प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विकसित राजनीतिक घटनाहरूमा न्यायालयले ‘इन्टरफेयर’ गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयताको घटनाक्रम हेर्दा सर्वोच्च अदालतले नै नेकपालाई साविकको एमाले र माओवादी केन्द्रकै अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ।

कानुनका छिद्र प्रयोग गरेर दिइएको राजनीतिक दबाबमा परेर निर्वाचन आयोगले उस्तै नामको दल दर्ता गरिदिएको परिणाम अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि दलहरूबीच अस्वभाविक खेल सुरु भएको छ। एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि प्रतिनिधिसभा अहिले कोही बहुमतमा छैनन्। 

जोगाउने र ढाल्ने खेल

बहुमत नभएकैले अहिले सरकार बनाउन र दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। केपी  शर्मा ओली आफ्नो सरकार बचाउने अभियानमा छन् भने अन्य दल उनलाई बिदा गर्ने योजनामा।  

यतिबेला एमालेले जसपासँग गठबन्धन प्रयास गरिरहेको छ भने  माओवादी र कांग्रेस पनि जसपालाई साथमा लिएर तीन दलको गठबन्धन बनाउन जोडतोडले लागिरहेका छन्। 

तत्कालीन नेकपामा चरम विवादका बेला सरकार बनाउन निर्णायक कांग्रेसको ठाउँ अहिले जसपाले लिएको छ। जसपाबिना तत्काल बहुमतको सरकार बन्न सक्ने स्थिति छैन। 

जसपाको अडान

आफूबिना सरकार नबन्ने स्थिति देखेपछि जसपाले आफ्ना माग सम्बोधन गर्नुपर्ने ‘बटम लाइन’ बनाएको छ। मूलतः सरकारमा जानुपर्दा उसले २ वटा माग राखेको छ। पहिलो, संविधान संशोधन, दोस्रो, टीकापुरमा बालकसहित आठजनाको सामूहिक हत्याका प्रमुख दोषी रेशम चौधरीसहितको रिहाइ।

जसपाको पहिलो अर्थात्, संविधान संशोधन संघीय संसद्को विषय बन्यो। जुन राजनीतिक रुपमा समाधान हुन सक्छ। तर टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी सांसद् रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्तादेखि सफाइसम्मको मागबारे अनेक प्रश्न उठेका छन्। 

के थियो घटना !

२०७२ मा संविधान जारी हुनु अगाडि देशैभर आन्दोलन उठेको थियो। त्यही समयमा कैलालीसहितका जिल्लामा थरूहट आन्दोलन चर्किएको थियो।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको थरूहट आन्दोलनका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच हिंसा भड्किँदा सातजना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालक मारिएका थिए। बाँसका भाटा, भाला र गोलीसमेत हानिएको एकपक्षीय उक्त घटनामा मुख्य अभियुक्त  थिए रेशम चौधरी।

प्रहरी अनुसन्धानबाट त उनी दोषी देखिएकै थिए। तर दुई तहको अदालतले समेत रेशमलाई त्यो हत्याकाण्डका प्रमुख योजनाकार ठहर गर्दै दोषी करार गरिदिए। जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत सुर्खेतले घटनामा दोषी ठहर गर्दै रेशमलाई जेल पठाइदिए। त्यही हत्याकाण्डको सजाय अहिले उनले डिल्ली बजार जेलमा भोगिरहेका छन्।

टीकापुर हत्याकाण्डपछि रेशम भागेर भारतमा लुकेका थिए। उनी भारतमै लुकिरहेका बेला नेपालमा निर्वाचन सुरु भयो। थारु बहुल कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उनले पनि वारिसमार्फत उम्मेदवारी दिए।

तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उनले अत्यधिक मतसहित चुनाव जिते। सांसद उठ्दा अभियुक्त मात्रै रहेका उनी अदालतबाट दोषी ठहर भएसँगै अहिले जेलमा छन्। उनको सांसद पद पनि निलम्बनमा छ।

रिहा होलान् त?

नेकपा खारेज भएर साविकका एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि संघीय सरकारको समीकरणमा जसपा अनिवार्य पात्र भइसकेको छ। आफ्नो साथबिना कांग्रेस, एमाले र माओवादी कसैले पनि बहुमतको सरकार बनाउन नसक्ने बुझेको जसपा अहिले रेशम चौधरीकै नाममा बार्गेनिङ गरिरहेको छ।

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी रेशमको रिहाइलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक रहेको भन्दै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर अहिलेकै सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेका छन्।

तर पार्टीभित्रको कलहले उनले निर्णय लिन सकेका छैनन्। तर दुई तहका अदालतले निरूपण गरिसकेको न्यायिक मामिलासम्बन्धी यो मागको राजनीतिक समाधान जसपा र ओलीले सोचे जति सजिलो भने छैन। 

वालकृष्णको त्यो मुद्दा

रेशम रिहाइको विषयलाई अहिले माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलको ज्यान मुद्दासँग तुलना गरेर हेर्न थालिएको छ। पूर्वसांसद समेत रहेका ओखलढुंगाका ढुङ्गेललाई समेत कर्तव्य ज्यान मुद्दामै अदालतले २० वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। 

तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत आफ्नै पार्टीका नेता ढुङ्गेलको मुद्दा फिर्ता लिन सकेनन्। प्रचण्डले आफूलाई रिहा गराउन नसकेपछि रुष्ट ढुंगेल अहिले ओली नेतृत्वको एमालेमा लागिसकेका छन्। उनले कानुनअनुसार ४० प्रतिशत अर्थात् ८ वर्ष कैद भुक्तान गरेर मात्रै सजायबाट माफी पाएका थिए।

के भन्छ कानुन ? 

कानुनमा अनुसन्धान भइरहेको वा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ निर्देशिका बनाएर सरकारले तोकिएका मुद्दा फिर्ता गर्न सक्दछ।  फिर्ता लिएपछि दफा ११९ अनुसार फेरि त्यही कसुरमा मुद्दा चल्न सक्दैन। 

तर, चौधरीका सन्दर्भमा यो दफा आकर्षित हुने देखिँदैन। किनकि चौधरीलाई जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी करार गरिसकेका छन्। यो मुद्दालाई दुवै अदालतले ‘क्रुर, निर्मम र अमानवीय हिंसाका रूपमा देखिई मानवता विरोधी अपराधका रूपमा लिन सकिने घटना’ भनेर व्याख्या गरिसकेका छन्। 

जन्मकैद गर्ने जिल्लाको आदेशलाई उच्च अदालतबाट सदर भइसकेको अवस्थामा चौधरीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छन्।

अर्थात्, यो ११६ को उपदफा ८ को विपरीत अदालतले निरूपण गरिसकेको मुद्दा भएको छ। अब यो विषय न्यायिक तरिकाले मात्र निरूपण हुने देखिन्छ। किनकि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दफा ११६ को उपदफा ८ भन्छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोर्‍याउने अवस्थामा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन।’

फिर्ता गर्न मिल्दैन

चौधरीको पुनरावेदनपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अधिवक्ता कन्चन कृष्ण न्यौपाने सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने बताउँछन्। अब यो मुद्दाको टुंगो लगाउने एक मात्रै निकाय सर्वोच्च अदालत भएको छ।

तल्लो अदालतको फैसलालाई  यदि सर्वोच्चले कुनै कानुनी त्रुटि देखायो अथवा राजनीतिक मुद्दाका रुपमा व्याख्या गर्‍यो भने मात्रै चौधरीले सफाइ पाउन सक्छन्। तर, त्यो सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको अधिवक्ता न्यौपाने बताउँछन्।

सकिन्छ ‘राजनीतिक भविष्य’

सर्वोच्च अदालतले चौधरीको पक्षमा फैसला नगरे सजाय कटाउनै पर्छ। सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लगाएपछि उनलाई ठहर भएको सजाय सरकारले माफी, मिनाहा, स्थगित वा निलम्बन गर्ने सिफारिस गर्न सक्छ।
तर, त्यो प्रावधान राजनीतिक रूपमा चौधरीलाई भारी पर्ने हुन्छ। माफी पाएर सजाय मात्रै छुट भए पनि चौधरीको संसद् सांसद पदसँगै भविष्यमा राजनीति गर्न अयोग्य हुन्छन्।

कानुन अनुसार सजाय छुटले कसुर फिर्ता हुँदैन, जेलमा बस्ने समय मात्रै माफी मिल्ने हो। ‘कुनै विषयमा गल्ती गरेको प्रमाणित भएर माफी दिनु र गल्तीको अनुसन्धान नगर्नु फरक विषय हुन्’, अधिवक्ता न्यौपाने बताउँछन्।

अयोग्यता 

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा संसद् हुन अयोग्यताको व्यवस्था छ।  गम्भीर फौजदारी मुद्दामा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी सजाय भएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्यमा योग्य नहुने उल्लेख छ।

दफा १३ (घ) मा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको।’

यही व्यवस्थाका कारण जनयुद्धका बेलाको ज्यान मुद्दा खेपेका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल पनि सांसद् बन्न पाउँदैनन्। उनले जम्मा २० वर्ष तोकिएको सजाय ८ वर्ष मात्रै भुक्तान गरेका थिए। तर अब उनको राजनीतिक भविष्य करिब सकिएको छ।