नरेन्द्र मोदीले उच्च रोजगारीसहित मुलुकको विकास गर्ने र खराब शासनको अन्त्य गर्ने बाचा गरेर भारतको सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन जित्दै राजनीतिक मञ्चको केन्द्रमा पुगेका थिए । २०१४ र २०१९ मा पुनः उनको पूर्ण बहुमतको सरकारले ठूला सुधारको अपेक्षा बढाइदिएको थियो । 

तर उनको सात वर्षे प्रधानमन्त्रीकालमा भारतको आर्थिक आँकडा निकै खराब हुन गयो । कोरोना महामारीले त्यसलाई थप खराब पारिदियो र अर्थव्यवस्थाको अपेक्षाभन्दा खराब प्रदर्शन जारी छ । यहाँ सात बुँदामा प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यकालमा एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थव्यवस्था अहिले कहाँ छ भनेर प्रस्तुत गरिन्छ । 

सुस्त विकास

प्रधानमन्त्री मोदीले २०२५ सम्ममा भारतको जिडिपी पाँच ट्रिलियन डलर बनाउने बाचा गरेका थिए । उनको बाचा अहिले पाइपलाइनमा अड्कन पुगेको छ, किनकि मुद्रास्फीतिपश्चात् देशको अर्थव्यवस्था केवल तीन ट्रिलियन डलर पुग्ने छ ।

कोरोनाअघि २०२५ सम्ममा यो २.६ ट्रिलियन डलर पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । महामारीले दुई सयदेखि तीन सय अर्ब डलर कम गरिदियो । अर्थशास्त्री अजित रानाडेका अनुसार मुद्रास्फीति र संसारभर इन्धनको मूल्य वृद्धि पनि चिन्ताको विषय हो । तर कोरोनामात्र यसको जिम्मेवार होइन । मोदीले तब पद सम्हालेका थिए, जब भारतको जिडिपी उच्च स्तर अर्थात् ७-८ प्रतिशत थियो । २०१९-२० को चौथो त्रैमासिकमा दशककै सबैभन्दा कम स्तर ३.१ प्रतिशतमा यो ओर्लिएको छ । 

२०१६ मा गरिएको नोटबन्दीले ८६ प्रतिशत नगदलाई चलनचल्तीबाट बाहिर पारिदियो । र, नयाँ कर नियम ‘गुड्स एन्ड सर्भिसेज ट्याक्स’ (जिएसटी)ले व्यापारमा ठूलो नोक्सान पारिदियो । यी सबै कुराले नयाँ र ठूलो समस्यालाई जन्म दियो । 

उच्च बेरोजगारी

सेन्टर फर मनिटरिङ दि इन्डियन इकोनोमी (सिएमआइई)का प्रमुख कार्यकारी महेश व्यास भन्छन्, ‘२०११–१२ देखि भारतको सबैभन्दा ठूलो चुनौती लगानीमा मन्दी रहँदै आयो ।’ उनका अनुसार सत्ता परिवर्तनपश्चात् २०१६ देखि थुप्रै आर्थिक झड्का व्यहोर्नु पर्‍याे । नोटबन्दी, जिएसटी र पटकपटकको लकडाउनले रोजगारी कम गरिदिएको उनको भनाइ छ ।
 
आधिकारिक आँकडाअनुसार २०१७-१८ मा बेरोजगारी दर विगत ४५ वर्षमा सबैभन्दा अधिक अर्थात् ६.१ प्रतिशत रह्यो । सिएमआइईको हाउसहोल्ड सर्वेले यो दर अहिले करिब दुई गुना भएको देखाएको छ । 

प्यु रिसर्चका अनुसार २०२१ को सुरुवातदेखि अहिलेसम्म २.५ करोडभन्दा बढी मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् । र, ७.५ करोड मानिस गरिबीको रेखामा पुगेका छन्, जसमा १० करोड मध्यमवर्गको एकतिहाइ पनि सामेल छन् ।

रानाडेका अनुसार भारतको अर्थव्यवस्थालाई वार्षिक दुई करोड रोजगारी चाहिन्छ, तर विगत दशकमा वार्षिक ४३ लाख रोजगारीमात्रै सिर्जना भएको छ ।

सुस्त निर्यात 

प्रधानमन्त्री मोदीले जब ‘मेक इन इन्डिया’ पहल आरम्भ गरे, तब व्यापारमा नयाँ युग सुरु हुने र निर्यात केन्द्रबाट लगानी आकर्षित गर्दै भारत वैश्विक उत्पादनको पावरहाउस बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । जिडिपीमा उत्पादनको हिस्सा २५ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य थियो, तर सात वर्षमा यसको हिस्सा केवल १५ प्रतिशतमा अड्किएको छ । सेन्टर फर इकोनोमिक डाटा एन्ड एनालिसिसका अनुसार, यो क्षेत्रको अवस्था निकै नाजुक भयो र उत्पादन क्षेत्रको रोजगारी दर विगत पाँच वर्षमा आधा भएको छ । 

करिब एक दशकमा निर्यात ३०० अर्ब डलरमा अड्किएको छ । मोदीको कार्यकालमा भारत बंगलादेशजस्तो सानो प्रतिद्वन्द्वीसँग पनि निर्यातको बजार हिस्सामा तल परिसकेको छ । बंगलादेशले निर्यातमा तीव्र वृद्धि गर्दै आएको छ, खासगरी श्रमप्रधान कपडा उद्योगमा त्यो टिकेको छ । 

कठिन पूर्वाधार क्षेत्र

पूर्वाधार कम्पनी फिडब्याक इनफ्राका सहसंस्थापक विनायक चटर्जीका अनुसार, मोदी सरकार अघिल्ला सरकारभन्दा तीव्र गतिमा हाइवे बनाइरहेको छ । अघिल्ला सरकार प्रतिदिन ८–११ किलोमिटर हाइवे बनाउँथ्यो भने अहिले ३६ किमी बनिरहेको छ । सौर्य तथा वायु ऊर्जामा विगत पाँच वर्षमा भारतको क्षमता दुई गुना भएको छ । अहिले त्यो १०० गिगावाट छ, २०२३ सम्ममा १७५ गिगावाट उत्पादन हुन सक्छ । 

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदी लोकरिझ्याइँका योजना मन पराउँछन् । यसमा खुल्ला दिशामुक्त बनाउन शौचालय निर्माण, घर बनाउन ऋण र सहुलियतमा खाना पकाउने ग्यासका साथै गरिबका घरमा पाइपबाट पिउने पानी पुर्‍याउनेजस्ता योजना छन् । 

तर अधिकांश शौचालय प्रयोगहीन छन् । पानीको अभाव छ र इन्धनको मूल्य वृद्धिको सहुलियतबाट हुने लाभ घटाइएको छ । यस्ता थुप्रै चुनौती छन् । खर्च बढिरहेको छ भने कर र निर्यातबाट उतिसारो कमाइ भएको छैन । यसबाट भारतको राज्यकोष घाटा वृद्धि हुनाले चिन्ता बढाइदिएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । 

अधिक मानिस औपचारिक अर्थव्यवस्थामा सामेल

मोदी सरकारको यो निकै ठूलो उपलब्धि हो । डिजिटल पेमेन्टमा भारतले ठूलो छलाङ मारेको छ । सरकार समर्थित पेमेन्ट सिस्टम निकै राम्रो छ । प्रधानमन्त्री मोदीको ‘जन धन योजना’ले करोडौं गरिब परिवारलाई बैंक खातामा सहुलियत दिएको छ । र, तिनलाई औपचारिक अर्थव्यवस्थामा सामेल गराइएको छ । 

बैंक खाता र त्यसमा पैसा जम्मा गर्ने मानिस बढेका छन्, यसलाई शुभसंकेत मान्न सकिन्छ । तर के पनि पाइएको छ भने, कतिपय मानिसले अहिले खाता प्रयोग गरेका छैनन् ।  

स्वास्थ्य सेवामा निराशाजनक खर्च

अर्थशास्त्री रितिका खेडा भन्छिन्, ‘अघिल्ला सरकारहरूजस्तै यो सरकारले पनि स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तर नजरअन्दाज गर्दै आएको छ । स्वास्थ्यमा सबैभन्दा कम खर्च गर्ने संसारका देशहरूमा भारत पनि एक हुन पुगेको छ ।’

रोग निवारण तथा प्राथमिक स्वास्थ्यको सट्टा तेस्रो तहको हेरचाहमा खर्च गर्ने क्रमलाई जोड दिइएको विशेषज्ञहरूकाे बुझाइ छ । 

‘यसले हामीलाई अमेरिकी स्वास्थ्य नीतितर्फ लैजाँदै छ, जुन निकै खर्चिलो हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य खराब नै रहन्छ’,खेडा थप्छिन् ।

मोदी सरकारले २०१८ मा ल्याएको महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना पनि कोरोनाकालमा कम प्रयोग भइरहेको छ । कोरोनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अधिक लगानी हुनुपर्ने ज्ञान दिए पनि त्यसो हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको विशेषज्ञहरू जनाउँछन् । 

कृषि क्षेत्र

भारतमा काम गर्न सक्ने उमेरको आधाभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा संलग्न छन् । तर पनि जिडिपीमा यो क्षेत्रको योगदान निकै कम छ । सबैलाई थाहा छ, भारतको कृषि क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ । बजार समर्थित कृषि कानुनको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका किसान अझै सडकमै छन् । नयाँ कानुनले आफ्नो आय कम गरिदिने उनीहरूको भनाइ छ ।

उता, मोदी भने कृषकहरूको आम्दानी दोब्बर गर्ने र नयाँ कानुनबारे झुट फैलाएको जिकिर गर्दै आएका छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार टुक्राटुक्रामा गरिने सुधारले कृषिबाट कममात्रै प्राप्ति हुन्छ । किसानी कर्म लाभदायी र अधिक किफायती बनाउन सरकारले खर्च गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।

सीएमआइईका अनुसार, कृषि कर्म राम्रो हुन निजी क्षेत्रको लगानी हुनपर्छ । कृषिमा निजी क्षेत्रको प्रवेश विगत १६ वर्षमा सबैभन्दा कम स्तरमा छ, जुन प्रधानमन्त्री मोदीका लागि ठूलो आर्थिक चुनौती हो ।   
 
याे सामग्री बिबिसीबाट अनुवाद गरिएकाे हाे ।