विरोधका बीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाइएका गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई गम्भीर झट्का लागेको छ । 

आफैंले नियुक्त गरेको मन्त्री हमालले तीन दिनमै राजीनामा दिनुपर्यो । सर्वत्र प्रश्न उठेपछि बाध्य भएर हमालले आज राजीनामा दिएका हुन् । 

देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट बहिर्गमन हुने मन्त्री हमाल नै हुन् । एउटा निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपछि उनको राजीनामा भएको हो । 

यससँगै उद्योग मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएको छ । देउवा नै निमित्त उद्योगमन्त्री हुने अवस्था भएको छ । 

हुन त बिहीबारसम्म उनले उद्योग मन्त्रालय मात्रै होइन, रक्षासँगै १७ वटा मन्त्रालयको पनि नेतृत्व गरेका थिए । 

हमालको राजीनामापछि अब को मन्त्री हुने हुन् ? टुंगो लागेको छैन । मन्त्री हुने भनेको कांग्रेसबाटै हो । गठबन्धनका घटकहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा उद्योग मन्त्रालय कांग्रेसकै भागमा परेको छ । 

राजीनामाको अन्तर्य 

मन्त्री हमाल बाँकेका हुन् । नातामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको जेठान पर्छन् । उनै हमालले तीन दिन भए पनि उद्योगमन्त्रीको रूपमा नाम लेखाउन भने सफल भए । 

उनले राजीनामा दिनुको मूल कारण प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट मन्त्री भएको भनेर सर्वत्र आलोचना हुनु हो । 

१७ असोजमा सञ्चारमाध्यमहरूमा छ्यापछ्याप्ती जबराको कोटाबाट हमाल र दीपक तिमल्सिनामध्ये एक जना मन्त्री हुन लागेको भनेर समाचार प्रकाशन भएका थिए । 

जसको न्यायिक क्षेत्रदेखि नागरिकको तहबाट चर्को विरोध भयो । विरोधपछि राणाको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतले भ्रामक समाचार भनेर विज्ञप्तिमार्फत खण्डन त गर्यो । तर, २२ असोजमा समाचारलाई पुष्टि गर्ने गरी हमाल मन्त्री भए । 

जतिबेला उनले प्रतिरक्षा गर्दै भनेका थिए, ‘म नेपाल विद्यार्थी संघको २०२७ सालमा संस्थापक सदस्य, देउवा नेतृत्वमा पार्टी फुटेर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बन्दा उक्त पार्टीको बाँके सभापति र निरन्तर हालसम्म कांग्रेसमा योगदान गरेकोले मन्त्री भएको हुँ ।’ 

तर, उनी कांग्रेसको तर्फबाट संसद्को दुवै सदन (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा) मा छैनन् । कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य मात्रै हुन् । १३ औं महाधिवेशनपूर्व उनी महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पराजित भएका थिए । 

उनै हमाललाई शंकास्पद रूपमा कांग्रेसको तर्फबाट देउवाले मन्त्री बनाएका थिए ।  

फेरि, उनी कुनै विषयको विशेषज्ञ होइनन् । संविधानतः आवश्यक परेको बेला कुनै पनि क्षेत्रका विशेषज्ञलाई मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान छ ।
विशेषज्ञ नभए पनि संविधानको धारा ७८ उपधारा (१) अनुसार उनी मन्त्री भएका थिए । 

जहाँ भनिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए ता पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’ 

यो संवैधानिक प्रावधानअनुसार हमाल ६ महिनासम्ममा मन्त्री हुन सक्थे । र, सोही अवधिमा प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभा सदस्य भएको भए कार्यकाल लम्बिने हुन्थ्यो । 

प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्नै प्रश्न 

हमाल मन्त्री भएसँगै प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले मात्रै होइन, न्यायिक क्षेत्र र नागरिकको तहबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

जबरामाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक पनि थिएन । किनभने, मन्त्री हुनुभन्दा पाँच दिनअघिदेखि उनकै कोटाबाट हमाल मन्त्री हुन लागेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए ।  

र, ‘सेटिङ’ मा सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा परमादेश दिएको, संसद् विघटन गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको भन्ने आशंकाहरु व्यक्त भएका थिए । 

आशंकालाई पुष्टिका लागि थप बल पुग्ने गरी हमाललाई मन्त्री बनाइएपछि भने न्यायिक क्षेत्रमाथि अझ बढी आक्रोश व्यक्त भए । 

युवा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १८ असोजमा ट्वीट गर्दै भने, ‘यस्तै हो भने कि न्यायालय सकिन्छ कि यिनको पद सकिन्छ । तर, न्यायालय सक्न दिइने छैन ।’

संविधानविदहरू डा. भीमार्जुन आचार्य, डा. विपिन अधिकारीलगायतले पनि विरोध गरे । 

न्यायिक संस्थामाथिको विश्वसनीयता गुमाउने र प्रतिष्ठा गिराउने काम गरेको टिप्पणी थियो । 

कांग्रेसकै संस्थापनइतर पक्षले संविधानमा रहेको ‘छिद्र’ लाई देउवाले दुरुपयोग गरेको भनेर आलोचना गरेका थिए । 

त्यसपछि देउवाले शनिबार मात्रै थुप्रै क्षमतावान नेताहरूलाई मन्त्री बनाउन नपाएकोमा दुःखी भएको बताएका थिए ।