नेपालमा पानीजहाजको कार्यालय स्थापना भएको दुइ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि कानुन बन्न नसक्दा कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन । ०७५ फागुन पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धुमधामका साथ पानीजहाजको कार्यालय उद्घाटन गरेर केही महिनाभित्रै देशमा पानीजहाज सञ्चालन हुने घोषणा गरेका थिए । 

तर, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अहिलेसम्म प्रशासनिक खर्चबाहेक केही काम भएको छैन । कानुनअभावका कारण आफूहरु कामविहीन बनेको कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । ‘कार्यालयले सम्भाव्यव्यता अध्ययन गरिरहेको भए पनि कानुन नै नहुँदा ठोस काम अघि बढाउनै सकेका छैनौँ,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधानले भने, ‘हामीले कानुनको ड्राफ्ट मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौँ । हेरौँ, मन्त्रालयले के–कति समय लगाउँछ ।’

कानुन नबनेकै अवस्थामा पानीजहाज आइहाल्छ भन्न सक्ने अवस्था नै नभएको भन्दै प्रधानले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मिल्दो कानुन बने मात्रै जहाज चल्ने सम्भावना रहेको बताए । फरकधारसँग उनले भने, ‘पानीजहाज सञ्चालन गर्न त्यति सजिलो छैन । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । ती कानुनसँग हाम्रो कानुन पनि मिल्नुपर्छ । त्यसो गर्न सके मात्रै हामीले पानीजहाज चलाउन सक्ने अवस्था रहन्छ ।’  

हुन त राजा महेन्द्रकै पालामा अर्थात् विसं ०२७ सालमा पानीजहाजको चर्चा चलेको हो । तत्कालीन समयमा ऐन नै बनेर पानीजहाज कम्पनी पनि स्थापना भएको थियो । 

तत्कालीन समयमा नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झण्डासम्बन्धी ऐन ०२७, नेपाल पानीजहाज ऐन ०२७, पानीजहाज दर्ता ऐन ०२७ र नेपाली पानीजहाज दर्ता नियमावली ०२८ बनेका थिए । तर, यी ऐन अहिले समयसान्दर्भिक नभएको विज्ञहरु बताउँछन् । 

पुरानै सम्भाव्यताका फाइल पल्टाइँदै

ललितपुरको एकान्तकुनामा रहेको पानीजहाज कार्यालयमा सम्भाव्यता अध्ययनका ‘फाइल’बाहेक केही छैनन् । चक्रपथ सुधार आयोजनासँगै राखिएको कार्यालयमा स्थापनाकालपछि कुनै सुधार भएको छैन । पानीजहाजबारे राजाकै पालादेखि अध्ययन भएका पुराना अध्ययन प्रतिवेदनको मात्रै चर्चा चलिरहने कर्मचारीहरु नै बताउँछन् ।

पानीजहाज कार्यालयले अहिले पनि तिनै पुराना नदीहरुमा अध्ययन गरिरहेको छ, जहाँ पहिले अध्ययन गरिएको थियो । गत वर्ष एक नदीमा अध्ययन गरेको कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण अन्तिम चौमासिकमा काम नभएका कारण कार्यालयले चालू आवमा सोही काम अगाडि बढाउँदै छ । चालू आवमा पानीजहाजबारे केही नदीमा सम्भाव्यता अध्ययनको आशयपत्रका लागि सूचना पनि जारी गरिसकेको थियो । आएका आशयपत्रउपरको अध्ययन पनि अन्तिम चरण रहेकाले अब ‘लकडाउन’ नभए काम अगाडि बढ्ने कार्यालयले जनाएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यालयले महाकाली, कर्णाली, नारायणी र कोशी गरी चारवटा नदीलाई सम्भाव्य सूचीमा राखेर सोहीअनुरुप तयारी गरिरहेको छ । तर, यी नदीमा यसअघि नै एक चरणको सम्भाव्यवता अध्ययन भइसकेको छ । 

तालुकदार मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार  आर्थिक वर्ष ०६८-०६९ मा तीन ठूला नदीमध्ये कोशी ब्यारेजदेखि सुनकोशीको घुर्मीसम्म १ सय ७३ किलोमिटर, नारायणीको देवघाटबाट फिस्लिङसम्म १ सय ८५ किलोमिटर र कर्णालीको भेरी बेसिनसम्ममा १ सय २३ किलोमिटर अध्ययन भइसकेको छ । ती स्थानमध्ये कतिपय स्थानमा पर्यटन तथा मनोरञ्जनका लागि मात्रै बढी सम्भावना देखिएको तत्कालीन अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

त्यसअघि विसं ०२७ मा राजा महेन्द्रको समयमा नै पानीजहाजको सम्भावनाबारे अध्ययन भएको थियो । अध्ययनपश्चात् तत्कालीन राजा महेन्द्रले पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी बनाएका चारवटा ऐन प्रचलनमा आए पनि कार्यालय स्थापना भने भएको थिएन । 

तर, ०२८ सालमा तत्कालीन सरकारले पानीजहाज किन्न तथा सञ्चालनका लागि ‘रोयल नेपाल सिपिङ कर्पोरेसन’ नामक संस्था स्थापना गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । उक्त कर्पोरेसनले ब्रिटिस कम्पनीसँग पानीजहाज खरिद गरेको थियो । 

जहाजको केही पैसा तिरेपछि बाँकी पैसाका लागि नेपाल सरकार जमानी बस्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले जमानी बस्न आनाकानी गरेपछि ब्रिटिस कम्पनीले जहाज फिर्ता लगेको थियो । 

अहिले पानीजहाज कार्यालय स्थापना भइसकेपछि सरकारले २ वटा आर्थिक वर्षमा १६ करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ९ करोड हाराहारीको बजेट पानीजहाजको नाममा छुट्याइएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा पाजनीजहाज कार्यालयका लागि सरकारले ७ करोड बजेट छुट्याएको छ । गत आवको बजेटमा खासै खर्च गर्न नसकेको कार्यालयले यो वर्ष भने सम्भाव्यता अध्ययन सकेर केही बाँकी काम पनि गर्ने जनाएको छ ।  

यस्तो छ विज्ञको भनाइ

प्रधानमन्त्री ओलीको ०७४ चैतमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा भएकोे जलमार्गको विकास गर्ने सहमतिपछि पानीजहाजको विषय नेपालमा निकै चर्चामा रह्यो ।

तत्पश्चात् नेपालमा पानीजहाज कार्यालयय नै स्थापना भएपछि यसको चर्चा झनै चुलिएको थियो । तर, दुई वर्ष पुग्दा पनि खास उपलब्धि नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री र पानीजहाजबारे विभिन्नखाले ‘ट्रोल’समेत बन्ने गरेका छन् । 

‘नेपालमा परियोजना कार्यान्वयनको गति एकदमै सुस्त र भारतीय पक्षको फाइदामा मात्रै अघि बढ्ने गरेको पृष्ठभूमिमा जलमार्ग योजनाका काम अघि बढ्लान त ?’
जानकारहरूका अनुसार नेपालका तीन ठूला नदीहरू हुँदै भारतसँग जलमार्ग जोडिने सम्भावना रहे पनि नेपाल सरकारसँग विकासका लागि आकांक्षा नै छैन ।

नेपालका तीन ठूला नदी कोशी, गण्डकी र कर्णाली भारतको गंगा नदीमा मिसिने भएकाले ठूला तथा मझौला आकारका पानीजहाज चलाउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । तर, सरकारले यसका लागि तदारुकता देखाउनुपर्छ । 

समुद्री बन्दरगाहलाई नेपालका ठूला नदीको प्रवाहसँग जोड्ने उक्त योजना निकै महत्वपूर्ण र आवश्यक रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

नेपाल र भारत दुवै पक्षले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरे प्रशस्त सम्भावना रहेको भए पनि तत्काल अघि बढिहाल्ने अवस्था भने नभएको विश्लेषकको बुझाइ छ ।

यो विषयमा सामान्य अध्ययन २० कै दशकमा भए पनि त्यतिबेला भारतले असहमति जनाउँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

पानीजहाजका जानकार एवं नेपाल सरकारका पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले नेपालले यसलाई अवसरका रूपमा लिएर तीव्र रूपमा काम गर्नुपर्ने भए पनि समयमा काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण ‘भरपर्दो’ नभएको टिप्पणी गरे ।
  
विगतमा पनि पटक–पटक नेपाल–भारत जलमार्गबारे प्रशस्त सम्भाव्यता अध्ययन भए पनि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न नसकेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।