कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कानुन बनाउनेहरू नै प्रभावित हुँदा विकासका गतिविधि असम्भव भएको बताएका छन् । उनले कानुन जनताका प्रतिनिधिले नभइ निश्चित स्वार्थ बोकेका व्यक्ति एवं संस्थाले बनाउने गरेका कारण विकासले गति लिन नसकेको टिप्पणी गरे । 

नगर विकास कोषले आज आयोजना गरेको कर्णाणी प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा मुख्यमन्त्री शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा निर्माण व्यवसायीको र भूमाफिया एवं स्वास्थ्यका कानुनमा मेडिकल माफियाको प्रभाव हुने गरेको बताए । सङ्घीय सरकारको गतिविधिप्रति विरोध जनाउँदै उनले कर्णाली प्रदेशमा आवश्यक एक हजार एक सय कर्मचारी नपठाएर सिंहदरबारले अप्ठ्यारो पारेको बताए । 

वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घ र प्रदेश सरकार सफल हुन नसकेको मुख्यमन्त्री शर्माको भनाइ छ । ‘बजेट नै नभएको होइन, आफूसँग भएको साधन स्रोत, सीप, कला, क्षमता सही ढङ्गले परिचालन गर्ने कुशल व्यवस्थापकीय गुण हामीमा रहेनछ’, मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘कर्णाली पछाडि परेको यस्तै कारणले हो ।’

नगर विकास कोषले स्थानीय सरकारको क्षमता विकासमा सहयोग पुर्याउँदै विकासका नयाँ मोडल स्थापित गर्न सक्ने भएकाले कोषलाई प्राथमिकतामा कर्णालीलाई राख्न उनले अनुरोधसमेत गरे ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले ऋण र अनुदान दिने मात्र नभई प्राविधिक क्षमता विकासमा पनि कोषले सहयोग गर्ने भएकाले  नगरपालिकाले यसबाट फाइदा लिन आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कोषसँग पैसा छ, फाइल बोकेर सिंहदरबार होइन कोष कार्यालयमा आउनुस्, हामी योजनालाई प्रतिफलमुखी अवधारणामा विकास गर्ने प्राविधिक सीपसँगै लगानी पनि गरिदिन्छौँ ।’

कार्यक्रममा घोराही नगरपालिकाका नगरप्रमुख एवं नगरपालिका सङ्घका महासचिव नरुलाल चौधरीले व्यावसायिक प्रतिफल दिने खालका आयोजनामा ऋण लिन अग्रसर हुन कर्णालीका २५ वटै नगरपालिकाका प्रतिनिधिलाई आह्वानसमेत गरे ।