गत वर्ष एउटा त्यस्तो समय आयो जसले धेरै नेपालीको मनमा आशाको दियो बाल्यो । ठूला दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणले ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तनबाट आजित भएका जनता केही हर्षित पनि भए । राजनीतिक दलहरूबीचको कलहले देश अधोगतितर्फ लागिरहेको अवस्थामा यस घटनाले धेरैमा मनमा अव स्थायी सरकार बन्ने आशा पनि पलायो । २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि अब पाँच वर्षसम्म सरकार परिवर्तन हुँदैन र देशमा विकासका लहर आउँछ भन्ने जनमानसको अपेक्षा थियो । 

जनतामा अबको नेपालको जुन एउटा तस्बिरको छाया बसेको थियो, त्यो बिस्तारै मेटिँदै जान थालेको छ । सरकारले आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेको छ । विगतका सरकारको कार्यावधि हेर्ने हो भने एक वर्ष पार गर्नु भनेको आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नु हो । तर, संविधान बनिसकेपछिको अवस्थामा संविधानले एउटा सरकारको अवधि पाँच वर्षको भनेर तोकिदिएको हुनाले ओली सरकारको आयु अझै चार वर्ष छ । यद्यपि, एक वर्षमै जनता यो सरकारदेखि आजित भइसकेका छन् । संघीयता लागू भएसँगै यसको अभ्यास हुन नसकेर हो या यसले वास्तविक रूपमै जनतामा नकारात्मक प्रभाव पारेर हो, संघीयताप्रति सकारात्मक भन्दा नकारात्मक आवाज धेरै सुनिने गरेको छ । 

संघीयताका कट्टर विरोधी ओली आफैं संघीयता कार्यान्वयन गराउने ठाउँमा छन् । भलै संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम देश संघीयतामा गएको छ, तथापि केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पूर्णाधिकार प्रदान नगर्दा अझै पनि संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेकै छन् । केही अघि काठमाडौंमा भेला भएका ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले केन्द्र सरकार सुतेकै कारण आपूmहरू पनि अगाडि बढ्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, आफैंले गर्ने अधिकार पाएका केही प्रदेशहरूले एक वर्षसम्म प्रदेशको नामसमेत राख्न नसकेको पनि तीतो यथार्थ हो । संघीय सरकारको आलोचना मात्र होइन, प्रादेशिक सरकारको पनि अवस्था उस्तै छ । 

संघीय सरकार आफ्नो एकवर्षे कार्यकाललाई आधार वर्ष भनेर जनतालाई अलमल्याइरहेको छ भने प्रादेशिक सरकार केन्द्र सरकारले अधिकार नदिएको भनेर ढुक्कसँग बसेका छन् । प्रदेश सरकारको बारम्बारको यस्तो असन्तुष्टिलाई केन्द्र सरकारले अझै पनि गम्भीर रूपमा लिएको पाइँदैन । बरु कहिलेकाहीँ ओलीका अभिव्यक्ति संघीयताकै विरोधी भएर आएको जस्तो महसुस हुने गर्छ । 

प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएसँगै ओलीले सबैभन्दा पहिले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा बोलेका थिए । तर, उनकै पालामा यसका भयानक दृश्य बाहिरिएका छन् । संवैधानिक राष्ट्रपति भएको देशमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा केपी ओली यसअघिका सरकारजस्तो गठबन्धमा बनेको धरमराउँदो कार्यकारी होइन, बलियो कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका रूपमा छन् । उनले चाहेका कार्य गर्न कहीँ–कतैबाट अडचन खडा हुने छैन । अन्य कुरा छोडेर उनले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भ्रष्टाचारको विषयलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि उनी यसमा नराम्ररी चुकेका छन् । अन्य क्षेत्रलाई छोडेर मन्त्रिपरिषद्भित्रैको विषयलाई आधार मान्दा मात्र पनि ओली भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न होइन, भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहन गर्नचाहिँ अघि सरेको जस्तो देखिन्छ । 

वाइडबडी काण्डमा आफ्नै क्याबिनेटका पूर्वएमालेकै कोटाका मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई उनले कारबाहीको घेराबाट बाहिरै रहने गरी जोगाए । भ्रष्टाचारीलाई देख्न सक्दिनँ भन्ने ओलीले भ्रष्टाचारकै आरोप लागेका मन्त्रीलाई सँगै हिँडाउनुले बोली र व्यवहारमा भिन्नता देखाएको छ । ओली सरकारको एकवर्षे कार्यकाललाई काण्डैकाण्डको कार्यकाल भन्न थालिएको छ । प्रतिपक्षी दलले मात्र होइन स्वयं सत्तारूढ दलबाटै पनि बेलाबखत सरकारको आलोचना नसुनिएको होइन । सत्तारूढ दलका अन्य नेताको विरोधका स्वर सुनिनुलाई सामान्य मान्न सकिएला, तर नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबाटै सरकारको आलोचना हुनुलाई कुन अर्थमा बुझ्ने ? 

सरकारले आफ्नै कारणले गर्दा आफ्नाविरुद्ध आवाज उठाउने ठाउँ दिएको हो । विगत एक वर्षको सरकारको उपलब्धि हेर्दा अकर्मन्य, अस्थिर, असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख भएको भनेर सहजै भन्न सकिन्छ । चुनावका बेला जनतासँग गरेको वाचा र घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुरा सरकारले व्यवहारमा उतार्न सकेन । ओलीको बाह्र महिने कार्यकालमा महिनावारीभन्दा पनि बढी काण्ड हुन पुगे । ३३ किलो सुन काण्ड यसै सेलायो । 

यातायात र तरकारीमा लाग्दै आएको सिन्डिकेटका सामु सरकार निरीह बनेर घुँडा टेकिरह्यो । प्रदेश नं २ मा भएको मोदीको स्वागतमा भएको आर्थिक हिनाविना र नेपाली झन्डाको विषय गुपचुप नै रह्यो । स्थानीय निकायले आफूखुसी लगाएको करका बारेमा संघीय सरकारले कुनै कानुन बनाएर त्यसमा जथाभावी गर्नेलाई कारबाही गर्न सकेन । बलात्कार र हत्याका घटना घट्नुको सट्टा उल्टै बढ्दै गयो र यस मामिलामा सुरक्षा निकायले निर्दोष व्यक्तिलाई विभिन्न खालका यताना दिएर अपराध स्वीकार गर्न लगाई एउटा नयाँ दण्डनीय कार्यको नजिर बसाल्यो । यस्तो गल्ती गर्नेलाई सरकारले कुनै कारबाही गर्न सकेन । 

ओली सरकारले आफ्नो दुई तिहाइको पल्लाभारी भएको देखाउने अर्को प्रस्ट उदारहण थियो क्यानडामा हुन लागेको कार्यक्रममा प्रस्थान गर्न लागेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन विमानस्थलबाटै पक्राउ गरी बालुवाटार लगेर राख्नु । ओलीको एकवर्षे कार्यकालमै भएको प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अर्को प्रहार हो नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको ‘सीधा प्रश्न’ कार्यक्रममाथिको बन्देज । ओली सरकारका तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा अध्ययन गर्न गएका युवतीप्रति नकारात्मक सोच राखेर दिएको अभिव्यक्तिले उनको मन्त्री पद नै गुमेको थियो । 

यता तामाङले भन्दा गम्भीर खालको अभिव्यक्ति दिने मार्सी भातसँग जोडिएका दुर्गा प्रसाईंले भने त्यस अभिव्यक्तिबाट उन्मुक्ति पाएका थिए । यसगरी, यही बितेको एक वर्षमा भएका अन्य काण्डमा वाइडबडी काण्ड, सत्याग्रह, एसिया प्यासेफिक सम्मेलनका बेला ओली होटलमा बास बसेको विषय पनि उत्तिकै आलोचित बन्न पुगे । विगतकै सरकारले ल्याउन लागेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि पोलपोलमा आफ्नो फोटा झुन्ड्याएर भव्यताका साथ उक्त कार्यक्रम शुभारम्भ गरी त्यसको जस आफूले मात्र लिन लागेको भन्दै ओलीको त्यहाँ पनि व्यापक आलोचना भयो ।

कयौँ ठाउँमा ठेक्का लिँदै छोड्दै गर्ने तर कामको फत्ते कतै नगर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनको कर्तुत पनि यही वर्षमा सार्वजनिक भयो । तर, उक्त ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा ओली सरकारले उल्टै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक निर्माणका लागि ठेक्का दिने निर्णण ग¥यो । काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आउने मिति धेरैपटक तोकियो, तर अन्त्यमा ठेकेदार कम्पनी कामै छोडेर भाग्यो । यस विषमा पनि ओली सरकार चुक्यो । चोभारवासीको व्यापक विरोधका बाबजुद सुक्खा बन्दरगाहाको शिलन्यास गर्नु ओलीको अर्को मिचाह काम थियो भने जनताको प्राथमिकताभित्रै नपरेको पानीजहाज कार्यालय खोल्नु पनि ओलीको अर्को महत्त्वाकांक्षी कार्यको थालनी थियो । सरसर्ती हेर्दा यी र यस्ता विषयले ओली सरकारको आलोचना गर्न बाध्य पारेको हो । 

जनअपेक्षाभन्दा बाहिरको कार्यलाई प्राथमिकता दिएर जनताले तत्कालै राहत पाउन सक्ने काममा चासो नदिनु ओली सरकारको महाभूल थियो । पानीजहाज र रेल नेपालीका लागि प्राथमिकताको विषय नै होइन । देशका सबै कुनाका व्यक्ति बसोवास गर्ने राजधानीकै सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको भए पनि सरकारको सकारात्मक कामको सन्देश देशका कुनाकुनासम्म पुग्ने थियो । 

पहिलो कार्यकालमा केही गर्ने तत्परता देखाएका ओलीको त्यही आधारमा आफूलाई यो अवस्थामा स्थापित गराउन सफल भए र अहिले आमजनतालाई माछो–माछो भ्यागुतो भनेजस्तो बनाइदिए ।