मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको कार्यकाल सकिन अब एक महिना पनि बाँकी छैन । तीन वर्ष अगाडि मुख्यसचिवमा नियुक्ति पाएका रेग्मीको कार्यकाल ५ कात्तिकमा सकिँदैछ । 

तर, नियमविपरित र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने हेतुले प्रधानमन्त्री तथा केपी शर्मा ओली र उनीनिकट केही नेताहरु रेग्मीलाई छिटो राजीनामा दिन दबाब दिँदैछन् । यसका लागि बालुवाटार तथा ओलीनिकट केही नेताहरु र केही सचिवहरुले नयाँ गेम प्लान बनाउने तयारी गरिसकेका छन् ।

बालुवाटार आफ्नो स्वार्थमा मेल खाने व्यक्तिलाई अब मुख्यसचिव बनाउन उद्दत भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यसचिव रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत बनाइदिने आश्वासन दिएका छन् । बेलायती राजदूत भएर जानका लागि रेग्मीलाई तयार पार्न प्रधानमन्त्री ओलीमात्र होइन, उनीनिकट अन्य नेताहरु पनि लबिइङमा लागेका छन् ।

फरकधार स्रोतका अनुसार रेग्मी, रेग्मी हटेपछि आफूलाई मुख्यसचिव बनाउने दाउमा रहेका केही सचिव र बालुवाटार तिनै पक्ष अहिले गिभ एन्ड टेक अर्थात् लेनदेनको काममा लागिसकेका छन् । अनि यसका लागि आफ्नो कार्यावधि नसकिँदै रेग्मीलाई राजीनामा दिन तयार बनाउने रणनीतिमा उनीहरु अगाडि बढेका छन् । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवका अनुसार अबको १८ दिनपछि केही सचिवहरुले अवकाश पाउँदैछन् । तर, मुख्यसचिव रेग्मीले त्यसअघि नै राजीनामा दिएमा उनीहरु मुख्यसचिव बन्न पाउने सम्भावना रहने गर्छ । तर, यसलाई नियमसंगत नभएको भन्दै कर्मचारीहरुले नै यसको विरोध सुरु गरेका छन् ।

‘कार्यावधि नसकिँदै राजीनामा दिन लगाएर आफू अनुकूल मानिस ल्याउने षडयन्त्र बुन्दा कर्मचारी प्रशासन नराम्रोसँग बिथोलिन्छ,’ एक सचिव बताउँछन्, ‘तर, बालुवाटारले देशको होइन, आफ्नो स्वार्थ हेरिरहेको छ । व्यापक चलखेल गर्ने ध्येयका साथ उनीहरु कर्मचारी प्रशासनको सिस्टमलाई नै तहसनहस बनाउन खोजिरहेका छन् ।’

२२ असोजमा सचिवहरु शंकर बैरागी, केदार बहादुर अधिकारी र मोहनकृष्ण सापकोटाले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । तर, रेग्मीलाई योअघि नै राजीनामा दिन बाध्य पारेमा आफूहरु मुख्यसचिव बन्न पाउने भन्दै उनीहरु नै यो रणनीतिमा लागेका छन् । यी तीन जनाको दाउ, बालुवाटारको अपेक्षाका कारण कर्मचारीतन्त्रमा बिथोल्ने प्रयास भइरहेको छ ।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले कार्यकाल सकिनुअघि नै राजीनामा दिएमा बैरागी र अधिकारी मुख्यसचिव हुनसक्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ । तर, रेग्मीले पूरै कार्यकाल काम गरेमा मुख्यसचिवमा अहिलेको उद्योग सचिव चन्द्र घिमिरे नियुक्त हुनेछन् । अध्ययनशील, बिचौलियासँग कुनै सम्बन्ध नभएका, कर्मचारी प्रशासन राम्रोसँग बुझेका, प्रशासनमा राम्रो दख्खल भएका, पार्टीगत राजनीतिको स्वार्थमा नलागेका, इमान्दार छविका घिमिरेलाई मुख्यसचिव हुन नदिन बैरागी र अधिकारी निकै कस्सिएका छन् । 

‘घिमिरेलाई रोक्न खोज्नु र आफूअनुकूल पात्र मुख्यसचिव बनाउन बालुवाटारले खोज्नु भनेको चलखेल र लेनदेनबाहेक अरु केही होइन,’ एक सचिवले फरकधारलाई भने, ‘यस्तो हुँदा पूरै कर्मचारी प्रशासन ध्वस्त हुनेमात्र होइन, राजनीतिका कारण कर्मचारीतन्त्र थप अविश्वासिलो हुँदै जानेछ ।’

तर, बैरागी आफूलाई मुख्यसचिव बनाउन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको ढाडमा टेकेर पूरै प्रशासनलाई प्रहार गर्न खोजिरहेका छन् ।

सरकार नै मुख्यसचिवमा ल्याउने नयाँ व्यक्ति छान्न गलत नियतबाट अगाडि बढेको पाइन्छ ।

हिजो जे कुरामा दण्ड दिइयो, आज त्यही कुरामा पुरस्कार दिइँदै छ

०७५ सालको कुरा हो । २०७४ सालमा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले डा. सोमलाल सुवेदीसहित ३ सय ४५ जनालाई मानपदवी, अलंकार पदकद्वारा विभूषित गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

तर एक वर्षअघि घोषित पदक ०७५ सालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत वितरण भयो । त्यो पदक वितरण गर्दा सुवेदीलाई दिइएन । मुख्यसचिव डा. सुवेदी आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष बाँकी छँदै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक भएर गएका थिए । तीन वर्षे पदावधि हुने मुख्यसचिवमा सुवेदीको पदावधि २०७६ साउनसम्म थियो । 

एडीबीको पदका लागि उनले मुख्यसचिवको जिम्मेवारी एक वर्षअघि नै टुंग्याएका थिए । जागिर अवधि छँदै बीचमै राजीनामा दिएको कारणले यही सरकारले नै उनको पदक खोसेको थियो । 

तर, अहिले हिजो सुवेदीलाई दण्डित गर्ने सरकार आज रेग्मीलाई अवधि बाँकी हुँदै छोड्न लगाएर पुरस्कृत गर्न खोजिरहेको छ ।

अर्थात चलखेलमा पारेर जागिरको समयावधि नसकिदै अहिलेका मुख्यसचिव रेग्मीलाई राजीनामा दिलाउन सरकार नै लागिपरेको छ । देशको नियम÷कानुनको उल्लंघन गरेर जबरजस्ती मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिन लगाउनु सरकारकै स्वार्थको खेल रहेको पूर्वसचिवहरुको तर्क छ ।