माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने सरकारकाे निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएकाे छ । रतन भण्डारीको रिटमा सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

सरकारले ०७९ असार ३१ गते पछिल्लो पटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको  थियो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पछिल्लोपटक म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको औचित्य नदेखिएको दाबी गरेको छ। 

देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त आयोजना भारतीय लगानीकर्ता ग्रन्धी मल्लिकार्जुन राव जिएमआरलाई दिएको थियो । 

सम्झौताको निरन्तरता कायम राख्ने सम्बन्धमा कुनै काम भएको वा सम्झौता कायम राख्ने प्रकृया अपनाइएको भन्ने नदेखिएकाे भन्दै सर्वोच्चले म्याद थप नगर्न आदेश दिएकाे हाे ।