काठमाडौं– सरकारले मंसिर ११ गते निकै तामझामसाथ सामाजिक सुरक्षा दिवस मनायो । श्रमिकले पारिश्रमिकका आधारमा सामाजिक सुरक्षा पाउने भएकाले यसलाई योगदानसहितको सामाजिक सुरक्षा भनेर प्रचार गरियो । तर, विज्ञहरू भने अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका ९० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिकलाई योगदानसहितको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गर्न नसकेको बताउँछन् ।

नेपालमा कृषि, होटल र पर्यटन क्षेत्रका अनौपचारिक रूपमा धेरै श्रमिकले काम गर्ने गर्छन् । तथ्यांक विभागले केही वर्षअघि गरेको सर्वेक्षणमा ९५ प्रतिशत नेपाली अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताएको थियो । अर्थविद् डिल्लीराम खनाल अहिले पनि ९० प्रतिशतभन्दा धेरै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिहेको बताउँछन् । 

यस्तै, अर्थ विश्लेषक अच्युत वाग्ले पनि सामाजिक सुरक्षा गम्भीर र आवश्यक विषय भए पनि सरकारले भने यसलाई राजनीतिक ‘स्टन्ट’ बनाएको आरोप लगाउँछन् । सरकारले यसका लागि गृहकार्य गर्नपर्ने उनको सुझाव छ ।

ठूलो संख्या अनौपचारिक क्षेत्रका रहँदा सरकारले भने औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई मात्रै समावेश गर्ने गरी नयाँ युगको घोषणा गरेको छ । सरकार आफैंले पनि योगदानसहितको सामाजिक सुरक्षामा ३५ लाख सहभागी हुने बताएको छ ।

श्रमिकले गरेको काम र पारिश्रमिकको योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा पाउने भएर योगदानसहितको सामाजिक सुरक्षा भनिएको हो । त्यसैले पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवसलाई सरकारले ‘नयाँ युगको सुरुवात’को रूपमा प्रचार गरेको सरकार बताउँछ । विज्ञहरू भने सरकारले भनेको ३५ लाख यसमा सहभागी हुने/नहुनेमा शंका रहेको बताउँछन् ।

सरकारले पहिलो चरणमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना र असक्तता सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा गरी चार योजना सुरु गरेको छ । 

सरकारले भनेको नयाँ युगबाट नेपालको धेरै जनसंख्या बाहिरै छ । अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘हाम्रोमा धेरै श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । उनीहरूलाई यसले समेट्न सकेको छैन, जुन आवश्यक छ ।’ उनले यसको सुरुवात हुनु नै राम्रो रहेको बताए ।

‘सरकारले पहिले सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई मात्र सामाजिक सुरक्षाको जालोभित्र परेको थियो, अहिले त्योभन्दा बाहिर निस्केको छ,’ खनालले भने, ‘सरकारले त्यो जालोमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरेको हुनाले नयाँ युग भन्न खोजेको होला ।’

त्यसो त औपचारिक क्षेत्रमा मात्रै पनि संगठित रूपमा काम गर्ने कामदारको तथ्यांक सरकारसँग छैन । यस्ता विभिन्न चुनौती रहेको खनालले बताए । सरकारले लामो छलफलबाट ऐन बनाएको सम्झिँदै उनले भने, ‘सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने हो भने कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, तर त्यसका केही चुनौती भने छन् ।’

खनालले अनौपचारिक क्षेत्रमा स्थायित्व नहुने भन्दै त्यसको यकिन तथ्यांक निकाल्न पनि गाह्रो रहेको बताए । उनले सरकारले आफ्नो स्रोत परिचालन गरेर त्यो दोस्रो चरणमा अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने सल्लाह दिए । 

अर्थशास्त्री स्वर्णीम वाग्ले पनि अनौपचारिक क्षेत्रलाई समावेश गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘तत्कालै यसले औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई मात्र समावेश गर्ने हो । तर त्यसमा बिस्तारै सबैलाई समावेश गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने । 

वाग्ले नेपालको संविधानमा समेत सामाजिक सुरक्षालाई जोड दिएकाले यो सरकारको दायित्व पनि भएको बताउँछन् । तर, उनले सरकारले एकैपटक एकीकृत रूपमा भन्दा चरणबद्ध रूपमा योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन् । 

‘सरकारले स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेको थियो,’ वाग्लेले सुझाव दिए, ‘त्यसपछि बिस्तारै दुर्घटना विमा र अन्य कार्यक्रम थप्दै लगेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ उनले औद्योगिक प्रतिष्ठानले विकल्प खोज्न सक्ने सम्भावना बढेको पनि शंका व्यक्त गरे । 

‘अब औद्योगिक प्रतिष्ठानले भारतीय कामदार वा यान्त्रिकीकरण गर्ने क्रम बढ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘भर्खरै न्यूनतम पारिश्रमिक पनि बढेको छ र २० प्रतिशत दायित्व बढ्दा उनीहरूले खर्च कटाउने नाममा रोजगारी घट्न सक्छ ।’ 

तर, वाग्लेले सरकारले रकम जम्मा गर्दा निजी क्षेत्रमा तरलताको समस्या हुन सक्ने विषयमा सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले यसलाई कार्यान्वयन गर्न धेरै जटिलता भएको पनि बताए ।

सरकारले यसअघि पनि सञ्चालन गरेका कोषको राम्रो परिचालन गर्न नसकेको तर्फ संकेत गर्दै वाग्लेले भने, ‘सरकारले कोषमा पैसा जम्मा गर्ने, तर खर्च नगर्ने देखिन्छ ।’ ठूलो कोष हुने भएकाले त्यसलाई परिचालन गर्ने दिशामा सरकारले विचार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

अर्थ विश्लेषक अच्युत वाग्ले पनि कोषको रकम परिचालन गर्न सक्ने क्षमता सरकारले बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । सरकारले क्षेत्रगत रूपमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरे पनि त्यसको अवस्था अध्ययन गरेर मात्र नयाँ कार्यक्रम बनाउनुपर्ने वाग्लेको धारणा छ । 

‘सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक सबै ठाउँमा लागू भइसकेको छैन,’ उनको प्रश्न थियो, ‘यस्तो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाको कटौतीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?’ 

उनले सुझाव दिँदै भने, ‘सरकारले सबैलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसका लागि कुनै उमेर समूह छान्दा वैज्ञानिक हुन्छ ।’ त्यसैले उनले न्यूनतम पारिश्रमिकलाई प्रभावकारी बनाउनु सरकारको पहिलो काम हो । 

योगदानसहितको सामाजिक सुरक्षा ऐनमा कस्तो व्यवस्था छ ?

त्यसो त योगदानसहितको सामाजिक सुरक्षा ऐनमा अनौपचारिक क्षेत्रलाई कुनै स्थान नदिएको भने होइन । ऐनमा लेखिएको छ, ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।’

ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था नभए पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको योगदान कोषमा जम्मा गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने बताएको छ । 

यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा प्रोत्साहन गर्न त्यस्तो व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा योजनामा गरेको योगदानका आधारमा तोकिएबमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ । कोषले अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा संघ, सामुदायिक वा अन्य व्यावसायिक संघ–संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्ने पनि बताएको छ ।

ऐनमा, कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षाका लागि तोकिएबमोजिमका सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।