मधेस प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालका लागि २९ पुस २०७९ मा शपथ लिएसँगै कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई ४ माघमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा १०२ जना प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मत दिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको नवौँ दिनमा उनले विश्वासको मत पाए । यादवले प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको पनि विश्वासको मत प्राप्त गरे ।  

१० दलमध्ये ७ दल र दुई स्वतन्त्र गरी ६३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा यादवलाई कांग्रेस,लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेको थिएन । पछि लोसपाका ९ जना प्रदेशसभा सदस्यले पनि समर्थन दिँदा उनले ७२ सांसदको समर्थन पाए ।

मुख्यमन्त्री यादवले १२ माघमा विनाविभागीय मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोके । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संजय यादवलाई अर्थ मन्त्रालय र जनमत पार्टीका बसन्त कुशवाहालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । 

मुख्यमन्त्री यादवले बाँकी सात मन्त्रालय भने हाल आफैँसँग राखे । त्यसअघि २७ पुसमा तीनजना प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री यादवले विनाविभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका थिए ।
२९ पुसमा मुख्यमन्त्री यादवसँगै नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, जनता समाजवादी पार्टीका संजय यादव र जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहाले विनाविभागीय मन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री यादवलाई नेकपा एमालेका २३, जसपाका १६, जनमतका १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ९, माओवादीका ७, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १, स्वतन्त्र सांसदद्वय अनिरुद्ध सिंह र सुरिता साहले समर्थन गरेका थिए ।

२० माघमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पुनः मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे । सत्तारुढ दलहरु नेकपा एमाले,जनता समाजवादी पार्टी,जनमत र नेकपा माओवादी केन्द«लाई समेटेर मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए । प्रदेश सरकारको ७ वटा मन्त्रालयको भागबण्डा गरेर मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे । जसअनुसार जसपाबाट सुरिता साह, सिंहासन साह कलवार र प्रमोद जयसवाललाई मन्त्रीमण्डलमा शामिल गरियो । 

त्यस्तै नेकपा एमालेबाट राजकुमार लेखी कानुन न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री बने भने जनमत पार्टीबाट संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवले शिक्षा, विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । 

शत्रुघन प्रसाद सिंहलाई गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो भने मो.जयद खाँ आलमलाई महिला, बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाइयो । त्यस्तै, राज्यमन्त्रीहरूमा शेख अबु कलाम आजादलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, केशव राय चौधरीलाई गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री र संजयकुमार यादवलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरियो । 

२४ माघमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका मन्त्री र राज्यमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । माओवादीबाट सरकारमा सहभागी शहीद रामवृक्ष यादवकी पुत्री सुनिता यादवले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रीको रूपमा र रहबर अन्सारीले सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिए । 

२० माघमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा मुख्यमन्त्री यादवले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय आफूसँगै राखेका थिए । मुख्यमन्त्री यादवले त्यसअघि २९ पुसमा ३ जना मन्त्री नियुक्त गर्दा २० माघमा पनि ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर सरकार विस्तार गरेका थिए ।

मधेस सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री गरी १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो । १४ चैतमा मधेस प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको नाम हेरफेर गर्ने निर्णय गर्यो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली–२०७९ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै प्रदेशका मन्त्रालयहरूको नाम समायोजन गरियो । केही मन्त्रालयको नाम लामो र कामको प्रकृति अनुसारको नाम सान्दर्भिकसमेत नदेखिएकोले हेरफेर तथा समायोजन गरियो । 

मन्त्रालयको नाम हेरफेर गरिएपनि सोअनुसार मन्त्रीको जिम्मेवारी भने अहिलेसम्म तोकिएको छैन । त्यसपछि २१ चैतमा नेकपा एमालेबाट मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री यादवसमक्ष राजीनामा बुझाए । मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि एमालेबाट मधेस सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए । 

केन्द्रमा एमालेसँग गठबन्धन भत्किएलगत्तै मुख्यमन्त्री यादवले एमालेका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट हटाए । २९ पुसमा सरकारमा सहभागी भएको एमालेले साढे दुई महिनापछि सरकार छाड्यो । उसले त्यतिबेला सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको थियो । 

तर, एमालेले सोमबार राति मात्र मधेस सरकारलाई कायम राखेको समर्थन पनि फिर्ता लियो । मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा एमालेले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका निर्वाह गरेको हो । 
गत २१ माघमा मधेस प्रदेशसभाको पाँचौँ वार्षिकोत्सव समारोहमा मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारको काम बुलेट ट्रेनभन्दा पनि बढी स्पिडमा हुने दाबी गरेका थिए ।
 
उनले भनेका थिए, ‘मन्त्री र सचिवहरूको बैठक आह्वान गरी बैठकबाटै एउटा ठोस निष्कर्ष निकालेर प्रदेश सरकारका काम बुलेट ट्रेनभन्दा पनि बढी स्पिडमा गरिनेछ ।’मुख्यमन्त्री यादवले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आफ्नो पहिलो उद्देश्य रहेकोसमेत बताएका थिए । उनले आफूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘चार वटा विशेष कुरामा मैले ध्यान दिएको छु,’ उनले भने,‘स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पर्यटन मेरो प्रमुख प्राथमिकतामा छ । यो चार वटा क्षेत्रमा हामी दिनरात काम गर्नेछौँ ।’

मुख्यमन्त्री यादवले पहिलो कार्यकालमा आफू सभामुख हुँदा प्रदेशसभा सदस्यहरूको सहयोगले ऐनकानुन मात्र नभई प्रदेशको नाम र राजधानी जस्तो विषय पनि सहमतिमै पारित गराएकोले यस पटक पनि सबैको सहयोग पाए राम्रो काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर, उनका ति सबै प्रतिबद्धताहरु बोलीमै सिमित रहेको देखियो । 

मुख्यमन्त्री यादवले संघीयताविरोधीहरूका कारण विगतदेखि नै प्रदेश सरकारको धेरै काममा अप्ठ्यारो सिर्जना भइरहेको आरोप लगाइरहँदा उनले आफूले भने अहिलेसम्म सिन्कोसमेत भाँच्न सकेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकारले बेइमानी गरिरहेको आरोप लगाइरहेका मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारले मधेसमा भने अहिलेसम्म एउटा पनि उदाहरणीय काम गर्न नसकेको जनगुनासो छ । 

अब जनमतलाई हटाएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी मधेस सरकारमा सहभागी हुने तयारी छ । कांग्रेसले भने सरकारमा सहभागी भई मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्ने ग्यारेन्टीसमेत खोजेको छ । 

यता, मधेसको मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन हुने तर सरकारको नेतृत्व नबदलिने जनता समाजवादी पार्टीको तयारी छ । सरकारको नेतृत्व भने आलोपालो गर्ने तयारी थालिएको छ । कांग्रेस मधेश प्रदेशका सभापति एवं संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले गठबन्धनले गरेको निर्णयअनुसार आफूहरू अघि बढ्ने जानकारी दिए । आलोपालो नेतृत्वका लागि लोसपाले समेत दाबी गरेको छ । लोसपा मधेश प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले मधेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पनि पाउनुपर्ने बताए । 

मधेस प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलबीच असन्तुष्टि बढिरहँदा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रभावित भएको देखिन्छ । अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारमा कांग्रेस र लोसपाले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेपछि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । 

सत्ता साझेदार दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा १ असारमा ल्याउनु पर्ने बजेटको तयारी प्रभावित भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव कृष्णकुमार मिश्रले मन्त्री नहुँदा योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्न समस्या हुने गरेको गुनासो सुनाए ।  

मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न नसक्दा र सचिवको जिम्मेवारी पनि नतोकिँदा अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म बजेटको सिलिङ पठाउन सकेको छैन ।