नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार गरेको पार्टी एकता प्रस्ताव र शर्त अस्वीकार गरेको छ। सोमबार दिनभरको छलफल र नेताहरुको राय लिएपछि साँझ विज्ञप्ति निकालेर नेपालले ओलीको एकता प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएका हुन्। 

ओलीले आइतबार राति पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका थिए । त्यसपछि यसबारे रणनीति तय गर्न सोमबार स्थायी कमिटी सदस्यको बैठक बसेको थियो। बैठकले ओलीको प्रस्ताव छलछामपूर्ण भएकाले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमामा नेपालले उल्लेख गरेका छन्। 

‘अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा जारी वक्तव्यको बुँदा नं. १ नै पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित देखिएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यही बुँदामा, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरण २०७५ जेठ ३ गते भएकोले सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित हुने फैसला भएकाले जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा पार्टी समग्र रुपमा कायम हुनुपर्छ भन्नुपर्नेमा ३ गते पूर्व भन्दै अल्मल्याउने भाषा प्रयोग भएको छ ।’

त्यस्तै खनाल-नेपाल समूहले बुँदा नम्बर २ मा मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनलाई २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको स्थिति कायम गरी क्रियाशील गर्ने कुरा पनि नमानेको जनाएको छ। 

• माधव-प्रचण्डले भने : हस्ताक्षरमा अडिग छौँ, देउवाको प्रस्ताव :चुनावी गठबन्धन बनाऊँ

'मूलभूतरुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्कने कुरा गरी मन लागेकोलाई कायम गर्ने र नलागेकोलाई हटाइदिने मनसाय राखिएको छ', नेपालले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'यस्तो जालझेलपूर्ण भनाइ पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियत भएको ठहरिन्‍न।'

गुटगत स्वार्थबाट एकता प्रस्ताव

नेपाल समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पार्टी एकता कायम गर्ने मनसायबाट आएको कदापि नदेखिएको स्पष्ट पारिएको छ । ‘नेकपा (एमाले) २०७५ साल जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा कायम हुने कुरा नगरी  'नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा' उभिएका व्यक्तिहरुलाई 'आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने' कुरा गर्दै यथार्थमा पार्टीलाई २०७५ साल जेठ २ गतेको स्थितिमा कायम नराखी आफ्नो गुटगत स्वार्थ अनुरुप हुने कुरा गरिएको छ। यस्तो कुरा पार्टी एकता कायम गर्ने मनसायबाट आएको भन्ने कदापि देखिन्‍नँ । यो अस्वीकार्य छ,’ नेपालले भनेका छन्। 

यसमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र अन्य तहका अधिवेशन र सदस्यताबारे मौनता साधेर आफूखुशी गर्ने आशय रहेको उनीहरूले बताएका छन्। कार्यदल गठन गरिने कुरा गरिए पनि त्यसले केकस्ता काम गर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख नगरिएकाले अर्थपूर्ण नरहेको उनीहरूको जिकिर छ । 

• माधव पक्षको अडान : ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिए सबै कुरा मिल्छ (वक्तव्यसहित)

‘त्यसैगरी अहिलेसम्म स्वेच्छाचारी किसिमले पार्टी विधानविपरीत गरिएका कथित कारबाही फिर्ता लिने कुरा वक्तव्यमा छैन', नेपालको एकल हस्ताक्षरमा निकालिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'बुँदा नम्बर ५ मा यसबीचका गल्ती तथा कमी-कमजोरीबारे कारवाही गरिने छैन भन्ने अल्मल्याउने भाषा प्रयोग गरिएको छ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता विवाद निरुपण

नेपाल पक्षले एकताका लागि प्रतिनिधिसभा विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णयलाई सच्याउने कुरा गर्नुपर्ने अडान लिएको छ। त्यसो भएमा सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने पूर्वशर्त राखिएकाले त्यो अस्वीकृत भएको उनीहरूको भनाइ छ । 

‘उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो', नेपालले भनेका छन्, 'प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यससम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ।’

उनले सर्वोच्चको फैसला अनुसार आफूहरुले पार्टीलाई चलाउने प्रयास गर्दा नमानिएको बताएका छन्। 'हामीले पार्टी एकता, देशमा राजनीतिक स्थायित्व र जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नवौं महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान अनुरुप पार्टी संगठनलाई पूर्ववत् सञ्चालन गरौं भनी राखेको प्रस्ताव अत्यन्त रचनात्मक छ', उनले भनेका छन्, 'तर त्यसप्रति केपी शर्मा ओलीको सकारात्मक दृष्टिकोण र व्यवहार रहेको पाइएन। अहिले उहाँबाट भनिएको 'रचनात्मक योगदान' सर्वप्रथम उहाँबाटै आरम्भ हुनु उपयुक्त हुनेछ। अन्यथा आफूले मनपरी गरेर अरुलाई उपदेश दिने कुराको कुनै उपादेयता रहँदैन।’

६ बुँदे प्रस्तावको एक-एक जवाफ

खनाल-नेपाल पक्षले एकताका लागि ओलीले राखेका ६ बुँदे प्रस्तावको एक-एक गरेर जवाफ दिएको छ ।

ओलीबाट अगाडि सारिएका कुरा पार्टीको एकतालाई अक्षुण राख्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्य अनुरुप नभएको उनीहरुको ठहर छ।

‘उहाँको वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदाहरु केलाउँदा जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरुलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अतः पार्टी विधान अनुरुप पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने उहाँको सोच नै नरहेको देखिएकोले उक्त वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रुपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न हामी पार्टीका सम्पूर्ण इमान्दार नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुमा हार्दिक आव्हान  गर्दछौं ।’

आफूहरूले विगतमा राखेका कुनै पनि विषयलाई सम्बोधन नगरी कुनै वार्ता नभई एकताको लागि गरिएको आव्हान साँच्चिकै एकताको पक्षमा नभई केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको नेपालको तर्क छ। नेपाल पक्षले ओलीको यो प्रस्तावलाई जालझेलपूर्ण भनाई भन्दै पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियत भएको नठहरिने समेत स्पष्ट गरेका छन्।

ओली के गर्लान्?

नेता नेपालले ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरे पनि उनकै पक्षमा नेताहरु योगेश भट्टराईसहितले स्वागत गरेका थिए। नेता भट्टराईले ओलीको प्रस्तावले वार्ताको ढोका खुलेको बताएका थिए। 

आफू लचिलो हुँदा पनि नेपाल झन् बिच्किएपछि ओली आफूपक्षीय नेताहरुसँग छलफलमा जुटेका छन्। नेपाल समूहको माग अनुसार जेठ २ मा फर्किँदा पनि एकताका लागि तयार नभएपछि ओली भावी रणनीति बनाउन जुटेका छन्। 

ओलीले आन्तरिक रणनीति तय गरेर नेता नेपालसहित केही नेताका लागि एमालेको ढोका सधैँका लागि बन्द गर्न सक्छन्। ओलीले नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेताहरुलाई आफूतिर तानेर अन्यलाई नलिने रणनीति पनि बनाइरहेका छन्। 

नेता नेपाल वार्ताका लागि तयार नभएपछि ओलीले भोलि या पर्सि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दैछन्। ओलीले नेपाल पक्ष र रामबहादुर बादल पक्षका केही नेता समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको रणनीति बनाएका छन्। तर नेपाल पक्षमा अझै कित्ताकाट भइसकेको छैन।

आजै माधव नेपालले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई भेटेका छन्। उनले दुवैजनालाई प्रधानमन्त्रीका लागि देउवालाई दिएको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बचन दिएर फर्किएका छन्। आफ्नो प्रयासका बावजुद नेपाल विपक्षी गठबन्धनमै उभिएपछि ओलीले नेपालविरुद्ध थप कदम चाल्न सक्नेछन्। तर त्यो कदमको दृश्य अहिले नै खुलिसकेको छैन।

वक्तव्य