बाराको हाल कोल्हवी नगरपालिका वडा नं. १ स्थित बजार क्षेत्रको कित्ता नं. १०९ को ५ बिघा ४ कठ्ठा सार्वजनिक जमिन भूमाफियाले हडप्न थालेको भन्दै आवाज उठेको १० वर्ष बित्नै लागेको छ । 

तर, अझै पनि यो जमिन सार्वजनिक हुन सकेको छैन । स्थानीय निकाय होस्, वा प्रदेश अनि संघको चुनावताका जमिन सार्वजनिक बनाई छाड्ने नेताहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गरे पनि चुनाव सकिएसँगै सबै मौन बस्दै आएका छन् । 

बाराको कोल्हवी नगरपालिका वडा नं. १ स्थित बजार क्षेत्रको किता नं. १०९ को ५ बिघा ४ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले जग्गाधनी पुर्जा लिएको रहस्य बाहिर आएसँगै सचेत स्थानीयहरु त्यसविरुद्ध निरन्तर लागिपरेको १० वर्ष भइसक्यो । तर, अझैसम्म पनि सो सार्वजनिक जमिनको अझै छिनोफानो भएको छैन ।

यस क्षेत्रको मध्य भागमा वर्षौंदेखि हाटबजार लाग्दै आइरहेको छ । वर्षौंदेखि व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेका व्यापारीले पनि पक्की संरचना तयार गरी व्यवसाय चलाउँदै आएका छन् । यही सार्वजनिक जमिनमा आँखा गाँड्दै भूमाफिया गिरोहले विभिन्न प्रपञ्च रच्दै सार्वजनिक जमिन हत्याउन लागि परिरहेका छन् ।

यस क्षेत्रभित्र हाट बजारसहित कोल्हवी नगरपालिका, कोल्हवी उद्योग वाणिज्य संघ, इलाका प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बेस, थारु कल्याणकारणी, ओम शान्तिलगायतका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संघ–संस्थाको पक्की भवन छन् ।

भुमाफिया हरिवंश प्रसाई र अमेरिका चौधरी संग्लन भई गाविसको लेटर प्याड, गाविस सचिवको हस्ताक्षर र कागजात समेत कीर्ते बनाई सार्वजनिक जग्गा दर्ता गराएको अनुसन्धानबाट खुलेसँगै बारा जिल्ला अदालतले उनीहरुलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको थियो । 

उपस्थित नभएसँगै उनीहरुलाई फरार सूचीमा राखेको थियो । फरार सूचीमा रहेकामध्ये अमेरिका चौधरीलाई ०७६ कार्तिक २८ गते इलाका प्रहरी कार्यालय कोल्हवीका प्रहरी निरिक्षक वालिष्ठ सिंहको टोलीले पक्राउ गरी अदालतमा बुझाएका थिए । करिब डेढ महिना थुनामा बसेकै बखत उनले सो जमिनको विषयमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन भई रहेको भन्दै धरौटीमा थुना बाहिर निस्किएका थिए ।

स्थानीय केशश्वर चौधरीको मृत्युपछि मृतकका पत्नी सुखली थरुनी र निजका छोरा अमेरिका चौधरीको मिलोमत्तोमा सो अवैध कार्य भएको जनाउँदै यसका मुख्य योजनाकार मध्येका कोल्हवी नपा १ का खेट प्रसाद प्रसाईं रहेको त्यसैबेलादेखि सचेत स्थानीयले बताउँदै आइरहेका छन् । सुखली थरुनीको भने, दुई वर्ष अघि निधन भइसकेको छ ।

यस सार्वजनिक जमिन कोल्हवी नगरको मुख्य क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, कार्यालय क्षेत्र भएकोले प्रतिधुर ५ लाखदेखि १०–१५ लाख मूल्यसम्म पर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । यसरी समान्य हिसाबले पनि १०० करोड (एक सय करोड)भन्दा बढी मूल्य पर्ने यस सार्वजनिक जमिन विभिन्न प्रपञ्चमा हत्याउन भूमाफिया गिरोह निरन्तर सक्रिय छन् ।

यस सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको नाउमा पुर्जा झिक्ने तीनजना भूमाफियालाई ०६७ फागुन ९ गते प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । बारा कोल्हवीको हाट बजार क्षेत्रको सार्वजनिक एवं ऐलानी जमिनको पुर्जा बनाई बिक्री तथा भोगचलन गर्ने योजना बनाएका बारा कोहल्वीका हरिवंश प्रसाईं, पारसनाथ चौधरी र अमेरिका चौधरीलाई पक्राउ गरी एक महिना जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको थुनामा राखी त्यसबेला जनही २०–२० लाख धरौटी लिई छाडिएको थियो ।

उक्त सार्वजनिक जमिन र सो जमिनमा रहेका पक्की, कच्ची घर टहरा समेतलाई स्थानीय हरिवंश प्रसाई र पारसनाथ चौधरीले कीर्ते कागजात बनाई आफ्नो नाममा दर्ता गराएपछि कोल्हवीका अधिकांश स्थानीय सचेत गाउँले सार्वजनिक जमिन सार्वजनिक रुपमै कायम गर्न निरन्तर एकजुट हुँदै आइरहेका छन् ।

त्यस बेला सो जमिनको विषयमा उजुरीपछि अनुसन्धान गरी ०६७ फागुन ३ गते मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (१) र (२) अनुसार उल्लेखित व्यक्तिहरुको नाउको श्रेस्ता बदर गरी नेपाल सरकारका नाउँमा श्रेस्ता कायम गरी सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक रुपमै मालपोत कार्यालय बाराले फर्काइएको थियो ।

स्थानीय विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, सचेत नागरिक, गाउँलेलगायत स्थानीय भेला भई सार्वजनिक जमिन सार्वजनिक रुपमा नै कायम गर्न गराउन ११ सदस्यीय सर्वदलीय समिति गठन गरी सार्वजनिक जमिन सार्वजनिक गराउन सक्रिय रहे ।

भुमाफियालाई कानुनी कारबाही गर्न लिखित माग गरेपछि आवश्यक अनुसन्धान गरी पुनः सार्वजनिक जमिन साविक अनुसार नै फर्काइएको तत्कालीन मालपोत कार्यालय बाराका प्रमुख युवराज भट्टराईले बताएका थिए ।

गठित समितिले सार्वजनिक जग्गा खारेजी र भूमाफियालाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा निवेदन दर्ता गराएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको आदेशअनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय कोल्हवी बाराले अभियुक्त प्रसाईं र चौधरीद्वयलाई कोहल्वीबाट त्यसै बेला नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

भूमाफिया हरिवंश प्रसाईं र पारसनाथ चौधरीको नाममा ७ दिने म्याद पुर्जी मालपोत कार्यालय बाराले काटेपछि सो पत्र बुझे पनि आरोपित प्रसाईं र चौधरी मालपोत कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायमा उपस्थित भएनन् ।

फरार अवस्थामै मालपोत कार्यालयका शाखा अधिकृत्त सुमनप्रसाद चौधरी, मालपोत कार्यालय बारालाई विपक्षी बनाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा निषेधाज्ञा युक्त परमादेश जारी गरेपछि मालपोत कार्यालय बाराको तर्फबाट प्रतिरक्षा समेत गरिदिन सम्बन्धित अदालतलाई लिखित पत्र बुझाउँदै बदर गरिएको मालपोत कार्यालय बाराले जनाउँदै सो सार्वजनिक जग्गा बदर गरी साविक अनुसार नै सार्वजनिक गरिदिएको थियो ।

लामो समयसम्म पनि सो सार्वजनिक जमिनको छिनोफाने नहुँदा त्यहाँ रहेका स्थानीय मर्कामा पर्दै आइरहेका छन् ।