काठमाडौं– सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव राखेका थिए । जसअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक विपक्षी दलको नेताविनै बस्न सक्ने र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

परिषद्को अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सर्वसम्मत हुन नसके अर्को बैठकमा सहमति खोज्नुपर्ने र त्यसमा पनि सहमति नभए मात्र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने अहिलेको कानुनी व्यवस्था छ ।

बैठक बस्नुपूर्व कम्तीमा ४८ घण्टा अगाडि नै सदस्यहरूलाई एजेण्डा पठाउनुपर्ने, गणपूरक संख्या पुग्न प्रधानमन्त्री र अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नयाँ व्यवस्थामा गणपूरक संख्याका लागि प्रधानमन्त्री र तीन सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा बैठक बस्ने व्यवस्था गर्न लागेको स्रोतले बताएको छ ।