प्रतिनिधिसभा विघटन : राजनीतिक मुद्दा भनेर अदालत पन्छिन मिल्दैन
संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको व्याख्या गरिएको आरोप
फरकधार / ५ माघ, २०७७

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा आज पनि सुनुवाइ जारी छ। रिट निवेदकतर्फबाट आज भएको सुनुवाइमा भाग लिँदै अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भनेर अदालत उम्किन नपाउने बताएका हुन्। 

‘संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थाको आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ, यसलाई राजनीतिक हो भनेर अदालत पन्छिन मिल्दैन', बहसका क्रममा उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा दिएको तर्क पनि संविधानसँग मिल्दैन। पार्टीको विवाद मिलाउन नसक्दा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर संसद्लाई पीडित बनाउन मिल्दैन। ताजा जनादेश मात्रै भनेर उम्किन पाइँदैन।’

संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको व्याख्या गरेर निर्वाचनमा जान नमिल्ने तर्क गर्दै उनले ताजा जनादेशमा जानका लागि प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक अभ्यास हुनुपर्नेमा जोड दिए। २०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछिको मुद्दामा अदालतले संविधानसम्मत हुनुपर्ने भनेको उनले स्मरण गराए। ‘अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नेसहितका संसदीय अभ्यासलाई नमानी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु हुँदैन,’ उनले अगाडि भने।

सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि परेको रिटमा पुस ११ देखि यो विषयले सर्वोच्चमा प्रवेश पाएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणाले यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए। क्षेत्राधिकार विवाद भएपछि यही माघ २ गते यो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा नलगी संवैधानिक इजलासमै निरुपण गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गरिसकेको छ। 

यो मुद्दामा अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ। शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ तय भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको मूल मुद्दामा बहस भइरहेको छ।

रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि क्षेत्राधिकारबारे विवाद भएको थियो। तर अब यसको निरुपण संवैधानिक इजलासले नै गर्नेछ।

यो मुद्दामा अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक छन्। प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देव प्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट हालेका थिए। 

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले रिट दिएका थिए।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना माग गरिएको थियो। 

  • प्रकाशित मिति : माघ ५, २०७७ साेमबार १५:३०:५६,   अन्तिम अपडेट : माघ ५, २०७७ साेमबार १६:७:८

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया