काठमाडौं : संघीय संसद विघटनको तरंग अब प्रदेशमा पनि पुगेको छ। बागमती प्रदेश र प्रदेश १ सरकारविरुद्ध अविश्‍‍वास प्रस्ताव नै दर्ता भइसकेको छ। बागमतीमा दुई दिनअघि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्‍वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ।

प्रदेश १ मा पनि आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शनिबार बर्खास्त गरेपछि आज सरकारविरुद्ध अविश्‍वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ। हिजो बर्खास्त आङ्बोकै प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्‍वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ। अर्कातिर नेकपा संसदीय दलका नेता राईलाई प्रचण्ड-नेपाल पक्षले हटाएको घोषणा पनि गरेका छन्। 

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध दाहाल-नेपाल पक्षका ३७ सदस्यले हस्ताक्षर गर्दै अविश्‍वास प्रस्ताव हालेका हुन्। उनीहरुले यसअघि नेकपा संसदीय दलको निर्वाचनमा राईसँगै २ मतले पराजित भीम आचार्यलाई संविधानको धारा १८८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका छन्। 

के होला अब ? 

नेकपा विभाजित भइसकेपछि प्रदेश १ मा ३७ जना सदस्य दाहाल-नेपाल समूहमा देखिएका छन्। योसँगै उनी नेकपा संसदीय दलमा अल्पमतमा परेका छन्। राईसँग १९ जना मात्रै सांसद रहेको बताइएको छ।

प्रदेशसभाको अंक गणित हेर्दा त्यहँ  ९३ जना सांसद छन्। प्रदेशसभामा एकीकृत नेकपाका ६७, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १-१ जना सांसद छन्। 

यहाँ नेकपाका ६७ जनामध्ये पूर्व एमालेका ५१ र पूर्व माओवादीका १६ जना सांसद छन्। अहिलेकै हिसाब गर्दा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा रहेका ओली समूहका २० जना र दाहाल-नेपाल समूहमा ४७ जना देखिएका छन्। तीमध्ये ३७ जनाले मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्‍वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर नै गरेका छन्। 

यस्तोमा दाहाल-नेपाल समूहले बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छ। तर उता मुख्यमन्त्री राईले सरकारलाई निरन्तरता दिन प्रमुख प्रतिपक्ष र साना दलसँग सहयोग लिनुपर्ने भएको छ। प्रदेशसभामा कांग्रेसका २१ जना र अन्य साना दलका पाँचजना सांसद छन्। यस्तोमा ओली समूह, कांग्रेस र अन्य दलको जोड्दा मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउन शेरधनका लागि करिब बहुमत पुग्छ। तर अन्य दलका सांसदहरुले उनलाई सघाउने पूरै ग्यारेन्टी छैन। 

प्रदेश १ मा केन्द्रको पनि असर पर्ने देखिएको छ। केन्द्रमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नजिक छन्। यदि कांग्रेसले साथ दिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री राईले दाहाल-नेपालका केही सांसद तानेर सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्छन्। तर अर्कातिर कांग्रेसले दाहाल-नेपाल समूहलाई साथ दिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्य चयन हुने पक्का छ। 

बागमतीको हिसाब 

बागमती प्रदेशमा पनि ओलीनिकट मुख्यमन्त्रीलाई अविश्‍वास प्रस्ताव हालेर दाहाल-नेपाल समूहले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सारेका छन्। उनी पनि प्रदेश १ मा जस्तै यसअघि डोरमणिसँग पराजित भएकी थिइन्। 

११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा दाहाल-नेपालका ४६ जना सांसद रहेका छन्। तीमध्ये ४५ जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेर यही शुक्रबार मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्‍वास प्रस्ताव हालेका छन्। उनीहरूले मुख्यमन्त्री पौडेललाई हटाएर प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा दाहाल-नेपाल समूहकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई अघि सारिसकेका छन्। 

बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पौडेलको पद जोगाउन पनि नेपाली कांग्रेस नै निर्णायक छ।  बागमती प्रदेशसभामा नेकपाका ८० जना छन्। त्यहाँ ओली समूहका ३४ र नेपाली कांग्रेसका २२ जना सदस्य छन्। त्यसैगरी पौडेलको सरकारलाई डुब्न नदिन राप्रपासहितका साना दलका ८ सांसद पनि निर्णायक हुने देखिएको छ।

यहाँ ओली समूहले कांग्रेस र अन्य साना दलको साथ लिएर दाहाल-नेपालको अविश्‍वास प्रस्तावलाई फेल खुवाउने योजना बनाएको छ। मुख्यमन्त्री पौडेल अहिले त्यसकै लागि बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँसहितसँग निरन्तर छलफलमा जुटेका छन्। 

यसबीचमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। यही आन्दोलन बीचमा ओली समूहसँग कांग्रेसले तत्कालै सहकार्य गर्ने सम्भावनाबारे टिप्पणी नै आवश्यक रहेको बताउँछन् प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा। संसदीय दलका नेता बानियाँले पनि अझैसम्म कसलाई सघाउने भन्‍ने निर्णय गरिनसकेको बताएका छन्। 

यो अवस्थामा दाहाल-नेपाल समूहले डोरमणिलाई बिदा गरेर कांग्रेस या साना दलको सहयोगमा सजिलै सरकार बनाउने अवस्था छ। तर कांग्रेस अझै अनिर्णीत भएकाले त्यो त्यति सजिलो भने छैन। कांग्रेसले ओली या दाहाल-नेपाल कसलाई सघाउने भन्‍ने निर्णय केन्द्रमा पनि गर्न सकेको अवस्था छैन। 

अन्य प्रदेशमा पनि संकट

यसबीचमा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकार रहेका सबै प्रदेशमा दाहाल-नेपाल समूहले अविश्‍वासको प्रस्ताव लाँदैछ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दाहाल-नेपाल समूह आक्रमक भएको छ। उता सुदूरपश्चिममा पनि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टविरुद्ध अविश्‍वास प्रस्ताव दर्ता तयारी छ। 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यहाँ कांग्रेसलाई साथमा लिएर आफ्नो सत्ता जोगाउने रणनीति बनाएका छन्। यद्यपि त्यहाँ पनि कांग्रेस केन्द्रकै इशारा कुरेर बसिरहेकाले नेकपालाई दुवै समूहलाई हरियो झण्डा देखाइसकेको अवस्था छैन। 

माओवादी पृष्ठभूमिकै भए पनि उनीमाथि ओली समूहमा गएका लेखराज भट्टनिकट भएको भन्दै दाहाल-नेपाल समूहले नै मोर्चाबन्दी कसेका हुन्। यद्यपि मुख्यमन्त्री भट्ट अहिले पार्टीका दुवै समूहमा खुलिसकेका छैनन्।

कर्णालीमा दाहाल-नेपालनिकट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध ओली समूह अविश्‍वासको तयारीमा छ। त्यहाँ यसअघि पनि असोजमा अविश्‍वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर ओली समूहले अन्तिममा उक्त प्रस्तावबाट हात झिकेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगिएको थियो।