काठमाडौं– सरकारले गत असार १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका विभिन्न १५ निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।  

सरकारले बागमती नदीको तटीय क्षेत्र सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत ऋण लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । त्यसैगरी, जर्मन सरकारको तर्फबाट हुने आर्थिक सहयोग लिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवलाई अख्तियारी दिइएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई तीन करोड ८२ लाख रुपैँया उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सो रकम अवकाशप्राप्त कर्मकारी र अन्यलाई तलब, भत्ता दिनका लागि छुट्याइएको हो । 

यसअघि सरकारले गठन गरेको गुठी तथा सरकारी जग्गाको छानविन समितिको म्याद दुई महिना थप गरिएको छ । त्यस्तै इन्जिनियरिङ परिषद्को एेनमा थप परिमार्जन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि भएको छ । बैठकले केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बालकल्याण समितिका कर्मचारीको समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

त्उसैगरी सरकारले तीनजना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने तथा १६ जना सहायक रथीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार प्राविधिक सहायक रथी कमालसिंह प्रधान, प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी किरण श्रेष्ठलाई पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।  

महासेनानी डा. मुकुन्द सिंह श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी डा. सुनिता पन्तलाई पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने तथा प्राविधिक सहायक रथी डा. अरुणकुमार न्यौपानेलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
 
त्यस्तै, लाई भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका १ र २ मा रहेको चौतारेस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल ०.२२ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ३५ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ । ४७ मेगावाटको माथिल्लो चिरख्वा खोला जलविद्युत आयोजनाको हेडवर्क्स र पाइपलाइनलगायत संरचना निर्माण गर्न सो जग्गा दिइएको हो ।