राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुकाे कारणबारे जवाफ पठाएकाे छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे परेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको हाे ।
सर्वोच्चले दिएको कारण देखाऊ आदेशमा मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पठाएको हाे । जवाफमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, संविधान र कानुनका उदाहरण दिँदै यो विधेयक राष्ट्रहितविरुद्धमा रहेको उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत असोज ६ गते ५ वटा रिट दर्ता भएका थिए । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले ती रिटमाथि असोज ९ गते सुनवाइ गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र दिन राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएकाे थियो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
