रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिका-९ की सीता विकको आफ्नै कपडा सिलाउने मेसिन छ । उनी अहिले आफैं कपडा सिलाउन सक्ने भएकी छन् । यसअघि उनलाई बेला-बेला कपडा सिलाउन बजार गइराख्नुपर्थ्यो । मुख्यमन्त्री दलित महिला आय-आर्जन कार्यक्रम अन्तर्गत सिलाइ-कटाइको तालिम लिएपछि उनी अहिले आफैं कपडा सिलाउँछिन् । तीन महिनाको तालिमले उनलाई कपडा सिलाउन सक्ने बनाएको छ ।

उनी अहिले आफ्नो सँगै घर-परिवार छरछिमेकको समेत कपडा सिलाइरहेकी छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण बजार पूर्णरूपमा बन्द रहेका कारण घरबाटै सिलाइ-कटाइको काम गरिरहेकी छन् । कोरोनाको संक्रमणदर कम भएर बजार खुलेपछि आफ्नै व्यवसाय गर्ने उनको योजना छ ।

मुख्यमन्त्री दलित महिला आय-आर्जन कार्यक्रम अन्तर्गत २०७७ पुस २० गतेदेखि चैत्र २० गतेसम्म उनले लेबल एकको तालिम लिएकी थिइन् । ‘तालिमपछि केही गर्न सक्छु भन्ने आँट आएको छ,’ उनले भनिन, ‘बजार खुल्ने बित्तिकै आफ्नै व्यवसाय गर्ने तयारी गरेको छु । घर-परिवार सबैले सहयोग गर्नु भएकै छ ।’

सीतासँगै तालिम लिएकी बाँफिकोट गाउँपालिका-५ की पवित्रा विकको योजना पनि उस्तै छ । कोरोनाका कारण घरमै बसेर कपडा सिलाइरहेकी पवित्राले निषेधाज्ञा खुल्ने बित्तिकै नजिकैको स्थानीय बजारमा व्यवसाय सुरु गर्ने योजना रहेको सुनाइन् ।

तीन महिना तालिम लिएकी उनले महिलाका लागि सबै जसो कपडा सिलाउन सक्ने भएको बताइन् । ‘सुरु सुरुमा गाह्रो लागे पनि अहिले जस्तो सुकै सिलाइ पनि गर्न सक्छु भन्ने आँट आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँघरमा यसअघि सिकेकाहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ । तालिम लिएपछि आत्मनिर्भर हुनसक्ने विश्वास पलाएको छ ।’

सीता र पवित्रा जस्तै गाउँपालिका-८ की यमुना सुनारको चाहना छ । मुख्यमन्त्री दलित महिला आय-आर्जन कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम लिएकी उनले अहिले घरमै कपडा सिलाउँदै आएको बताइन् । कोरोनाका कारण रोकिएकी उनी सहज अवस्था भएपछि व्यवस्थित तरिकाले सिलाइ-कटाइको काम गर्ने योजना रहेको सुनाइन् ।

मुख्यमन्त्री दलित महिला आय-आर्जन कार्यक्रम

मुख्यमन्त्री दलित महिला आय-आर्जन कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा बाँफिकोट गाउँपालिकामा ९ लाख ३ हजार ७२८ बजेट आएको थियो । त्यसमध्ये १ लाख ८३ हजार ७२८ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ भने अन्य बजेट सिलाइ–कटाइ मेसिन खरिद, तालिम तथा आरन निर्माणमा लगाएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

१० वडामध्ये धेरै दलित भएका ४ वडाबाट ४, ४ जना र कम जनसंख्या भएका ६ वडाबाट ३, ३ जना गरी ३४ जना महिलालाई तीन महिने तालिम दिइएको हो । तालिम प्राप्त उनीहरूलाई १० हजार ५ सय पर्ने एउटा-एउटा मेसिन खरिद गरेर वितरण गरिएको संयुक्त दलित प्रगतिशील मञ्च बाँफिकोट गाउँपालिकाका सचिव भुवन विकले बताए ।

तालिम गत आर्थिक वर्षमा सक्नुपर्ने भए पनि कोरोनाका कारण सोही बजेटमार्फत् चालु आर्थिक वर्षको पुसदेखि विभिन्न समूहलाई वैशाखसम्म तालिम दिएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री दलित महिला आय-आर्जन कार्यक्रम अन्तर्गत कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले दुई कोठे दलित महिला आय-आर्जन सिप विकास भवन निर्माण गरेको छ । भने दलित महिलालाई तीन महिने सिलाइ-कटाइ तालिम समेत दिएको छ ।

गाउँपालिकाको प्रत्येक वडाबाट २, २ जना इच्छुक महिलालाई सहभागी गराएर तीन महिने तालिम सञ्चालन गरेको र तालिम पश्चात् एउटा-एउटा कपडा सिउने मेसिन समेत वितरण गरेको पचालझरना गाउँपालिकाकी उप-प्रमुख राता न्यौपानेले बताइन् । गाउँपालिकामा ७ लाख ८३ हजार ९२१ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमा ३ लाख ९० हजारको दुई कोठे भवन निर्माण गरिएको छ भने बाँकी सिलाइ-कटाइ कार्यक्रममा खर्च भएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

यता सल्यानको शारदा नगरपालिकाले पूर्वाधारतर्फ दलित महिला सहकारी संस्थालाई ६ मा ६ लाख ५ हजार ८९९ रुपैयाँ दिएको छ भने अन्य दलित महिला समूह ज्योति दलित महिला समूह, मिलनटोल दलित महिला समूह, दलित महिला सहकारी संस्थालाई क्रमशः १ लाख ५० हजार औजार तथा मेसिनरी सामग्री किन्न अनुदान दिएको छ ।

नगरपालिकामा दलित महिला सहकारी संस्थाले विभिन्न क्षेत्रमा तरकारी खेती गर्दै आएको छ । सहकारीलाई दिएको रकममार्फत् विभिन्न क्षेत्रमा ५ वटा टहरा निर्माण गरेर खेती सुरु गरिएको सहकारीका सदस्य दिलबहादुर परियारले बताए ।

‘पाँच वटा टहरा निर्माण गरेका छौँ भने एउटा हाते ट्याक्टर किनेका छौँ,’ उनले भने, ‘बान्दा, टमटर, खुर्सानी, आलु जस्ता तरकारी खेती गरिरहेका छौँ । अहिले कोरोनाका कारण तरकारी बिक्रीमा केही समस्या देखिएको छ । सहज अवस्था भयो भने राम्रो कमाइ हुन्छ ।’ प्रतिमहिला ४५ हजारभन्दा बढी पैसा कमाउने किसानले पछिल्लो समय कोरोनाका कारण १० हजारदेखि १५ हजार सम्ममा सीमित हुनुपरेको उनले बताए ।

उनले आफ्नो डुडेडाँडा कपुलेटिक तरकारी खेती समूह रहेको बताए । जसमा १० रोपनी जग्गा लिजमा लिएका माछा पालन गरेको र १० रोपनीमा तरकारी खेती गरेको बताए ।’ जग्गाको मासिक ४५ हजार भाडा तिर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । दलित महिला आय-आर्जन कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकामा १२ लाख ११ हजार ७९८ रुपैयाँ बजेट आएको थियो । जसमा २ लाख ३ हजार ५९६ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । भने अन्य बजेटको विभिन्न कामहरू गरिएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गत रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा १५ लाख ९३ हजार ४८२ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमा नगरपालिकाले महिला लक्षित गार्मेन्ट उद्योगको संरचना निर्माण गरेको बताएको छ । वडा नम्बर ११ मा संरचना निर्माण गरेर उपकरण खरिद गरिएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । संरचना निर्माण भएसँगै हाल उक्त क्षेत्रमा तालिम सञ्चालन भइरहेको छ । रकममार्फत अन्य निर्माणका कामहरू सुरु भएको समेत उनले बताए ।

कार्यक्रम अन्तर्गत डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाले सम्पूर्ण दलित महिलाको समूह गठन गरी घट्ट निर्माण गरेको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकामा ३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो जसमा १० हजार ८६४ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ भने अन्य सबै खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्री दलित महिला आय-आर्जन कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा झण्डै १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । दलितहरूको बसोबास नभएको ६ वटा स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीयतहमा महिला दलित संख्याको आधारमा कार्यक्रम पठाइएको थियो । कुल २ लाख २२ हजार १२७ जना दलित महिलालाई लक्षित गरेर कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो ।

झण्डै १० करोड बजेटमध्ये ४ करोड ९९ लाख २७ हजार ८८४ मेसिनरी खरिद र ४ करोड ९९ लाख ६३ हजार ९४२ हजार रुपैयाँ पूर्वाधार निर्माण तर्फ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण केही स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भने केही स्थानीय तहले आधा रकम खर्च गरेको पाइएको छ । केही स्थानीय तहले कुनै पनि रकम खर्च भएको समेत पाइएको छ । 

कोरोना भाइरसका कारण सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा आएको बजेट पूर्ण रूपमा फ्रिज भएको छ । ११ हजार ८५६ जना दलित महिला रहेको वीरेन्द्रनगरमा ५३ लाख ३७ हजार ६८३ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जस मध्ये बजेट पूर्ण रूपमा फ्रिज भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

गत वर्ष ढिला गरी बजेट आएको, कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न प्रक्रियागत रूपमा जानुपर्ने भएका कारणले पनि बजेट कार्यान्वयन नभएको नगरपालिकाको सामाजिक विकास समितिका प्रमुख टंक लामिछानेले जानकारी दिए । यस्तै दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाले पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर पूर्ण रूपमा बजेट फ्रिज भएको छ ।

नगरपालिकाका ४ हजार ३३२ जना महिलाको लागि छुट्याइएको १९ लाख ५० हजार २६७ रुपैयाँ पूर्णरूपमा फ्रिज भएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । वीरेन्द्रनगर र चामुण्डा जस्तै अन्य विभिन्न स्थानीय तहले प्राविधिक समस्या, कोरोनाका कारण गत आर्थिक वर्षको मुख्यमन्त्री दलित महिला आय आर्जन कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न नसकेको बताए ।

चालु आवमा २४ करोड बजेट, कार्यक्रम परिमार्जन 

‘मुख्यमन्त्री महिला दलित आय-आर्जन कार्यक्रम’ चालु आर्थिक वर्षमा केही परिमार्जन गरिएको छ । दलित महिलालाई लक्षित गरी सुरु गरिएको कार्यक्रमको नाम नै परिवर्तन गरेर ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन (रोजगारी) प्रवर्धन कार्यक्रम’ राखिएको छ । कार्यक्रमले समग्र दलित समूदायमा रोजगारी, आय-आर्जन गर्ने खालका कार्यक्रम गरिनेछ ।

कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र १ करोडका दरले बजेट विनियोजना गरेको हो । प्रदेशसभाका चार-चार वडा निर्वाचन क्षेत्र रहेको दैलेख र सुर्खेतमा ४, ४ करोड र अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा २, २ करोडका दरले बजेट वितरण गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेत र अन्य जिल्लामा उद्योग तथा उपभोक्ताहित संरक्षण कार्यालयले बजेट वितरण गर्ने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह सँगको सहकार्यमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण दलित परिवारलाई विभिन्न कार्यका लागि रकम वितरण गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

कार्यक्रमका लागि ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन (रोजगारी) प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०७७ जारी गरिएको छ । जस अन्तर्गत कार्यक्रम अघि बढाइने छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने समयमा कोरोनाको कहर तथा कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने कारणले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च नभएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

दलित युवाहरू, महिला तथा अन्य समूहलाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्ने, आत्मनिर्भर बनाउने, क्षमता विकास गर्ने उद्देश्य अनुरुप कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘कर्णालीका १० वटै जिल्लामा कार्यक्रम लागु हुनेछ,’ उनले भने, ‘सुरुका वर्षमा कोरोनाका कारण कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भए पनि आगामी वर्षमा व्यवस्थित रूपमा कार्यक्रमको सुरुवात हुनेछ ।’

कार्यक्रमका लागि योजना छनोट गर्ने एउटा निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । जेष्ठ दलित सांसद राजु नेपालीको अध्यक्षतामा बनेको समितिमा अन्य दलित सांसद सदस्य रहेका छन् । जस मार्फत् योजना छनोट गर्ने गरिएको छ भने अन्य दलित समूह, सहकारीमार्फत् आएका योजनालाई पनि प्रथामिकता दिइएको छ ।

कार्यक्रमका लागि रातो किताबमा नै बजेट नआएर पछि बजेट विनियोजन हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले बताए । ‘रातो किताब निस्किँदा नै बजेट छुट्याएर आए छिटो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘डल्लो बजेट आउँछ । नीतिगत निर्णय लिँदा-लिँदै ढिला हुँदै जान्छ । प्राविधिक कुरा मिलाउँदै जाँदा बजेट फ्रिज हुने अवस्था समेत आएको छ ।’

मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन (रोजगारी) प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ असार १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संशोधन गरेको छ । जस कारणले पनि चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था आएको उनले बताए । 

थप व्यवस्थित गर्दै जान्छौँ : मन्त्री नेपाली

मुख्यमन्त्री दलित आय-आर्जन कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षबाट सहजै कार्यान्वयन हुने प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता कुमारी नेपालीले बताइन् ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा कार्यविधि निर्माण संशोधन हुँदा हुँदै समय गयो, बीचमा कोरोनाका कारणले पनि काम प्रभावित भए,’ प्रवक्ता नेपालीले भनिन्, ‘यो वर्ष यो सब गर्दै सकिएको छ । अब आगामी आर्थिक वर्षबाट पहिलो चरणमै काम सुरु हुन्छ । सबै जिल्ला जिल्लामा बजेटको अख्तियारी जान्छ । शतप्रतिशत खर्च हुनेछ ।’ कार्यक्रम अन्तर्गत सिलाइ-कटाइ तथा अन्य आज-आर्जन मुलक तालिम, लघु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने, सहुलियत दिने जस्ता काममा खर्च गरिने तोकिएको छ ।