काठमडौं– सरकारले डा. गोविन्द केसीको अनशनको औचित्य सकिएको बताएको छ । बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले डा. केसीका माग पूरा भइसकेकाले उनको अनशनको औचित्य सकिएको बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भइसकेको अवस्थामा अनशन जारी राख्नुको कुनै औचित्य नरहने उनको तर्क छ ।

गत साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको सहमतिअनुसार नै विधेयक बनेको बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले केसीलाई माग पूरा भएको खुसियालीमा अनशन छाड्न् आग्रह गरे । ‘डा. साबले अब माग पूरा भएको खुसियालीमा अनशन छाड्ने । उक्साउन हिँड्नेहरुको भ्रमबाट मुक्त हुने । यो चिसो मौसममा उहाँलाई तातो चिज खान दिएर स्वस्थ बनाउने,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने ।

सरकारले डा. केसीको मागअनुसार नै विधेयक बनाएकाले चिकित्सा क्षेत्रको विषय अब सकिएको उनले बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले डा. केसीको अनशनलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गरिरहेकोतर्फ संकेत गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘केही मान्छेको हठले संसदीय प्रक्रियालाई बन्धक बनाउने कुरा उपयुक्त हुँदैन ।’ 

सरकारलाई अधिनायकवादी भन्नु कुन्ठा मात्र भएको उनको टिप्पणी छ । ‘सरकारलाई बारम्बार अधिनायकवादी भन्ने, दुईतिहाईको दम्भ देखायो भन्ने कुरा उचित होइन,’ उनले भने, ‘यो कुन्ठा हुन सक्छ, तर्क होइन ।’

यता, डा. केसी भने यो विधेयकसँग सन्तुष्ट छैनन् । आफूसँग भएको सम्झौताविपरीत सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याएको भन्दै १६औँ पटक अनशन बसेका डा. केसी २३ दिनदेखि भोकै छन् । 

माघ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय

• नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल टे«डिङ लिमिटेडलाई मिलाएर आपूर्तिसम्बन्धी काम गर्ने व्यवस्थाका लागि उपयुक्त नामसहित छुट्टै कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
• ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
• राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
• विगतका जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र मधेस आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका नेपाली सेना (१०१८), नेपाल प्रहरी (१४४८), सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल (३१८) र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (२३) का गरी जम्मा २ हजार ८ सय ७ राष्ट्रसेवकलाई सहिद घोषणा गरी सबैको नाम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ । पर्सा जिल्लाको ठोरी गाउँपालिका केन्द्र र बोगटान गाँउपालिकाको नाम परिर्वतन गरिएको छ ।
• कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
• सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न तयार पारिएको अवधारणापत्र स्वीकृत गरिएको छ ।
• देहायबमोजिमका विकास समितिहरू संघअन्तर्गत यथावत् रहने गरी कायम गरिएको छ– (क) जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०७० बमोजिम गठित जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, दुलेगौंडा, तनहुँ । (ख) सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ बमोजिम गठित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, नेपालगञ्ज, बाँके ।