अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ऋण प्रवाहमा हाल कायम ब्याजदर घटाउन लघुवित्त संस्थाहरुलाई आग्रह गरेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले हाल १० देखि १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै आएका छन् ।  

आइतबार माइक्रो फाइनान्स एसोसियसन अफ नेपालको मागपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले गाँउ–गाँउसम्म पहुँच रहेका लघुवित्त संस्थाहरुले ब्याजदर नघटाएसम्म गरिब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआउने धारणा राखे । लघुवित्त संस्थाहरुले तय गरेको ब्याजदर घटाउनका लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि आफू तयार रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले यसका लागि कार्ययोजना प्रस्ताव बनाएर ल्याउन लघुवित्त संघका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे ।  

प्रतिनिधिमण्डलले बाणिज्य बैंकहरुबाट ऋण लिएर लघुवित्त सञ्चालन हुने गरेकाले त्यसमा लाग्ने ब्याजदरमा नघटेसम्म लघुवित्तहरुको ब्याज घटाउन सम्भव नहुने बताएका छन् । बाणिज्य बैंकहरुले लगाउने ब्याजदरभन्दा लघुवित्तहरुले २ प्रतिशत मात्र थपेर ऋण प्रवाह गर्ने गरेको जानकारी गराए ।

 राज्यले पूर्वाधार, ऊर्जा र कृषिको क्षेत्रमा जस्तै लघुवित्त कोष पनि खडा गनुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् । ०६४ सालको लघुवित्त नीतिले वर्तमानको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले यससम्बन्धी नयाँ नीति बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । 

एसोसियसनका अध्यक्ष जगतबहादुर पोख्रेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले पेस गरेको मागपत्रमा राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६४ मा व्यवस्था भएबमोजिमको कोष स्थापना गर्नुपर्ने, लघुवित्तमा लाग्ने संस्थागत कर अरुलाई आधा घटाउनुपर्ने, समूह सदस्यको वचतको ब्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा संस्थामा आबद्ध व्यक्तिको जीवन रक्षा र जीविकोपार्जनको बिमा गर्ने र बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा सेवा दिनुपर्ने माग समावेश गरिएको छ । 
 
गत असारसम्म सबै जिल्ला समेट्ने गरी ७० लघुवित्त संस्था क्रियाशील छन् । जसमा राष्ट्रिय स्तरका ४८ प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका २२ वटा रहेका छन् । लघुवित्त संस्थामा कुल ३९ अर्ब ९२ करोड बराबरका लगानी रहेको छ । निक्षेप पुँजी १ खर्ब ३० अर्ब ४२ अर्ब भन्दा बढी रहेको लघुवित्तहरुले ३ खर्ब ६५ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् । यसको ८३ दशमलव ४ प्रतिशत ऋण विना धितोमा लगानी गरिएको छ । लघु वित्तबाट ऋण लिनेहरु ९७.८ प्रतिशत महिला रहेका छन् ।