सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद एवं पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निजी कम्पनीमार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । 

उनले स्वास्थ्य विमा ऐनको भावनाविपरीत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निजी कम्पनीमार्फत परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गतको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद बस्नेतले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवासँग जोडेर नहेर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

‘हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको निःशुल्क अधिकार हो । मौलिक हकको रूपमा हामीले व्यवस्था गरेका छौं । निःशुल्क हुनेछ र त्यो नागरिकको मौलिक हक हो भन्ने कुरा हाम्रो संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । मैले यो प्रसंग किन खोलेको हो भने– यो स्वास्थ्य बिमासँग सम्बन्धित छ,’ उनले भने, ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवासँग बिमालाई त जोड्नु भएन । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको एरियाभित्र अब बिमालाई आकर्षित गर्न भएन । वीमा विशेषज्ञ सेवाको निम्ति आवश्यक कुरा हो । र, बिमाको काम पनि स्वास्थ्य बिमा ऐनको भावनाअनुसार चाहिँ यसलाई लागू गरिनुपर्‍यो । स्वास्थ्य विमा ऐनको भावना भनेको आम जनता सबै  नेपालीहरू बिमामा आवद्ध हुनेछन् एउटा कुरा । हुनेले नहुनेलाई दिनेछ । निरोगीले रोगीलाई सहयोग गर्नेछ । विपन्नहरू र सीमान्तकृतहरूको साथमा राज्य रहनेछ ।’

सांसद बस्नेतले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई संविधानमै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको भएपनि सोहीअनुसार नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको गुनासोसमेत गरे ।