कम्प्युटर एसोसियसन नेपाल (क्यान) महासंघ र नेपाल इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आइस्पान)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९को बजेटमा इन्टरनेट सेवामा लाग्दै आएको करको दरलाई घटाउन माग गरेका छन् । पछिल्लो समय नेपालको इन्टरनेट सेवामा सरकारले ठूलो करदर निर्धारण गरेको हुँदा त्यसको असर उपभोक्तालाई परेको भन्दै सरकारले यस्तो करदर घटाउनुपर्ने व्यवसायीको माग रहेको हो । 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङलाई भेटेर दुवै संस्थाका प्रतिनिधिले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कलाई सफल पार्न हाल नेपालको इन्टरनेट सेवामा लाग्दै आएको अचाक्ली करलाई घटाउनुपर्ने सुझाब दिएका हुन् ।

अहिले नेपाली उपभोक्ताले सेवा लिइरहेको इन्टरनेट उद्योगमा मदिराबराबरको कर लगाइएको भन्दै सेवाप्रदायकले सरकारसमक्ष आक्रोश पोख्दै आएका छन् । इन्टरनेट सेवामा मात्रै नभई समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र उच्च कर दरको कारण माथि उठ्न सकेको छैन ।

हालसम्म नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा मात्रै १ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लगानी रहेको नेपाल इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघको दाबी छ । उच्च करदरका कारण यस क्षेत्रमा थप लगानी भित्रिन नसकेको उनीहरु बताउँछन् । साथै पछिल्लो समय मुलुकको दूरसञ्चार क्षेत्र दिन–प्रतिदिन धरासायी बन्दै गएकोसमेत उनीहरुको भनाइ छ । 

क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले अर्थमन्त्री पौडेललाई आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम ल्याउनसमेत आग्रह गरेको जनाएका छन् । अध्यक्ष कुँवरका अनुसार, सूचना प्रविधिको विकासमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या र समाधानका उपायका साथ आगामी बजेट आउनुपर्ने माग रहेको छ । ‘अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको इन्टरनेट सेवा नै हो,’ उनले भने, इन्टरनेटमा कर घटाएर सेवा सस्तो बनाउने सरकार र निजी क्षेत्रको लक्ष्य हो ।’

त्यस्तै, आगामी बजेटमा इन्टरनेटमा लाग्दै आएको करको दर घटे सेवाग्राहीले सस्तो दरमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पाउने आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन् । उनका अनुसार, नेपालमा इन्टरनेट सेवा अत्यधिक कर लाग्दै आएका कारण उपभोक्ताले महँगोमा सेवा लिन बाध्य छन् । तसर्थ सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । 

के–के छन् माग ?

अहिले सरकारले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याउने चरणमा छ । त्यस्तै, गाउँ–गाउँमा इन्टरनेट विस्तारसमेत गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवामा अत्यधिक भारका कारण इन्टरनेटलाई सस्तो बनाउन सकेका छैनन् ।

यसै कारण सेवाप्रदायक कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा करका दरलाई पुनरावलोकन गर्न अर्थमन्त्री पौडेलसँग माग गरेका छन् ।

टिडिएस

आगामी बजेटमा सरकारलाई सेवाप्रदायकले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी)मा हाल लाग्दै आएको ६.५ प्रतिशत करलाई शून्यमा झार्न प्रस्ताव गरेका छन् । जबकि हाल यस्तो शीर्षकमा १३ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ । त्यस्तै, ब्यान्डविथको भुक्तानीमा लाग्ने टिडिएस १० प्रतिशत करलाई ५ प्रतिशतमा झार्न माग गरेका छन् ।

रोयल्टी

त्यसैगरी सेवाप्रदायकको कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टीलाई दुई प्रतिशतमा र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको हालको रकम २ प्रतिशतलाई एक प्रतिशतमा झार्न आइस्पानले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग माग गरेको छ ।

कर्पोरेट ट्याक्स

यस्तै, कर्पोरेट कर अहिले ३० प्रतिशत तिर्दै आएकोमा उनीहरुले यसलाई २५ प्रतिशतमा झार्न माग गरेका छन् । नेपालको दूरसञ्चार बजारमा कर्पोरेट ट्याक्सले सेवामा ठूलो असर गर्दै आएको व्यवसायीले बताउने गरेका छन् ।

विदेशबाट आयात हुने इन्टरनेट सेवाका उपकरणको भन्सार दरमा पनि पुनरावलोकन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।