प्रतिनिधिसभाले पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि अहिले उनको व्यापक आलोचना भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधानविपरीत कार्य गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिकोमा नागरिकता विधेयक पठाएको मंगलबार राती १२ बजे १५ दिन पुगेसँगै विधेयक निस्क्रिय बनेको छ । 

राष्ट्रपतिले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेपछि अहिले उनको आलोचना भएको हो । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको कदमले प्रणालीमा नै खतरा पुगेको प्रतिक्रिया जनाका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘जननिर्वाचित सभाबाट अनुमोदन सहित प्रस्तावित विधेयकको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिबाट प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको छ । बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संवैधानिक निकायबाट हुनु व्यवस्था माथिको प्रहार हाे । म यसको भर्त्सना गर्दछु ।’ 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट लोकतन्त्रको डुंगामा प्वाल पार्ने काम भएको बताएका छन् । उनले सबैलाई जिम्मेबार बन्न आग्रह समेत गरेका छन् । 

‘इतिहासमा ढिलो प्राप्त लोकतन्त्रको डुंगालाई सबैले मौका मिल्नासाथ प्वाल पार्नु चिन्ताजनक छ ! राष्ट्रपतिले संसदबाट २/२ चोटि पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गर्नु, प्रधानन्यायाधीश महाभियोगमा पर्नु, दलहरू आसेपासे पोस्न लाग्नु, बैंक ब्याज बढाउनतिर लाग्नु आदि गम्भीर छन् । सबै जिम्मेवार बनौँ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् । 

पूर्वमन्त्री तथा पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले राष्ट्रपतिको कदमलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रपतिको सन्देशमा उठाएका प्रश्नलाई उपेक्षा गर्नु दलहरूको गल्ती भएको उनले औंल्याएका छन् । 

‘सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । आम निर्वाचनको मुखमा सम्पूर्ण प्रक्रिया नअपनाइ, व्यापक विचारविमर्शलाई पन्छाई, नागरिकताजस्तो विषयमा निर्णय गर्नु नै गलत थियो,’ आचार्यले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिले सन्देशमा उठाएका प्रश्नको उपेक्षा गर्नु अर्को गल्ती थियो । अब जे गर्नुपर्छ चुनावपछिको संसदले गर्छ ।’ 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधान संरक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता, महिलाहरूको लैंगिक हकको कार्यान्वयन, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा संविधान अनुकूल संशोधन नगरिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वभाविक छ । राष्ट्रपतिको निर्णय राष्ट्रहित अनुकूल छ । संविधान संरक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह भएको छ ।’ 

राजा वीरेन्द्रले पनि राष्ट्रहित विपरितको नागरिकता विधेयकमा लालमोहर लगाउन अस्वीकार गरेको स्मरण गर्दै थापाले संविधान र राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जली दिने प्रयास असफल भएको बताएका छन् । 

‘राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिका लागि संविधान/राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जली दिने प्रयास असफल भएको छ । राजनीतिकरूपमा विवादमा पर्ला, तर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको यो निर्णय ईतिहासले प्रशंसा गर्नेछ,’ थापाले भनेका छन् । 

विवेकशील साझा पार्टीका नेता मिलन पाण्डेले राष्ट्रपति भण्डारीलाई पदबाट राजीनामा दिएर निर्वाचन लड्न सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रपति पदमा बसेर कसैले पनि राजनीति गर्न नमिल्ने उनले बताएका छन् । 

‘पदमै रहेर राष्ट्रपतिले संविधान मिच्न मिल्दैन । यदि चित्त नबुझेकै हो भने पदबाट राजीनामा दिएर निर्वाचन लड्दा हुन्छ । तर, त्यो पदमा रहेर एउटा पार्टीको राजनीति गर्न मिल्दैन । एकचोटी होइन, दुई चोटि होइन, बारम्बार त्यही हुँदैछ । संविधानभन्दा माथि कोही छैन । विधिको शासनभन्दा माथि कोही छैन,’ पाण्डेले ट्विटरमा लेखेका छन् ।