चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले झापाको बिर्तामोडस्थित बिएण्डसी प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले काठमाडौं विश्वविद्यालयले बिएण्डसीलाई सम्बन्धन दिने कुरा बेठीक रहेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। 

वैशाख ३१ गते सम्पन्‍न विश्वविद्यालयको ६२५ औं बैठकले बिएण्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसैलाई लिएर केसीले आपत्ति जनाएका हुन्। 

विज्ञ टोलीले निरीक्षण गरिसकेपछि प्रस्तावित बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय विश्वविद्यालयको ८९ औं बैठकले गरेको थियो। त्यही अनुसार कार्यान्वयन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई केयूले चिठी लेखेको थियो।

तर डा. केसीले विज्ञप्ति निकालेर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले फर्जी कागज बनाएर आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गइ निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले केयूका पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएर पदमुक्त गर्न पनि भनेका छन्। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको ठाडो आदेशमा त्यस्तो निर्णय भएको उनले दाबी गरेका छन्।‘प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको ठाडो आदेशमा त्यस्तो निर्णय भएको प्रस्टै छ', उनले भनेका छन्, 'विज्ञहरु सम्मिलित आयोगलाई लत्याउँदै भ्रष्ट र आपराधिक चरित्रका नेताहरुको इशारामा हुने यस्तो कुनै पनि निर्णय हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन ।’

विज्ञप्ति

एउटा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले चालेको अवैध कदमप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सिंगो देश कोभिडको कहरबाट गुज्रिरहेको समयमा निरीक्षणको फर्जी कागज बनाएर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई निर्णय गर्ने केयुका उपकुलपति भोला थापा लगायतका पदाधिकारीहरु पदीय दुरुपयोग र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म भएको प्रमाणित भएको छ । त्यसैले उनीहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएर पदमुक्त गरिनुपर्छ ।

स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि हाम्रो लामो संघर्षपछि चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएको हो । त्यसमा पनि अझै सुधार गर्नुपर्ने भनेर हामीले बारम्बार माग गर्दै आएका छौं र त्यसलाई जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी हुने गरी संशोधन गर्ने सम्झौता सरकारले हामीसित गरेको छ ।

तर हाल कायम ऐनका प्रावधानहरु नै कुल्चेर चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बाइपास गर्दै केयुले अवैध रुपमा सम्बन्धन दिने प्रयास गर्नु निन्दनीय छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको ठाडो आदेशमा त्यस्तो निर्णय भएको प्रस्टै छ । विज्ञहरु सम्मिलित आयोगलाई लत्याउँदै भ्रष्ट र आपराधिक चरित्रका नेताहरुको इशारामा हुने यस्तो कुनै पनि निर्णय हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन ।

स्मरण रहोस्, चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार कुनै पनि विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्दैनन् । केयुले यस अगाडि नै त्यसभन्दा निकै बढी संख्यामा निजी मेडिकल कलेजहरुलाई धन्दा चलाउने अनुमति दिइसकेको छ ।

साथै, आसयपत्र नै नवीकरण नगरेकाले स्वतः रद्द भइसकेको झापास्थित प्रस्तावित मेडिकल कलेजले राजनीतिक पहुँचका भरमा जबर्जस्ती अवैध रुपमा सम्बन्धन लिन प्रयास गरेको हो । मेडिकल शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो अराजकता तथा दण्डहीनता सिर्जना गर्दा मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा गम्भीर ह्रास आउने अवस्था छ ।

त्यसैले काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेको भनिएको फर्जी निरीक्षण प्रतिवेदन तथा त्यसका आधारमा गरिएको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । साथै यस्तो भ्रष्ट क्रियाकलाप गर्ने केयु उपकुलपति भोला थापालगायतका पदाधिकारीहरूमाथि तत्काल छानविन र कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।

डा .गोविन्द केसी
२०७८ जेठ ४