सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१० निवासी कमलबहादुर सुनारको परिवारसँग सोही क्षेत्रमा १३ कठ्ठा जग्गा भोगचलनमा छ । उनका स्वर्गीय बुवा पूर्णबहादुर सुनारले भोगचलनका आधारमा उक्त जग्गाको सेतो पुर्जा पाएका थिए । अहिले कमलको परिवार सोही जग्गा भोगचलन गरी बसेको छ ।

कमलको परिवारमा हाल १३ जनाको परिवार सोही जग्गामा निर्भर छ । यसअघिदेखि नै कृषि खेती सञ्चालन भएको सो जग्गामा पर्याप्त सिँचाइ छैन, उत्पादन पनि भने जति हुँदैन । ‘जग्गा त छ तर के गर्ने ? सेतो पुर्जा हो । उत्पादन पनि धेरै हुँदैन । आम्दानी त दिँदैन । बिक्री गरौँ भने पनि हुदैन । कतै ऋण निकालौँ भने पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मान्दैनन्,’ कमलले गुनासो गरे ।

कमल अटो व्यवसायी हुन् । अटो सञ्चालन गरेर आउने आम्दानी उनको परिवारका लागि पर्याप्त छैन । परिवारका लागि अर्को आम्दानीको स्रोत भनेका उनका भाइ पनि हुन् । उनी नेपाली सेनामा कार्यरत छन् । दुई भाइको आम्दानीले १३ जनाको परिवारलाई पर्याप्त होइन । कमलले भने, ‘व्यवसाय गर्न पाए परिवारको लागि राम्रो हुने थियो । यही जग्गामा सबै परिवार मिलेर व्यावसायिक बंगुर पालन सञ्चालन गर्ने योजना थियो । तर, जग्गा नै चल्दैन ।’

कमल र उनको परिवारले स्थानीय तह निर्वाचन ०७९ ताका उम्मेद्वारबाट लालपुर्जा वितरणको आश्वासन पनि पाएका थिए । उनले भने, ‘हामीलाई भोट देऊ, लालपुर्जा वितरण गरेरै छाड्छौँ भने । उता गुर्भाकोटतिर लालपुर्जा बाँडेछन् । यता, राजधानी भए पनि काम गरेनन् ।’

कमलको मात्र होइन, उक्त क्षेत्रमा जग्गा भएका वीरेन्द्रनगर–८ निवासी खगेन्द्र पुरीको समस्या पनि उस्तै छ । उक्त क्षेत्रमा खगेन्द्रको हकभोगमा १७ कठ्ठा तीन धुर जग्गा छ । यो पनि सेतो पुर्जावाला नै हो ।

उनले भने, ‘हाम्रो घर पहिला त्यहीँ थियो । अहिले पनि त्यही जग्गामा खेतिपाती गर्दै आएका छौँ । बुवाले यता लालपुर्जा भएको सानो जग्गा किनेपछि हाम्रो बसाइ ८ नं. वडामै भयो । तर, सो जग्गाले लालपुर्जा नपाउँदा समस्यै–समस्या छन् ।’

निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दलहरुबाट पटक–पटक एजेण्डा बने पनि कार्यान्वयन नभएको प्रति खगेन्द्र गुनासो गर्छन् । ‘पाँच वर्षअघिको घोषणापत्रमा पनि त्यही नै थियो । अहिले पनि त्यही छ । हाम्रो बाध्यता पनि जस्ताको त्यस्तै,’ उनले भने ।

‘निर्वाचनका वेला घोषणा पत्रमा भन्दा यसअघि पनि पहल किन भएन ? नेता मात्र होइन, समाजसेवी, नागरिक अगुवा कसैले पनि पहल नै गर्दैनन्’, उनले निराशा व्यक्त गरे ।

कहिलेसम्म पर्खने लालपुर्जा ?

‘भूमिहीन किसान, भूमिहीन​ दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गरी पुर्जा वितरणका लागि पहल गरिनेछ’, कर्णालीको प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कँडेलको चुनावी प्रतिबद्वता हो, यो ।

प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ ‘क’ तर्फबाट उम्मेद्वार रहेका नेता कँडेलले आगामी निर्वाचनका लागि मतदातासामु ल्याएको प्रतिबद्धतापत्रको बुँदा नं. २८ मा यो विषय उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशतर्फ अन्य उम्मेद्वारभन्दा पहिले नै आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्ने नेता कँडेल सम्भवतः पहिलो उम्मेद्वार हुन् । मतदातासामु २८ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका नेता कँडेलको ‘लालपुर्जा’सम्बन्धीको प्रतिबद्धताले भने मतदातालाई संकोचमा पारेको छ । 

एमाले नेता कँडेलको प्रतिबद्धता मात्र होइन, यसअघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत ठूला दलका उम्मेद्वारले समेत निर्वाचनमा पटक–पटक पुर्जा वितरणको विषयलाई आफ्नो प्रतिबद्धतामा समावेश गर्दै आएका छन् । यसपछि पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले वीरेन्द्रनगरमा लालपुर्जा वितरणको विषयलाई एजेण्डा नबनाउलान् भन्न सकिन्न । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुर्खेतको भेरीगंगा तथा लेकवेशीलगायतका क्षेत्रमा भूमिहीन किसान, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि लालपुर्जा वितरण गरिसकेको छ ।

भूमि आयोग र स्थानीय तहका बीच लालपुर्जा वितरणको विषयमा तहगत क्रियाकलाप हुने गर्छन् । यसअघि आएका निवेदनको अभिलेखीकरण, छुटेकाका लागि निवेदन आह्वान, सर्वेक्षक तथा अमिनमार्फत अभिलेख व्यवस्थापनलगातका क्रियाकलाप लालपुर्जा वितरणअघि सम्पन्न गरिन्छन् ।

हालको समयमा मुख्य कार्य भनेकै स्थानीय तहले भूउपयोग नीति र जग्गा वर्गीकरण गर्नु हो । यी दुई पक्षविना भूमि आयोगले लालपुर्जा वितरण गर्न कानुनसम्वतः हुँदैन । तर, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने हालसम्म भूउपयोग नीति तथा जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।

निर्वाचन आचारसंहिताका कारण स्थानीय तहले यस सम्बन्धमा काम अघि बढाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् । जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दललगायत सरोकारवाला पक्षको यी प्रवृत्तिले वीरेन्द्रनगरमा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया झन् लम्बिँदै गएको छ ।

१० महिनासम्म पनि अल्झियो वीरेन्द्रनगर

भूमि आयोग सुर्खेतको जानकारीबमोजिम आयोगले ०७८ असोज १९ गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सो समयमा वीरेन्द्रनगरका नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदी थिए । स्थानीय निर्वाचन ०७९ मार्फत नगरमा मोहनमाया भण्डारी (ढकाल) नगर प्रमुख छिन् ।

जनप्रतिनिधि फेरिए पनि वीरेन्द्रनगरका लागि भूउपयोग नीति र जग्गा वर्गीकरण गरी भूमि आयोगसँग सहकार्य गर्दै लालपुर्जा वितरणका लागि १० महिना समयावधि प्राप्त थियो । हालकी नगरप्रमुख भण्डारी यसअघि वीरेन्द्रनगरको उपप्रमुख थिइन् ।

अघिल्ला जनप्रतिनिधिसँग ६ महिला र हाल निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग चार महिना गरी १० महिनाको समय खर्चन सकिने देखिन्थ्यो । निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताका कारण अन्य समयमा लगत संकलनजस्ता कार्य अघि बढाउन बाधा थियो । 

भूमि आयोगको कार्यसम्पादन अवस्था हेर्ने हो भने आयोगले समेत निर्वाचन आचार संहिताका कारण वैशाख १९ गतेदेखि जेठ २३ गतेसम्म जग्गा वितरणसम्बन्धी कार्य रोकेको थियो । हाल प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका समयमा असोज १ गतेदेखि आयोगले जग्गा वितरणसम्बन्धी निवेदन, जग्गा नापजाँच, निस्सा वितरण तथा लालपुर्जा वितरण कार्य रोकेको छ ।  

गत वर्षको माघमा भूमि आयोगले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लागि प्राविधिकसहित पाँचजनाको जनशक्ति समेत सघाएको थियो । १० महिनाको अवधिमा स्थानीय भूउपयोग नीति तथा जग्गा वर्गीकणका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई पर्याप्त समय थियो । हालका दिनसम्म पनि यो प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन ।

जस लिन होडबाजी

निर्वाचनका समयमा लागि मात्र लालपुर्जा वितरणको एजेण्डा थाती राख्न प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाउँदै वीरेन्द्रनगरका युवा खगेन्द्र पुरीले भने, ‘समय हुँदासम्म पनि पहल नहुने । अहिले आएर चुनावमा मात्र पहल गर्छौं भनेर कहिलेसम्म हामीलाई बाध्य बनाउने हो ? नागरिकको समस्यालाई जुनसुकै दलले पनि एजेण्डामा मात्रै सीमित राख्ने गर्नुभएन नि !’

लालपुर्जा वितरणको विषयमा राजनीतिक दलद्वारा नागरिकसामु जस लिने प्रवृत्तिका कारण पनि ढिलाइ भइरहेको छ । तीनै तहका सरकारमा एकै दलको नेतृत्व रहेमा मात्र लालपुर्जाको विषय समाधान हुने आकलन गर्न सकिन्छ । ‘कसले लालपुर्जा बाँड्यो ? नेताहरुलाई त्यही चाहिएको छ । पार्टीहरु आफैँ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । हामीले भने लालपुर्जा पाएकै छैनौँ’ वीरेन्द्रनगरका स्थानीय कमलको आरोप छ ।

अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक), सुर्खेतका कार्यक्रम संयोजक नारायण सुवेदी भने भूमिहीन किसान, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरी लालपुर्जा वितरण कार्यलाई साझा एजेण्डाको रुपमा लिएर तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

लालपुर्जाको विषयलाई दलले वर्षौंदेखि चुनावी एजेण्डा मात्र बनाएको विषयमा उनले भने, ‘राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले पनि आश्वासन मात्र दिनु नराम्रो हो । कि आश्वासनमा राख्नु भएन, नत्र कानुनी प्रक्रियाबमोजिम काम समापन गर्नुपर्यो । नागरिकको खान, लगाउन, बस्न पाउनेलगायत अधिकारको संरक्षण गरिनुपर्छ ।’

साझा एजेण्डासहित भूमिहीन किसान, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गरी पुर्जा वितरणको कार्य सुल्झाउन सुवेदीको आग्रह छ ।