काठमाडौं– संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि गरेको विज्ञापन संविधानसम्मत भएको बताएका छन् । 
 
लोकसेवाले गरेको विज्ञापनबारे छलफल गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले यसअघि बोलाएका दुई बैठकमा अनुपस्थित पण्डितले सोमबार उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उक्त कुरा बताएका छन् । 

मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवाले गरेको विज्ञापन जायज भएको बताउँदै मन्त्री पण्डितले भने, ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको हुनाले समायोजन ऐनअनुसार लोक सेवा आयोगले नै विज्ञापन गर्ने हो । त्यही अनुरुप विज्ञापन गरिएकाले यो विज्ञापन संविधानसम्मत छ ।’ 

उनले थपे, ‘अहिले हामीलाई किन छुटाएको भन्दै स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग गरी पत्र आएको छ । कर्णाली प्रदेशले मन्त्रीस्तरिय निर्णय भएर कर्मचारी दिनपर्यो भनेर आएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कर्मचारी नदिए राजिनामा दिन्छु भनेर डेलिगेशन आइरहेका छन । यो समितिले बुझिदियोस् ।’

विज्ञापन समावेशी नभएको भनेर सांसद्हरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले समावेशी, समानुपातिक लोकसेवाले छुट्याउने भए पनि फरक–फरक युनिट भएकाले नमिलेको बताए ।