आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि आउने बजेट कार्यक्रमको रुपरेखा तयारी सुरु भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यक्रममा समावेश गर्ने विषयलाई सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूसँगको छलफल समेत तीव्र बनाइसकेको छ । बजेट नै तयार गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका ५ जना सहसचिवहरूको ‘कोर टिम’ ले यतिबेला तयारी गरिरहेको छ । 

यसबाहेक उपसमितिहरू बनाएर विभिन्न निकायबाट समेत बजेट निर्माणको धमाधम तयारी भइरहेको छ । बजेट निर्माणका लागि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले खाका पनि पठाइसकेको छ । यी सबै विषय हेर्दा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम अर्थात् नयाँ विषयवस्तुभन्दा पनि पुराना कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।

सरकारको अनिवार्य दायित्व तथा विगतका बहुवर्षीय योजनाका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छुट्याउनुपर्ने बजेटको आँकडा हेर्दा आगामी वर्षको बजेटमा नयाँ कार्यक्रमले निकै कम ‘स्पेस’ पाउनेछन् ।

प्रशासनिक तथा चालु खर्चअन्तर्गत आइपर्ने अनिवार्य दायित्व अन्तर्गतका तलब, भत्ता, बिमा, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण तथा उपदान कोष खर्च, घरभाडा, सञ्चार पानी तथा बिजुली महसुल आदिमा आवश्यक रकम विनियोजन गरेर मात्र अन्य प्रशासनिक खर्चमा रकम विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बमोजिम बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ भने चालु खर्च प्रस्ताव गर्दा एकाइ र लागत विश्लेषण गरी मितव्ययी ढंगले आवश्यक रकम प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपाल सरकारको स्रोतबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमबाट अनुदान दिँदा कुल लागतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रस्ताव गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

विकास समिति, बोर्ड, कोष, सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठानलगायतका निकायलाई उपलब्ध गराइने अनुदान रकमबाट तलब, भत्ता, भाडालगायतका प्रतिबद्ध खर्चमा पर्याप्त रकम छुट्याएर मात्र कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने हालको अवस्था छ । त्यस्तै, भइपरी आउने रकम सकेसम्म प्रस्ताव नगर्ने र गर्नैपर्ने अवस्थामा पर्याप्त आधार र स्पष्ट प्रयोजन खुलाएर मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको बाध्यता रहेको देखिन्छ । 

कार्यक्रम तथा आयोजना छनोट तथा प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना÷कार्यक्रम, बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएका र स्रोत सुनिश्चितता दिइएका कार्यक्रम/आयोजनाका लागि पर्याप्त रकम सुनिश्चित हुने गरी प्रस्ताव गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

साथै, आगामी आव भित्र नै सम्पन्न गर्न सकिने, उच्च प्रतिफल दिने तत्काल आर्थिक–सामाजिक लाभ हासिल हुने र कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न सहयोग पुर्‍याउने क्रमागत विकास कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राथमिकता दिई प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवको बजेटमा मात्रै २० प्रतिशत नयाँ कार्यक्रम समावेश हुने भएका छन् । पुराना कार्यक्रमले नै करिब ८५ प्रतिशत बजेट लिने मन्त्रालयको भनाइछ ।

यस्तै, नयाँ कार्यक्रम/आयोजना पहिचान तथा विकास गर्नका लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनामा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले बारम्बार ताकेता गरिरहेको छ ।

योजना आयोगले पठाएको खाकामा नै भनिएको छ, ‘क्रमागत कार्यक्रम/आयोजना, सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका तथा कार्यान्वयनका लागि तयारी पूरा भएका नयाँ कार्यक्रम/आयोजनाको विवरण आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गराएपछि मात्र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ ।’