सरकारले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) विरुद्ध बनेको भ्याक्सिन आपूर्तिका लागि समिति गठन गरेको छ । 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवस्तरीय समिति गठन गरेको हो । समितिमा अर्थ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र परराष्ट्र सचिव रहने गरी निर्णय भएको छ।

समितिलाई कोरोनाविरुद्धको खोप अध्ययन गर्नेगरी जिम्मेवारी दिइएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिनको अध्ययन गर्नेदेखि नेपाल आपूर्ति गर्नेसम्मको जिम्मेवारी समितिलाई दिनेगरी निर्णय भएको ति मन्त्रीको भनाइ छ । 

सरकारले खोप ल्याउनका निम्ति स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले गर्ने गरी अर्थसहित परराष्ट्र र स्वास्थ्य सचिव सदस्य रहनेगरी समिति बनाएको हो । 

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै मन्त्रीको चैत सम्मको आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने र लक्षणसहितका कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। 

सरकारले कात्तिक २ देखि कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च विपन्नबाहेक अरू आफैंले ब्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि यो विषय अदालतमा पुगेको थियो ।

कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज भएपछि सरकार कोरोना उपचारमा लचक भएको हो । 

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेजको फैसला गरेको थियो । 

कोभिडको परीक्षण र उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले असोज १५ गते परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । 

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र टंक बहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते परमादेश दिएको थियो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्मत भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कात्तिक १७ गते उक्त परमादेश पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । 

त्यसैगरी सरकारले किताब आयातमा लगाइएको १० प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार शुल्क हटाउने निर्णय गरेको छ । 

यसअघि गत वर्षको बजेटमा विदेशबाट किताब तथा पत्रपत्रिका ल्याउँदा १० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो व्यवस्था गरेपछि सरकारको विरोध हुँदै आएको थियो । 

किताबमा अतिरिक्त कर लगाउन थालिएपछि नेपालमा विदेशमा प्रकाशित पुस्तक तथा पत्रपत्रिका बिरलै आउन थालेका थिए । विभिन्न प्रकाशक तथा पाठकहरूले यो व्यवस्थाको विरोधमा प्रदर्शन तथा आलोचना गरेका थिए ।