काठमाडौं– स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत डा. गोविन्द केसीले १७औँ आमरण अनशन सुरु गरेका छन् । 
पटकपटकका सत्याग्रहका क्रममा गरिएका सम्झौताहरु राज्यले  बारम्बार उल्लंघन गरेकाले आफू निरन्तर सत्याग्रह गर्न बाध्य भएको उनले विज्ञप्तिमार्फत बताएका छन् ।  

‘चिकित्सा क्षेत्रका यावत विकृतिहरु रोकेर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि दुरुस्त ऐन र त्यसअन्तर्गत नियमनका लागि बलियो चिकित्सा शिक्षा आयोग हुनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर लडिरहेका छौं,’ केसीद्वार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेला हामीसँग सरकारले गरेको सम्झौताविपरीत विद्यार्थी र जनतामुखी नभई माफियामुखी प्रावधानहरु राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरियो ।’  

विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुमा दलीय भागबन्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर आफूले लामो संघर्ष गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस क्रममा सरकारले विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्ने सम्झौताहरुमा पटक–पटक हस्ताक्षर गरेको स्मरण गराएका छन् । 

केही वर्षअघि पराशर कोइराला संयोजकत्वको समितिले बुझाएको पदाधिकारी नियुक्तिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर मात्रै विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई आफूले बारम्बार आग्रह गर्दै आए पनि सरकारले त्यसको बदलामा दलीय भागबन्डा सुनिश्चित गर्ने पुरानो पद्धतिअन्तर्गत पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको उनको आरोप छ । 

सरकारले मेडिकल शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई देशकै ठूलो कालोबजारी र अपराध हुने क्षेत्र बनाएको भन्दै उनले चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयजस्ता नियामक निकाय तमासे भएर बसेको आरोप लागाएका छन् । यसले राज्य विधिको शासनको पालक नभई माफिया र अपराधीहरुको पालकमा परिणत भएको केसीको ठहर छ ।  

प्रधानमन्त्री ओलीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै केसीले ‘स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने तथा सुलभ र गुणस्तरीय विशेषज्ञ तहको स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रधानमन्त्रीको मात्र हैन, सबै नेपाली नागरिकको अधिकार हो’ भनेका छन् । 

हालसम्मको आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न सत्याग्रहसहित आन्दोलनको नयाँ चरणअन्तर्गत यही कार्तिक १८ गते सोमबार साँझ ५ बजेदेखि १७औँ सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गर्दै केसीले विभिन्न सातबुँदे माग पेस गरेका छन् । 

यस्ता छन् मागहरुः

१. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

२. विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

३. आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका माग पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असुल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस् । अरबौँको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई फौजदारी कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् । नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाण्डु विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रममा तत्काल ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् । 

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सिट संख्यामा वृद्वि गर्नेसम्बन्धीलगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।

५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर बिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डिजिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढंगले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिँदै शीघ्र बिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
व्यवस्था गरियोस् । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटी–डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम–पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् । 

६. क्यान्सरलगायत महँगा औषधिहरु भारतभन्दा ४–५ गुणा महँगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् । कर्मचारी समायोजनका कारण सेवा नै अवरुद्ध भएका डडेल्धुरालगायतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तत्काल दरबन्दीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस् ।

७. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागबन्डाबाट रोकी पीडितहरुको मागअनुसार सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्दै पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस्  ।