काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट टेबुल गरेको गुठी विधेयक फिर्ता लिए पनि बुधबार यसको विरोधमा माइतीघर मण्डलमा मानव सागर उर्लियो । पहिले विरोध सभा भनिएको बुधबारको यो कार्यक्रम खबरदारी सभामा परिवर्तन भएको थियो । 

गुठी विधेयक मंगलबार नै फिर्ता लिएको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले घोषणा गरेकी थिइन् । मंगलबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुठी विधेयक फिर्ता भइसकेको जानकारी पनि दिएका थिए । 

तर, यसको विरोध गर्न बनेको संघर्ष समितिले यसपटकको आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ । संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले बुधबार भेला भएका सयौँ मानिसलाई सम्बोधन गर्दै वार कि पारको लडाइँमा आफूहरु रहेको बताएका थिए । 

मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर गुठी विधेयक फिर्ता लिनुभन्दा पनि संसदमा टेबुल भएको विधेयक संसदबाट नै फिर्ता हुनु पर्ने संघर्ष समितिको ठहर छ । यसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको पनि साथ र समर्थन छ । यसले गर्दा गुठी आन्दोलन अब झन् चर्किने सम्भावना रहेको विरोध र्यालीमा भेटिएका एक सहभागीले बताए । ‘खासमा यो सरकारले जे गर्नु पर्ने हो, त्यो गरिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘जनताको शक्ति यो सरकारले देख्नुपर्छ, यसले सुतिरहेको सरकारलाई ब्यूँझाउनु पर्छ ।’

‘सत्तामा हुनेहरुले जनताका माग सम्बोधन गरेनन्, आज माइतीघरमा देखिएको जुलुस जनताको आक्रोश पोखिएको ठाउँ हो,’ गुठी आन्दोलनका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले फरक धारसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘यसले हामीलाई हाम्रो धर्मसंस्कृति कति प्यारो छ भनेर देखाएको छ, हामी हाम्रो धर्मसंस्कृति तथा संस्कार र परम्परालाई कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनाँै ।’

तर, अब सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिइसक्यो, आन्दोलन त रोकिएला नि भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले थपे, ‘होइन, रोकिँदैन । भोलिसम्ममा हामी हाम्रा आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्नेछौँ । हामीलाई हेपेर यो विधेयक ल्याइएको छ, यसको मूल्य सत्तामा हुनेहरुले चुकाउनै पर्छ ।’

उनले यसअघि गुठी विधेयककै आन्दोलनमा सहभागीमाथि प्रहरीले गरेको ‘ज्यादती’बारे पनि सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनु पर्ने बताए । ‘प्रहरीले टाउको फुटाएको छ, साथीहरुको रगत बगेको छ,’ उनले भने, ‘अब जनता यत्तिकै चुप लागेर बस्दैनन् ।’

त्यसो भने अब तपाईंहरुको माग के त ? 

‘अब हाम्रो बटमलाइन भनेको तीन मन्त्रीको राजीनामा हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो विधेयक ल्याउने भूमि व्यवस्थामन्त्री, योबीचमा गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने सूचनामन्त्री र हामीमाथि प्रहरी दमन गर्ने गृहमन्त्री ।’ यी तीन मन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरुले आन्दोलनलाई नरोक्ने उनले बताए । 

‘उहाँहरुको राजीनामा नै अन्तिम विकल्प हो, हाम्रो बटमलाइन हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरु जनताले तिरेको करले त्यो पदमा हुनुहुन्छ, तर जनतामाथि नै दमन गर्दै हुनुहुन्छ । यो कदापि स्वीकार्य छैन ।’

उनले सत्तामा बसेर पदीय दुरुपयोग गरिरहेका व्यक्तिहरुले आफैं बुझेर राजीनामा दिनु पर्ने पनि बताए । ‘नैतिकताका आधारमा पनि उहाँहरु अब त्यो पदमा हुनुहुन्न,’ उनले भने, ‘सरकारले त हामीले भ्रम सिर्जना गरेको भनेर विज्ञप्ति ल्याएको छ, तर भ्रम हामीले होइन, उहाँहरुले सिर्जना गर्नु भएको छ ।’