन सकेन । 

उनको राजीनामापछि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा २ भदौ २०७८ मा शाक्य नियुक्त भइन् । योसँगै उनी मुलुककै पहिलो महिला मुख्यमन्त्री तथा बागमती प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री बनिन् । शाक्यलाई तत्कालिन माधवकुमार नेपाल पक्षले दलको नेतामा चयन गरेको थियो । बागमती प्रदेशमा नेपाल पक्षको नेतृत्व गरिरहेकी शाक्यलाई संसदीय दलको नेता बनाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी स्वरूप नै पौडेलले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएका थिए । 

पार्टी विभाजन भएर नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेपछि शाक्य एमालेमै रहिन् । एक महिनाभित्र विश्वासको मत नपाएपछि शाक्य मुख्यमन्त्रीबाट हटिन् । त्यसपछि बागमती प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे नियुक्त छन् । 

एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी गरी कुल ५९ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 

विकासको कामले लिएन गति 

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा अपेक्षाअनुसारको विकासको कामले तीव्रता लिन सकेन । सत्ता गठबन्धन भएपछि सबै दलका सांसदलाई मन्त्री पदको भागबण्डा पुर्याउन अघिल्लो सरकारको पालामा आठवटा रहेको मन्त्रालयबाट मन्त्रालय थप गर्दै १४ पुर्याइयो । त्यति मात्रै होइन ५ वर्षको अवधिमा ९९ वटा कानुन बनाउने बताएको प्रदेश सरकारले ५२ वटा मात्रै कानुन बनाउन सक्यो । 

भागबण्डा, आरोपप्रत्यारोप र वाक युद्धको लडाईँमा सांसदहरू अल्झिरहँदा प्रदेश सरकारको आफ्नै संरचनासमेत निर्माण गर्न सकेन । सरकारको आफ्नै भवन नहुँदा बर्सेनि ८ करोड रुपैयाँ भाडामा खर्च भइरहेको छ । 

डिपिआर भइसकेका योजना पनि अवस्थामा अलपत्र छन् । सरकार परिवर्तनसँगै हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्गको योजनाको काम पनि अलपत्र परेको छ । पौडेल नेतृत्वको पहिलो प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा ४४ महिनासम्म अघि बढाएको योजना सरकार परिवर्तनसँगै स्थगित नै भयो । 

करिब डेढ करोड खर्च भइसकेको थियो । तर, एमाले विभाजनपछि मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्बाट सो योजना स्थगित गर्ने निर्णय गराए । करिब डेढ करोड खर्च भइसकेको प्रदेशको गौरवको याेजना समेत एमाले विभाजनपछि मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्बाट स्थगित गर्ने निर्णय गराए ।